महालेखाको काम र सांसदको अनुगमनमा पनि देखाइयो समस्या
महालेखाको काम र सांसदको अनुगमनमा पनि देखाइयो समस्या
काठमाडौं : संसदीय समिमितिहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा बिहीबार नेपाल सरकारका मुख्यसमचिवसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थिति गरायो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय बाहेकका सचिव अथवा निमित्त सचिव र संवैधानिक अंगका कार्यालय प्रतिनिधि लेखा समितिमा उपस्थित भए। विषय थियो, अहिलसम्म रहेको बेरूजु रकम र फर्छ्यौट। तीन घण्टा लामो छलफलमा एउटै प्रश्न र उस्तै उत्तर आयो।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले बेरूजु रकम र फर्छ्यौटमा भएको प्रगति के कस्तो छ भने प्रश्न गरे भने। नेपाल सरकारका सचिव र संवैधानिक अंगका प्रतिनिधिहरूले अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्ने प्रतिबद्ध रहेको बताए। 'बेरूजु फर्छ्यौटलाई मुख्य प्राथमकिता दिएका छौँ, तर अहिलेसम्म काम सन्तोषजनक काम भएको छैन', कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले भने। उनले मात्रै नभए धेरै प्रतिनिधीको यस्तै भनाइ रह्यो।
सरकारका प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधीलाई भने उत्साहित पार्ने गरी बेरूजु फर्छ्यौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सधै यस्तै प्रतिबद्धता जनाउने सरकारका प्रतिनिधिलाई लेखासमिति सदस्य विरोध खतिवडाले भने 'प्रतिबद्धता त जनाउनु भएको छ। प्रतिबद्धता भएअनुसारको काम भए नभएको यही समितिमा आएर भन्नु पर्छ नि!' उनले प्रगति गर्न सकिने लक्ष्य मात्रै राख्नको लागि आग्रह गरे। फेरि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रतिबद्धता जनाए। 'कम्तिमा ६० प्रतिशत बेरूजु फर्छ्यौट गर्नेछौँ', उनले भने।
सरकारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीकै अध्यक्षतामा बेरूजू फर्छ्यौट समिति पनि बनाएको छ। जसको लक्ष्य भने चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
३३ अर्बको भौतिक पूर्वधार
नेपाल सरकारका मन्त्रालयमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरूजु बढी रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सहित यो मन्त्रालयको बेरूजु ३३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ। भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रीका सचिव मधुसुदन अधिकारीले यो वर्ष ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, अहिलेसम्म जम्मा चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै फर्छ्यौट गरेको छ। यो मन्त्रालयको २२ अर्ब रुपैयाँ पेश्कीको मात्रै बेरूजु रहेको छ। साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर गर्न मात्रै बाकी रहेको छ।
सांसदको कारण पनि बेरूज
मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सांसदको कारण पनि बेरूजु रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सैद्धान्तिक बेरूजु बढी भएको भन्दै पर्छ्यौटमा सहयोग गरिदिन महालेखापरीक्षकलाई आग्रहसमेत गरेका छन्। 'सैद्धान्तिक बेरूजु बढी छ सांसदहरूले निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना अनुगमन नगरिदिएको कारण ६ करोड बेरूजु देखिएको छ' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव सुरेश अधिकारीले भने।
बेरूजु समधान गर्न संघीयता पनि बाधक
संघीय मन्त्रालयलाई बेरूजु पर्छ्यौट गर्न संघीयता पनि बाधक बनेको छ। अहिले जिल्ला विकास समिति खारेज भएको अवस्था १३ अर्बको बेरूजु जिल्ला विकास समितिमा रहेको भन्दै समस्या परेको मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बताए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज विसीले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत ठूलो बेरूजु रहेको भन्दै त्यसको अधिकार स्थानीय सकारमा गएको र पर्छ्यौट गर्न समस्या रहेको बताए। कृषि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि यस्तै समस्या छ।
महालेखाको पनि समस्या
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कारण पनि बेरूजु बढी देखिएको केही प्रतिनिधिले बताएका छन्। परीक्षकको कार्यालयलाई स्पषट पारेसँगै यस्तो बेरूजु घट्ने उनीहरूको भनाई छ। 
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले कुटनीतिक कर्मचारीलाई कानुनको सरकारले विभिन्न समयमा दिएको छुटअनुसार दिएको सुविधालाई पनि बेरूजुरमा राखेको बताए। त्यस्तै संसद सचिवालयमा सचिव भरतराज गौतमले पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई स्पष्ट पार्न नसकेको कारण कतिपय बेरूजु रहेको बताए।
अडियो रिपोर्ट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।