सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी फागुन १५ गते अपरान्ह १ बजेको लागि आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधवार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला यस्तो निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको प्रांगारिक कृषि विधेयक २०७५ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
यस्तै, कृषि मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रवर्द्धन विधेयक २०७५ लाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने, सरकारी भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि गरेको प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन नीति २०७५ लाई स्वीकृति दिनुका साथै प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित गरेको घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सुशासनसम्बन्धी विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको केसीले बताइन्। यसैगरी, बैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।