नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद शिवकुमार मण्डल संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र मधेस केन्द्रित दलले राखेका धारणा अतिवादी भएको बताउँछन्। संविधान संशोधन नगरी चुनाव नहुने बताउने उनी एमालेले पहाडको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्ने, मधेसीले खाली पहाडलाई गाली गर्नु अतिवाद भएको टिप्पणी गर्छन्। गृहजिल्ला मोरङ भएका बेला माओवादी नेता मण्डलसँग थाहाखबरका लागि मोरङ संवाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानी :
विवादका बीच ल्याउन लागिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले समाधान देला कि, विवाद ल्याउला ?
संविधान संशोधनले विवाद निम्त्याउने होइन समाधान गर्छ । अहिलेको अन्यौलपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यसपछि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्छ । संविधान संशोधनलाई अनावश्यक विवादको विषय बनाउनुहुँदैन।
प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनमा सहमति जनाएका छैनन्। संशोधन प्रस्ताव पारित नभए के हुन्छ ?
संविधान संशोधनको विषयमा अहिले दुईवटा अतिवादी सोच देखिएको छ। एउटा सोच संविधानमा सबथोक छ यसलाई तलमाथि गर्नुहुन्न भन्ने छ। अर्को सोच यो संविधानमा केही छैन भन्ने छ। दुवै सोच गलत हो। यसले राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने र समृद्धिको बाटो रोक्ने काम गरेको छ। यही अतिका कारण अब मुलुक बन्धक बन्न सक्दैन यसलाई चिरेर सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ।
एमाले र मधेसवादी दलहरुले गरेको यो चलखेल के हो, बुझ्न सकिएको छैन। मुलुकलाई असफल पार्ने, अस्थिर बनाउने र आफ्नो पक्षमा एउटा समुदायको सेन्टिमेन्ट पक्रने हिसाबले एमाले र मधेसी दलले किन राजनीति गरिरहेका छन् ? एमालेले मधेसको जनताको विरोध गरेर पहाडको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्ने, मधेसीले खाली पहाडलाई गाली गर्ने यो के हो ? यसले समाधान दिन्छ? यो दुवै अतिवाद हो। यसले समाधान दिँदैन।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेसवादीले सहयोग नगरे राजीनामा दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। खास कुरा के हो ?
संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने गलत हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलबीचको सहमतिका लागि त सक्दो प्रयास गरिनै रहनुभएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि पहल गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएकै छ। अहिले राजीनामाको कुरा गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा गर्नुहुँदैन। उहाँले त मिलाएर लाने हो नि। अब प्रधानमन्त्रीले मिलाउन चाहँदा चाहँदै पनि मिल्नै चाहँदैन भने त्यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी होइन।
यो अहिलेको अवस्थामा राजीनामा दिएर समस्याको समाधान हुने पनि होइन। बरु अझै पहल र प्रयत्न गर्नुपर्छ। अल्पमतमा परे पनि बहुमतमा भए पनि संविधान संशोधनका लागि सहमतिका लागि पहल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले नै गर्नुपर्छ। प्रचण्ड अन्य दलहरुका लागि पनि एउटा न्यूनतम सहमतिको पात्र हो। प्रचण्ड बाहेक अन्य कुनै आएर चमत्कार गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा होइन समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र समस्यासँग जुध्नुपर्छ।
एमाले र मधेसवादीले अडान कायम राख्दै चुनावमा जाने सम्भावना छ?
हामी माओवादीहरु जिरो भएर पनि चुनावमा जानुपर्छ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। माओवादी केन्द्रले यसअघि पनि जनताको म्यान्डेट मानेको हो र अब पनि मान्छौं। तर संविधान कार्यान्वयन त गर्नुपर्यो नि? यहाँ कसको भोट कति आउँछ भनेर आँकलन गरेर मात्रै चुनावमा जाने हो भने संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्छ। कहिले खरो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने त कहिले खरो मधेसवादको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। चुनावमा जानुको विकल्प छैन। यदि चुनावमा नजाने हो भने कि त विप्लव माओवादीतिर जानुपर्यो।
संविधान संशोधन पनि नगर्ने चुनावमा पनि नजाने हो भने कुन व्यवस्था खोजेको हो त? अहिलेको व्यवस्था पनि संविधान कार्यान्वयन नभएपछि असफल हुन्छ त्यसपछिको विकल्प के हो? त्यसकारण एमाले पनि र मधेसवादी दल पनि चुनावमा जान्छन्। संविधान कार्यान्वयनमा उहाँहरु आउनैपर्छ। एमालेले जतिसुकै खरो राष्ट्रवादको कुरा गरेपनि यसअघि गरेको राष्ट्रघात जनतालाई थाहा छ। यस्तै मधेसवादी दलले पनि अघिल्लो संविधानसभामा पाएको सिट संख्यालाई गरेको दुरुपयोग यहाँका जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ।
अन्त्यमा १ नं. प्रदेशमा राखिएको झापा, मोरङ र सुनसरी अहिले पनि विवादित जिल्ला मानिन्छ। यसको हल कसरी हुन्छ?
म प्रष्ट भन्छु अब झापा, मोरङ र सुनसरी कि १ नम्बर प्रदेश हुन्छ कि ८ नम्बर प्रदेश हुन्छ। कसैले भनेको आधारमा तलमाथि हुँदैन। झापा, मोरङ सुनसरी जिल्ला २ नम्बर प्रदेशको सप्तरी, सिरहा, धनुषा जिल्लामा जाँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि मधेसी नेताले मधेसको ठेक्का लिएर त्यसो भन्छ भने त्यसले त्यहाँ टेक्न पनि पाउँदैन। त्यति मात्रै होइन स्रोत साधन र सम्पत्तिको हिसाबले अब्बल विराटनगर नै हालको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ र हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।