काठमाडौं : भेनेजुएलाका विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले निकालेको विज्ञप्तिले नेपाल र अमेरिका सम्बन्धको विषय चर्चाको शिखरमा छ । भेनेजुएलाका जनतालाई विभाजित गरी प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिई हिंसा बढाउने मनसायसहित भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले चालेको कदमलाई साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर भर्त्सना गरेका थिए।
प्रचण्डको विज्ञप्तिपछि सरकार र नेकपाले लगभग यही सारमा अडेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बचाउ र विरोधमा नै उत्रिएका छन्। यो हुनु आवश्यक थियो या थिएन ? नेपाल सरकार, उनको नेतृत्वकर्ता सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसरी बक्तव्यमा उत्रनु वाञ्छनीय हो/होइन?
भेनेजुएलाको भूकम्पले नेपाली राजनीति तरंगित छ। पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीका अनुसार नेपालमा जे नहुनु पर्ने हो त्यहीँ हुन्छ र जे नगर्नुपर्ने हो त्यहीँ गरिन्छ। भेनेजुएला प्रकरण पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। नेपालले टाढा रहेको भेनेजुएलाका विषयमा टाउको दुखाउनुको सट्टा रोहिङ्ग्या र भुटानी शरणार्थीको र छिमेकीसँगको सीमा विवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
मलेसियाका लागि राजदूत रहिसकेका र तत्कालीन अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका डा. अधिकारीसँग थाहाखबरका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भेनेजुएला प्रकरणमा भएका टिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ?
भेनेजुएला हामीबाट धेरै टाढा रहेको देश हो। अमेरिकाले त्यहाँ केही विषयमा चित्त बुझाइ रहेको छैन। देशमा भइरहेको विरोधमा अमेरिकाले सरसहयोग गर्यो। चुनावबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई अपदस्त गर्ने प्रयत्नमा नेपालको असन्तुष्टि हो। स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्नुलाई गलत मान्न सकिँदैन।
नेपालले त्यति टाढाको राष्ट्रको बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हो?
नबोल्या भए पनि हुन्थ्यो। तर, कस्तो हुन्छ भने एउटा स्वत्रन्त्र राष्ट्रलाई आफ्नो आस्थाको आधारमा ठूलो र धनी देशले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर समस्या ल्याउन खोज्दा त्यसको विषयमा विरोध जनाउनु अन्य देशको नैतिक दायित्व पनि हुन आउँछ। बोल्नुपर्छ। किनभने स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
यसभन्दा अघि नेपालले यस्तै खालको प्रतिक्रिया जनाएको थियो र?
अहिले दुईतिहाइको सरकार छ। देशलाई केही माथि लैजान्छौँ भन्ने पनि छ होला। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको स्पष्ट मत जाहेर गर्नु राम्रो नै हो। सरकार बलियो भएको अवस्थामा आफ्नो उपस्थित देखाउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न हुन्न। आस्था मिल्ने भएकाले बोलेको हुनुपर्छ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा राष्ट्रले दखल दिन खोजे, द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउन खोजे र त्यसको जवाफस्वरूप प्रचण्डको विज्ञप्ति आयो भनिन्छ नि?
त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। हाम्रा आफ्नै किसिमका समस्या छन् र हामीले आफ्नै किसिमले समाधान गर्छौं र गरेका पनि छौँ। शान्ति प्रक्रिया नेपालले टुंग्याउँदै गएको छ। द्वन्द्वपछि देशको विशेष परिस्थिति हुन्छ। यसलाई लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा राष्ट्रले दख्खल दिन खोजेकै हुन्। यो नेपाललाई चित्त बुझ्ने कुरा होइन। तर, प्रचण्डको विज्ञप्ति त्यसकै जवाफमा आएको भन्ने मलाई लाग्दैन।
नेपालमा जे नहुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ र जे हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन या भनौँ गरिँदैन भनिन्छ, किन यस्तो हुन्छ?
यसमा विभिन्न तत्वहरूको प्रभाव हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँ नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउने चलन छ। यो नगरेको भए ठीक हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बोल्नुपर्ने पनि हुन्छ। नबोल्दा पनि जस्ले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। भू-राजनीतिका कारण पनि विभिन्न घटनाहरू घटिराखेका छन्। बोलिएन भने यस्ता घटना झन् बढेर जाने हुन्छन् र थप दबाब पर्ने हुनसक्छ। यसकारण बोल्नुपरेको हो।
नेकपाको विज्ञप्तिप्रति कांग्रेसको आपत्तिलाई कसरी लिने?
