लिपुलेकबारे नेपालको अनुपस्थितिमा चीन-भारतले गरेको सम्झौता अनुचित : मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा बिन्दु नभएको बताएका छन्। दार्चुलाको कालापानीस्थित लिपुलेक नेपालको भएको र जसका बारेमा भारतले विवाद झिकिरहेकाले उक्त स्थानलाई हाल त्रिदेशीय सीमा बिन्दु मान्न नसकिने उनले बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक त्रिदेशीय नभएको भन्दै चीन र भारतबीच उक्त स्थान भएर व्यापार गर्ने सहमति भएकोप्रति नेपाल सरकारको विरोध यथावत् रहेको बताएका छन्।

आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक भएर द्वीदेशीय व्यापार गर्ने सम्झौता गरेकोप्रति पुनः आपत्ति जनाए।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘जतिबेला यो विषय चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा पर्‍यो, त्यति नै बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो असहमति पठाइसकेको अवस्था छ, नेपाल सरकार अहिले पनि त्यो मान्यतामा छ।‘ मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘यसलाई त हामी अहिले त्रिदेशीय बिन्दु पनि भन्दैनौँ, किनभने दुई देशको टुंगो लागेपछि बल्ल त्यो त्रिदेशीय हो कि, होइन? भन्ने हुन्छ। अहिले समग्र कालापानी क्षेत्र नै टुंगो नलागिसकेको विषय हो। यसमा नेपाल आफ्नो दावा राख्दछ।‘

‘विगतका कतिपय शासकहरूले आफ्नो सत्ता रक्षाका निम्ति कतिपय गलत कामहरू हाम्रो देशको राष्ट्रियतामाथि गरेका हुन सक्छन। नेपाल सरकार ती मान्यतामा रहँदैन।‘ विगतमा कुनै शासकले नेपाली भूमीमा विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेर अर्थात् ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ मा आफ्नो सत्ता शासनको आयु लम्ब्याएको भए वर्तमान सरकारले त्यो स्वीकार नगर्ने र आफ्नो भूमि रक्षामा कटिबद्ध भएर लाग्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।

नेपालको भूमीलाई लिएर भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला दुई देशबीच उक्त भूमी भएर व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालको उत्तरी छिमेकी र दक्षिणी छिमेकीले त्यतिबेला लिपुलेक-च्यांला भन्ज्याङ भएर व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो। लापानीमा पर्ने उक्त भूमी भएर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको सम्झौतालाई मन्त्री ज्ञवालीले अनुचित भएको बताए। उनले भने, ‘कालापानीमा नेपालको दावा रहिरहेको र नेपालले आफ्नो भनिरहेको अवस्थामा नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि देशहरूले छलफल गर्न मिल्दैन, त्यो गर्नु अनुचित कुरा हो।‘

नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सीमा सुरक्षा एवं व्यवस्थापन

समितिमा ‘सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन’का विषयमा छलफल भएको थियो। जसमा नेपालको सीमाना भारत र चीनसँग जोडिएको बारेमा सांसद र सरकारका अधिकारीबीच छलफल चल्यो। दुवैतर्फ सीमानाको व्यवस्थापन र सुरक्षाका विविध पाटाबारे छलफल चलेको थियो।

मन्त्री ज्ञवालीले हाल भारततर्फ जोडिएको सीमानामा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका १०४ पोस्टमा १५ हजार सुरक्षाकर्मी रहेको र सरकारले त्यसलाई बढाएर १७४ पोस्ट बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। त्यसैगरी चीनसँगको सीमानामा थप सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्ने तयारी भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो। उनले चीनसँगका ओलाङचुङगोला, केरला, हिल्सा र किमांथांकामा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्ने काम भइरहेको बताए।

त्यसैगरी, नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि पनि काम भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले दुवै देशका प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनले पनि सीमा समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका खेल्ने र त्यसलाई दुवै देशले बुझ्ने उत्तम समयको पर्खाइमा सरकार रहेको पनि बताए। मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने काम पनि जारी रहेको बताए। उनले जोर-बिजोर प्रणालीअनुसार सीमा स्तम्भ निर्माणको काम चलिरहेको बताए। एक देशले जोर अंकको सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने र अर्को देशले बिजोर अंकको सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने सहमति अनुसार काम भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, नदीका कारण हुने सीमा अतिक्रमण रोक्न पनि बलिया सीमा स्तम्भ निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री ज्ञवालीले शुरुमा नै नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमी कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।

