रोजगारी नपाउने परिवारलाई २६ हजार भत्ता
रोजगारी नपाउने परिवारलाई २६ हजार भत्ता
काठमाडौं : सरकारले वार्षिक सय दिन पनि रोजगारी नपाउने नागरिकलाई न्यूनतम १०० दिने रोजगारको कार्यक्रम नसके निर्वाह भत्ताको कार्यक्रम अघि बढाएको छ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्तिको प्रकिया अघि बढेसँगै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत संविधानप्रद रोजगारको हकको सुनिश्चितता गरेको हो।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले बरोजगारलाई सरकारले रोजगारी दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। यही बाध्यतलाई कार्यन्वयन गर्न १ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न थालेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक रूपमा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको रोजगारी नहुने नागरिक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छ। त्यस्तै, सरकारले वार्षिक न्यूनतम आय पनि तोक्ने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म यो आय कति तोक्ने निर्णय गर्न भने सरकारले सकेको छैन। निर्वाह भत्ताका लागि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ। तर, यो रकमबाट रोजगार संयोजकको लागि तलब सुविधा तथा संरचना निर्माणमा पनि खर्च गरिने श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
वार्षिक ५१ हजार ७०० सयको रोजगारी नहुने वा सरकारले तोक्ने आय बराबरको रकम नकमाउने नागरिकले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ। तर, सरकारले रोजगारी दिन नसक्नेलाई भने वार्षिक औसत २६ हजार निर्वाह भत्ता दिनेछ। 'सकेसम्म हामीले टिकाउ रोजगारी दिने गरी नै तयारी गरेका छौँ' सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, 'निर्वाह भत्ता बाध्यताको रूपमा मात्रै दिइनेछ त्यस्तो भत्ता भने एक घरको एक जनाले मात्रै पाउनेछ। मन्त्रालयका सह-सचिव प्रकाश दाहालका अनुसार निर्वाह भत्ता ल्याउनको लागि परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको, न्यूनतम आय र रोजगारी नपाएको अवस्थामा एक परिवरालाई मात्रै यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ।'
श्रमिकको तलब स्थानीय तहले तोक्नेछ
अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोके पनि हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा श्रमिकको तलब तोक्ने अधिकार राख्नेछ। त्यो स्थानीय तहको मूल्य वृद्धिको अवस्था र आयलाई मध्यनजर गरेर श्रमिको तलब भत्ता तोकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार अहिले एक दिनको ५१७ रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुसार सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा भने एक व्यक्तिलाई २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ। रोजगारी दिन नसक्दा भने कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीका लागि ५१ हजार ७०० रुपैयाँ दिनुपर्नेछ।
साना उद्योगीलाई राहत
सरकारले सके सरकारीले संचालन गरेका कार्यक्रम नसके निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पनि यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ। यस्तो कार्यक्रमले साना व्यवसायीलाई भने सहयोग पुग्ने लघु घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए।
हामीलाई अहिले दक्ष कामदार नपाएर समस्या परिरहेको अवस्था छ, सरकारले संचालन गर्ने यो कार्यक्रमा हामीलाई सहयोग पुग्नेछ' कटुवालले भने, 'ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायमा मात्रै अहिले २० हजार कामदारको आवश्यकता परेको छ।'
सम्बन्धित समाचार :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।