मौद्रिक नीति समीक्षा : बैंकर व्यापारी बने, कसरी गर्ने नियमन

काठमाडौं : उद्योगी व्यवसायीले सेवा गर्न नाममा खोलिएका बैंकहरू व्यापारमा उद्दत रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा रहेको राष्ट्र बैंकलाई उनीहरूले बैंकरले व्यापारीको जस्तो व्यववहार गरेको भन्दै नियमनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्।

'बैंकहरू व्यापारी जस्तो भएका छन्, आधा प्रतिशत बढी ब्याज पायो भने अर्को ठाउँमा लगानी गर्छन्' नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष शतिशलाल महरले भने 'बैंकले आफूले प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यस्तो ऋण दिनु पर्ने कि नाइ?’ उनले हेजिङ फण्ड कार्यान्वयनमा नलिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर, गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले कार्यविधि पारित भइसकेको र अब संचालनको तयारीमा रहेको प्रतिक्रिया दिए।

सधैँ खुल्ला बजारको विषयमा धारणा राख्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूले व्याजदरका विषयमा भने हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताए। 'इन्ट्रेस रेट बढी छ वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने 'हामीले रेट बजारलाई छोड्नु पर्छ भन्छौँ तर बैंकको इन्ट्रेस रेट भने नियन्त्रण गर्नै पर्ने भएको छ।' उनले व्याजदर नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या पर्ने बताए। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई समेत पालन नगरेको भन्दै आन्दोलन नै घोषणा गरेको अवस्था त्यस विषयमा भने गोल्छाले केही भन्न चाहेनन्।

उता, बैंकरहरू भने उद्योगी व्यवसायीले राखेजस्तो माग आफ्नो पनि भएको भन्दै बजारलाई खुल्ला राख्न आग्रह गरे। 'उद्योगी व्यवसायीको कुरासँग सहमत छौँ, व्याजदर राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने हैन बजारलाई छोड्नु पर्छ' नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगनाले भने। ढुंगाना र नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य अनलराज भट्टराईले कर्जा पूँजी- निक्षेप- अनुपात (सिसिडी रेसियो) हटाउन आग्रह गरे। यस्तो हुँदा १५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा तरलता छर्न सकिने उनीहरूको भनाई रहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुर्नकर्जालाई बढाउन र पुनर्कर्जाको व्याज घटाउने व्यवस्था गर्नको लागि आग्रह गरे। उनले अहिले ९ प्रतिशत पुनर्कर्जाको व्याज रहेकोमा कम्तिमा दुई पतिशत घटाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली उलोगीलाई विदेशी फण्डमा जानको लागि बाटो खुलाइदिने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।

उता, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले बैंकहरूले शेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउनको लागि आग्रह गरे बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गर्ने प्रावधानलाई सत प्रतिशत बनाइनु पर्ने माग पनि उनको थियो।

सरोकारवाला सबैका सुझाव लिएका राष्ट्र बैंका गभर्नर डा. नेपालले आफ्नो धारणा भने दिएनन्। 'सबैका सुझावलाई ध्यान दिँदै राष्ट्र बैकले एक दुई दिनमा नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नेछ' गभर्नर नेपालले भने।