नेपाल-भारत सीमा समस्या बढी भएको र भारतले कतिपय सीमा सम्झौता उलंघन गर्दा बेलाबेला समस्या आउने गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो। सीमानामा निर्माणका काम नगर्ने सम्झौता उलंघन गर्दा तनावको अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ थियो। उनले विवादित स्थानलाई यथावत् अवस्थामा राख्ने र अन्तिम सम्झौता नभएसम्म दुवै पक्षले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने सम्झौता भारतीय पक्षबाट बेलाबेला उलंघन हुने गरेकामा असन्तुष्टि जनाए। त्यसलाई समाधान गर्न दुवै देशका प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वका संयन्त्र परिचालन हुनेगरेको पनि उनले जानकारी दिए।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतको तुलनामा चीनसँग भने नेपालको सीमा विवाद नभएको बताए। उनले चीनसँग सगरमाथाको उचाइको विषयमा केही भिन्न मत रहेको बताए। उनले चीनले सगरमाथाको उचाइ चट्टानको उचाइ मानेको र नेपालले हिउँको पनि उचाइलाई अन्तिम उचाइ मानेकाले मत भिन्नता भएको बताए।

सगरमाथाको उचाइ नेपाल आफैँले नापिरहेको र आउने वर्षसम्ममा त्यो समस्या पनि समाधान हुन् मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

सीमालाई लिएर संवेदनशील सांसद

सीमानाका विषयमा सांसदहरूले संवेदनशील भएर बहस गरेका थिए। समितिका सबै सांसदहरूले कुरा राखेको भन्दै समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले खुसी व्यक्त गरिन्। जहाँ सांसदहरूले सीमानाका विषयमा नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्था देखि सीमा स्तम्भ र सुरक्षाका विषय राखेका थिए।

सांसद अग्नी सापकोटाले लिपुलेकका विषयमा भारत र चीन सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। उनले सगरमाथाको उचाइका विषयमा बेलाबेला विवाद आउने गरेकाले सरकार सचेत हुनुपर्ने माग गरे। सांसद भीम रावलले गृहमन्त्री भएका बेलाका सीमानासँग जोडिएका विभिन्न अनुभव सुनाएका थिए। जसका आधारमा उनले भने, ‘सानो राष्ट्रलाई न्याक्ने विभिन्न रणनीति हुने रहेछन्।’ उनले नेपाललाई कुनै पनि देशको एक चिम्टी माटो लिन आवश्यक नभएको र सानो देश भएको आधारमा नै कुनै देशका लागि आफ्नो माटो छोड्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले भने, ‘भारत र चीनसँग सैन्य शक्तिमा, जनसंख्या र अर्थतन्त्रमा सानो हुँला तर संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, आजको सभ्य समाज, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्दछ। सार्वभौमिकतामा सबै देश समान हुन्।’ उनले सीमा रक्षाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग गरे। त्यसैगरी सीमा समस्या वर्तमान दुई तिहाईको सरकार भएकै बेला समाधान गर्नुपर्ने माग गरे।

सांसद नारदमुनी रानाले कंचनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले दादागिरी गरेर नेपालको भूमी अतिक्रमण गरेको बताए। उनले जिपिएस नक्सालाई आधार मानेर एसएसबीले नेपाली भूमी मिचेको बताए। उनले नेपाली कर्मचारीले पनि सीमा समस्याबारे प्रष्ट बोल्न नसकेको बताए। उनले नेपालले आफ्नै नक्सा बनाउनुपर्ने र भारतले छापेका नेपालका नक्सा सरकारले थुतेर बन्देज लगाउनुपर्ने माग गरे।

सांसद मोहन बानियाँले भारतसँगको सीमानामा पर्खाल लगाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले भारतसँगको सीमानामा पर्खाल लगाएनौँ भने भविष्यमा थप समस्या आउन सक्छ।’ विगतमा अस्थिर सरकार भएका कारण सीमा समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै सांसद उमा रेग्मीले नेपालको एक चिम्टी माटो पनि उता जान दिन नहुने धारणा राखिन्। उनले कर्मचारी संयन्त्रले दुई देशबीचको सीमा वार्तामा खुट्टा टेक्न नसकेको र राजनीतिक नेतृत्वबाट सीमा समस्या समाधानमा दखल दिनुपर्ने धारणा राखिन्। अन्य सांसदहरूले पनि नेपालका चीन र भारतसँग जोडिएका सीमानाको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे सरकारले दीर्घकालिन नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सांसदहरूको संवेदनशीलतालाई गम्भीर ढंगले सुनेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकार सीमा रक्षा गर्न सक्षम रहेको र सीमा स्तम्भ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न तयार रहेको भन्दै  प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालको नक्सा नापी विभागले तयार पारेअनुसार हुने र त्यसबाहेकका नक्सा प्रयोगमा आएका भए सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने बताए। सीमा समस्याबारे मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीलाई हाम्रो देश प्रिय छ, देशको हरेक इन्च माटो प्रिय छ, साथसाथै सीमा समस्यालाई प्राप्त प्रमाण, दस्तावेज, र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट टुंग्याउँछौँ।’