काठमाडौं : निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल उपर गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। एनसेल र रिनहोल्ड होल्डिङले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सोही कम्पनीबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको हो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट निवेदन जारी हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। ठूलो रकम र चर्चित करछली मुद्दामा प्रधानन्यायाधिश जबरा सहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासमा यो सुनुवाइ भएको थियो ।
मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ । बिक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एनसेल एक्जियटाले उक्त रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।तीन वर्षसम्म बिक्रेता र खरिदकर्ताले लाभकर लगायतको रकम नतिरेकाले उक्त रकम बढ्दै ७० अर्ब भन्दा बढी भएको अनुमान छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।