काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्ट बन्दै आएका सरकारी चिकित्सकहरू पुन: आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्।
केही समय आन्दोलन गरेर ३० पुसमा सरकारसँग सम्झौता गरेका सरकारी चिकित्सकहरूले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लागू भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारी चिकित्सक(गोदान) अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले आफूहरू सँग भएको सहमति कार्यन्वयन नगरेको भन्दै आफूहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने बताए। यसको लागि सङ्घले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका सरकारी वचिकित्सकहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको समेत बताए। उनले भने, 'सरकारले हामीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न चासो दिएन त्यसैले हामी फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हौँ त्यसको लागि देशभरका सरकारी चिकित्सकहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका छौँ सबैसँग छलफल गरेर नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ।'
यसअघि समायोजन प्रक्रियामा विरोध गर्दै आएका सरकारी चिकित्सकहरूसँग सरकारले वार्तामार्फत आठबुँदे सम्झौता गरेको थियो। सरकारी चिकित्सकहरूलाई कर्मचारी समायोजनमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई नै मुख्य माग राखेर आन्दोनमा उत्रिएको सङ्घले संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा नियुक्त चिकित्सक तथा अधिकृतहरूलाई संघीय आयोगबाटै परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा ११ औँ तह वा सो भन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने र संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी अन्य मन्त्रालयको सचिव पनि हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको थियो।
यस्तै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई एउटै छाता ऐन ल्याई व्यवस्थित गर्ने, नन् प्राक्टिस भत्ता लागू गर्ने , देशभर रहेका सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक सङ्घ रहने व्यवस्था गरिने लगायतको सहमति भएको थियो।
यता, मङ्गलवार मात्र समायोजन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्र सरकार मातहत राख्न नेपाल चिकित्सक सङ्घ एक विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै उसले तत्काल चिकित्सकको समायोजन कार्य अघि नबढाउनसमेत सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
एनएमएका महासचिव डा लोचन कार्कीले मङ्गलवार जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सकको दरबन्दी सङ्घ अन्तर्गत राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।