उदयपुर : सरकारी, पर्ती, ऐलानी जग्गा देशका सार्वजानिक सम्पत्ति हुन्। पुर्खाहरूले विभिन्न नाममा नम्बरी बनाएर होस् वा ऐलानी जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भनी संरक्षण गरेका थिए। विडम्बना, अहिले जसले संरक्षण गर्ने अधिकारी पाएको छ, तिनै संरक्षणकर्ताबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
कारण सानो छ, हिजो मूल्यहीन जग्गा अहिले मूल्यवान बनेका छन्। अनि पैसा कमाउने व्यवसाय संरक्षणकर्ताबाटै गरिँदा सरकारी, पर्ति, अलैनी जग्गा अतिक्रणको चपेटामा परे। तिनका विरुद्ध बोल्ने साहस गर्ने पनि भागिदार बने। संरक्षणकर्ताको मनोमानी बन्दै गयो।
भूमि बाँस, कपास, गास सर्वस्व हो। खेतीयोग्य जमिन, बाँझियोस्, जंगल होस्, केही फरक पर्दैन। तर, जताततै भएको जग्गा प्लटिङले गर्दा भूमि विनाश हुँदै छ। जसको कारण मानव बस्ती नै संकटमा पर्ने निश्चित छ। धान फल्ने खेतलाई खण्डीकरण गरेर टुक्राउनेहरूका विरुद्ध र सरकारी, पर्ती, ऐलैनी जग्गा बेच्नेविरुद्ध देश एक जुट हुन आव्हान गर्दै छिन्, तारा बराल।
भरतपुर महानगरपालिका वडानम्वर १२ घर भएकी ३६ वर्षे बराल ‘अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ, गिट्टी बालुवा उत्खन्न खारेजी र रोकको लागि भू–संरक्षण अभियान लिएर देश दौडाहामा छिन्। पुनर्उत्थानवादी समूह नेपालकी संयोजकसमेत रहेकी बराल सोही संस्थामार्फत विभन्न जिल्लामा पुगेर सरकारी, पर्ती, ऐलैनी जग्गा, गिट्टी बालुवा उत्खन्न, अव्यवस्थित प्लटिङको बारेमा जानकारी लिँदै हिँडेकी छन्। ‘सरकारी, पर्ती, ऐलानी जग्गा, अव्यवस्थित प्लटिङ, गिट्टी बालुवा उत्खन्नका लागि आवश्यक पर्ने नियम कानुन बनेका छन्,’ उदयपुर आइपुगेकी बरालले भनिन्, ‘त्यही ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउँदै भू-संक्षणको अभियान पुनर्उत्थानवादी समूहमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छु।’
यसरी सुरु भयो बरालको भू-संरक्षण अभियान
चितवन माध्यमिक विद्यालय भरतपुरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राजमार्गसँग जोडिएको दुई विघा जग्गा भाडामा लगाउन २०७० सालमा टेण्डर आव्हान गर्यो। त्यहाँ २०५० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यवासायीहरूले आफूहरूलाई नहटाउन माग गर्दै जिल्ला अदालत चितवनमा निवेदन दिए।
तर, अदालतले व्यवसायीहरूलाई साथ दिएन। बरालले भनिन्, त्यसपछि व्यवसायीहरूसँगको सम्झौता २०६८ सालमै सकिए पनि विद्यालयले २०७० असार मसान्तसम्मको भाडा लिइसकेकाले त्यसलाई ऐनअनुसार करारको नविकरण मान्नुपर्ने माग गर्दै व्यवासायीहरूले पुनरावेदन अदालत हेटौँटा पुगे।
त्यसपछि चितवन माविको मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो। बरालले भनिन्, ऐन, नियम, कानुन, र समाजको हितविपरीत विद्यालयको जग्गा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भनी २०७० सालमा चितवन माविविरुद्ध परेको मुद्दामा २०७३ सालमा फैसाला भयो। विद्यालयको जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्न, भाडामा लगाउने नपाइने भन्यो।
जुन फैसालको पूर्ण पाठ २०७५ असार २७ गते आयो। त्यसमा नेपालका हरेक ठाँउमा कति कतै कुनै पनि सरकारी जमिनको दुरुपयोग भएको खोजी गरी सम्बन्धित निकायबाट जानकारी आए फैसाल कार्यान्वयन गरी संरक्षण गर्न सकिने बरालको भनाइ छ।
‘यही मुद्दाको फैसालालाई लिएर अहिले देशभरका सरकारी जग्गा संरक्षणमा पुनर्उत्थावादी समूहले अभियान चलाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पहिलो चरणमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ।’
भू-संरक्षण अभियान देशव्यापी
चितवनबाट सुरु भएको भू-संरक्षण अभियान अहिले देश पुर्याउन बराल दौडिरहेकी छिन्। बरालका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं क्षेत्र, पश्चिम नेपालको बुटुवलसम्म पुगेर अभियानको बारेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेकी छिन्। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारी, पर्ती, ऐलानी जग्गा, अव्यवस्थित प्लटिङ, गिट्टी बालुवा उत्खन्नका बारेमा जानकारी लिइरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ पुगेको हुन्छु, त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियानको बारेमा जानकारीसमेत दिने गरेको छु।’
