काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई हल्का किसिमले लिइए र संविधान कार्यान्वयनलाई दायाँबायाँ गरिए देश द्वन्द्वमा जाने बताएका छन्। उनले यी विषय उठाउने माओवादीलाई सिध्याइसकियो अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठअधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले लेखेको 'न्यायिक समिति: कार्यविधि र प्रक्रिया' नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा शुक्रबार प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा पछिल्लो समयमा उठेको बहस र संविधान कार्यान्वयनमा विगतकै अवस्थामा जाने काम भएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
'शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुराहरूको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत अगाडि बढ्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको मैले महसुस गरेको छु। यदि त्यसो गरिएन र हल्काफुल्का रूपले लिइएको छ भने देशलाई फेरि गाह्रो पर्न सक्छ', प्रचण्डले चेतावनी दिंदै भने, 'अब माओवादीहरूलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ। हामी सबैले प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ- शान्ति सम्झौताको मर्मलाई इमान्दार कार्यान्वयन संविधानको मर्मलाई त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी एकजुट भयौँ भने हाम्रो अगाडि एउटा ऐतिहासिक अवसर छ।' विगतमा नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्वहरू सहमतिबाट सजिलो गरी समाधान भएको तर अबका दिनमा भने त्यसो हुन नसक्ने प्रचण्डको आशंका थियो।
प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने नाममा अहिले प्रहरीले द्वन्द्वकालका मुद्दा उधिनेको र पुराना मुद्धाका मानिस पक्राउ गर्न थालेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, 'आजभोलि म सुन्दै छु पुलिसकहाँ भएका मुद्दाहरू फटाफट अगाडि बढाउने र पक्राउ गर्न थालियो। २० वर्षपछि फेरि उही, शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ भावना एकातिर छ र काम यस्तो हुने? म लामो व्याख्या गर्न चाहान्न तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु।'
द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरूलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने कि प्रचलित कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय बहस उठ्न थालेको छ। यसै विषयमा पश्चिमा र युरोपियन युनियनमा रहेका देशहरूले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै दबाबास्वरुप विज्ञप्ति नै निकालेका थिए। यिनै विषयलाई लिएर प्रचण्डको आज यस्तो अभिव्यक्ति आएको बुझिएको छ।
प्रचण्डले शान्ति सम्झौता र संविधानका कुरा गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम पनि लिए। उनले पटकपटक दोहोर्याएको शब्द भने शान्तिप्रक्रिया थियो। उनले शान्ति सम्झौताका प्रतिज्ञाविपरीत जान खोजियो भने नचाहँदा नचाहँदै पनि देशमा फेरी द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने बताए। प्रचण्डले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफूले गरेको शान्ति सम्झौता, गणतन्त्र, संघीयता लगायतको मर्मअनुसार वर्तमान नेतृत्व अगाडि नबढेको बताए। उनले अहिलेको नेतृत्वले द्वन्द्वकालीन विकराल स्थितिको बोध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कसले त्यस्तो गर्नुपर्ने हो- सरकार वा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व, भन्ने चाहिं उनले प्रस्ट पारेनन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानलाई आत्मसाथ गरेर संविधान अनुसारको ऐन बनाउने कुरा र त्यो ऐनलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै पक्ष एकमत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले उपेक्षित र विभेदमा पारिएको वर्गलाई संविधानले अधिकार दिएको तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भने 'पछि हटेको हो कि! ' भन्ने आभाष हुन थालेको बताए। उनले भने, 'यो कुरालाई हल्का रूपले कसैले लिन्छ भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउछ।'
झन्डै २० मिनेटको भाषणमा प्रचण्डले अधिकांश समय संविधान, गणतान्त्रिक व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार राम्रो भएको भन्नेमा नै केन्द्रित गरेका थिए। उनले भाषणको अर्को पाटो भने तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 'सिंहदरबार यो व्यवस्थालाई फेज आउट गर्नतर्फ लागेको त छैन?' भनेर प्रश्न गर्न भ्याए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा परिवर्तन आभाष नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने सुरक्षा, प्रशासनिक, बजेटसम्बन्धि अधिकार दिँदा सिंहदरबारले कन्जुस्याइँ गरेको बताए। 'संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय र प्रदेश तहलाई विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन?' प्रचण्डको आशंका मिश्रित प्रश्न थियो।
प्रचण्डले पुरानै संरचना र व्यवस्थालाई बलियो पार्ने कदम सिंहदरबारबाटै अग्रसर भएका त होइनन् भन्ने आफूलाई आभाष हुन थालेको कुरा उपस्थितलाई सुनाए। उनले आफूहरू विकासको नयाँ युगतिर जाने लक्ष्यका साथ वर्तमान प्रक्रियामा आएको तर त्योअनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ त? भन्नेमा प्रश्न उठिरहेको बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै सम्भव भएका र अब पनि विकास, समृद्धि र न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हाँसिल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। सहमतिको वातावरणले अहिले पनि जनताको समृद्धिको लागि र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।