यसमा आवश्यक थिएन जस्तो लाग्छ। हमीलाई कति नाफा हुन्छ र कति घाटा हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने हुँदैन। बोली सक्यौँ र फेरि नाफा–घाटामा तौलिनुभन्दा स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप भएको विषय कांग्रेसलाई पनि ठीक नलाग्नु पर्ने हो। कांग्रेसको आपत्ति सरकारको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट आएजस्तो लाग्छ। कांग्रेसले सुझाव दिनसक्थ्यो। दलहरुका आस्था फरक छन्। यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ।
परराष्ट्र नीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुन्छ?
यस्तो नहुनु पर्ने हो। परराष्ट्र नीति देशलाई फाइदा हुने गरी सम्बन्ध विस्तार गरिनुपर्ने हो। तर, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि पार्टीको आस्थाअनुसार परराष्ट्र नीतिमा त्यो प्रभाव झल्किने गर्दछ। नेकपा र कांग्रेसको अभिव्यक्ति पनि त्यहीअनुसार आएको हो। तर, राष्ट्रलाई असर पर्ने खालको हुनुहुँदैन। परराष्ट्र नीतिमा सत्ता–प्रतिपक्ष हुँदैन, नेपालले फाइदा लिने कुरा सोच्नुपर्छ। यो घटनाले परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव नपर्ला, मलाई लाग्छ, पर्दैन पनि।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पले अमेरिकी गुप्तचरको समूहसँगको ब्रिफिङका क्रममा नेपाल र भुटान भारतीय क्षेत्रमा पर्ने बताए भनेर टाइम्स म्याग्जिनले लेखेको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?
नेपाललाई 'निप्पल' यसअघि नै उहाँले भन्नुभएको थियो। तर, अहिलेको घटनामा उहाँको अभिव्यक्ति कुनै पनि विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिने बानीको उपज जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँले यस्ता गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँले ज्ञान राख्न नसक्नु उहाँको कमजोरी हो। यो अभिव्क्ति भेनेजुएला प्रकरणमा आएको पक्कै होइन। यस्ता कुराका पछि लागिरहनु जरुरी छैन।
नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले कुन अवस्थामा छ?
ठीकै अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ। भारतसँग पनि राम्रो छ। चीनसँग पनि ठीकै छ। परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका पनि राम्रो छ। परराष्ट्र नीति सन्तुलित छ। दुईतिहाइ सरकारले कुनै खेमा गएर त्यस्तो नयाँ उथलपुथल केही छैन।
तर, दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाटो बनाउँदै छ, ट्रेन्च निर्माण गरेको छ। यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन?
भारतसँग पटक-पटक यस्ता समस्या नआएका होइनन्। यो पहिले देखिँदै समस्या हो। ठूलो मन गरेर सल्ट्याउनुपर्छ। यो विषयमा भारतीय पक्षले पनि समाधान खोज्नुपर्छ। यता, सीमा क्षेत्रमा चीनसँगको समस्या समाधान भएको छ। सगरमाथाका विषयमा देखिएको समस्या पनि समाधान भएको छ नि त। सीमा क्षेत्रमा दैनिक रूपमा जनतासँग सरोकार हुने विषयमा सरकारले अझै पहल कदमी लिनुपर्छ।
रोहिंग्या र भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि नेपालले सोच्नुपर्ने होइन र?
यो विषयमा अलि संवेदनशील हुनुपर्छ। यसले नराम्रो घटना घटाउन सक्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालले अरूको फाइदाका लागि साक्षी मात्रै बस्या हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ? अरूको फाइदाका लागि मात्रै काम गर्ने कि आफ्नो फाइदा पनि हेर्ने?
नेपालले अब आफ्नो फाइदामा ध्यान दिनुपर्छ। अरूको बारेमा मात्रै बोल्नुभन्दा पनि आफ्नो हितलाई ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक फाइदा मात्रै हेर्ने कुरा पनि भएन। दीर्घकालीन र बृहत सोच राखेर लामो समयसम्म फाइदा हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ। अहिले पनि यस्तै नै छ जस्तो लाग्छ।
अझ सफल हुन नेपालले अब कस्तो खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
अहिलेकै नीतिलाई निरन्तरता दिनु राम्रै हो। जे भन्दै आएको छ त्यसलाई गम्भीर रूपमा लागू गर्नुपर्छ। यो बलियो भएको अवस्थामा भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा भनाइ र गराई मिल्नुपर्छ। सबैका रुचिलाई ध्यानमा राखेर सचेत हुँदै अघि बढ्नुपर्छ। हामीले धेरै टाढा जानुछ झिना मसिना कुरामा अल्मलिनु हुन्न।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।