अहिले विद्यालय, विमानस्थल, वा कुनै पनि सरकारी संरचनाको नाममा रहेको जग्गाबारेमा जानकारी लिने गरेकी छिन्। ‘अभियानको प्रचारप्रसारसँगै सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा नाममा रहेको सरकारी जग्गा खोज्ने र कुन अवस्थामा छ, त्यो बुझने काम जारी छ,’ प्रष्टयाँउदै बरालले भनिन, ‘उदयपुरमा पनि सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको धेरै समाचार मिडियामा आएकाले उदयपुर आएकी हुँ।’ विभिन्न जिल्ला पुगेर सर्वाजानिक जग्गाको सोधखोन गर्ने बरालको अनुभवमा तराई क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गादेखि सवै प्रकारका जमिन बढी मात्रमा अतिक्रमण परेका छन्।
भू-संरक्षण अभियानका चुनौतीहरू
राज्यको सम्पत्ति राज्यलेनै संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर, राज्यनै निरीह बनेका कारणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्। देशको सम्पत्ति जोगाऊँ, भावी सन्ततिको लागि राखिदिऊँ भन्ने झट्ट हेर्दा शासक वर्गमा छैन। ‘हाम्रो देशमा राज्यले काम गर्नुपर्ने काम पनि नागरिकले देखाउनपर्छ, उनले भनिन्, ‘अदालतले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन गर्न नदिने राज्यको संयन्त्र छ, त्यसविरुद्ध जनता एक नभए धेरै ठूला चुनौतीहरू छन्।’ कानुनी आधार बलियो छ। स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नेहरू भू- संरक्षण गर्ने पक्षमा छैनन्। जसको कारणमा धेरै चुनौतीहरू छन्। स्थानीय तहका सरकार सर्वौच्चको फैसलाविरुद्ध जाने बाटो नभएकाले भू-संरक्षण अभियान तीव्र बनाउन सकिने बरालको बुझाइ छ।
‘२०६४ सालयता धेरै सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि झनै बढेको छ।’ स्थानीय तहका सरकारहरू भोटकै आधारमा विमानस्थल, विद्यालय, अस्पतालका नाममा भएका सरकारी जग्गा र ऐलानी जग्गामा बिक्री गरेको आरोप बरालको छ। ‘त्यो गर्न पाइँदैन भनेर कानुनै छ। त्यही कानुन कार्यान्वयन गरे मनै पनि धेरै सरकारी जग्गा संरक्षण हुने बरालको दाबी छ। भोटकै आधारमा सरकारी वा ऐलानी जग्गालाई दुरुपयोग दिनु हुँदैन। नियम कानुनले जे भनेको छ, त्यही गरेर जानु पर्छ। त्यसको लागि सबैले साथ सहयोग दिनुपर्छ।’
प्लटिङले उत्पादनयोग्य जमिन संकटमा
नेपालका सरकारी, ऐलानी सबै प्रकारका जग्गा व्यवस्थित छैन। जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ मानव बस्तीले अहिले भरिँदै गएका छन्। जसको कारण खेतीयोग्य जमिन घटिरहेका छन्। बराल भन्छिन्, ‘जति माटो छ, त्यति नै माटो रहन्छ। त्यो माटोको संरक्षण अन्तर्रााष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालमा कानुन छैन। भएको कानुनअनुसार जग्गा अतिक्रमण परेको छ।’
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नामसारी नहुने गरी काुनु बनाउन जरुरी छ। सरकारले कहाँ खेतीयोग्य भूमि बनाउने, कहाँ बस्ती राख्ने भन्ने कुराको ठोस निर्णय नलिन खेतीयोग्य जमिन संकटमा परेको बरालको बुझाइ छ। धान फल्ने खेतमा घर बनेका छन्। जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने कानुन बने पनि त्यससको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्लटिङ नरोकिएको उनको गुनासो छ। जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन संकटमा परेको उनको बुझाइ छ। भूमि बाँस, कपास, गाँस तथा सर्वस्व हो। संरक्षणमा जुटौँ।’
पुनर्उउत्थानवादी समूह के हो?
नेपालमा चलिरहेको जनयुद्ध र सात राजनीतिक दलले भारतमा १२ बुँदे सम्झौता गरे। त्यपछि त्यो ठीक भएन भनेर कानुन व्यवसायी अधिवक्ताहरूको समूहले गठन गरेको संस्था हो पुनर्उत्थानवादी समूह। पछि धेरै समय निष्क्रिय बन्यो। अहिले सर्वोच्चले गरेका फैसालहरू कार्यान्वय गर्न आलटाल गर्ने सरकारी पक्षलाई झकझक्याउने काम गर्दै भू-संरक्षणमा पुनर्उत्थानवादी समूहले लागिपरेको छ। त्यही समूहको केन्द्रीय संयोजकका रूपमा तारा बराल लागिपरेकी छिन्। ‘संघीयताले देशलाई डमाडोल अवस्थामा पुर्याएको छ। धर्म, संस्कार, संस्कृतिसमेत कमजोर बनाएको छ। त्यसको संरक्षण गर्न पनि पुनर्उत्थानवादी समूह लागिपरेको छ', बराल भन्छिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।