राजनीति

संसदीय समितिको सर्वसम्मति : 'वैरो'का लागि लचिलो, मजदुरलाई फाइदा, आयोगलाई अंकुश
SHARES

५७ विधेयक र १०५ ऐन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित

सभापति पोखरेल
माघ २८, २०७५

    काठमाडौं : संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकारी समितिले संविधानसँग बाझिएका र संविधान अनुकूल नभएका १६२ ऐनलाई सर्वसम्मतिले संविधान अनुकूल बनाएको छ। त्यसैगरी ५ ऐन भने खारेज गरेको छ।

    संविधान अनुकूल बनेका १६२ ऐनमध्ये ५७ भने विधेयक रहेका छन्। ५७ विधेयक पनि समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। यसरी पारित भएका विधेयकमध्ये कतिपय विधेयकमा सरकारले ल्याएको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ भने कतिपय जस्ताको तस्तै पारित गरिएको सभापति पोखरेलले बताए।

    सभापति पोखरेलका अनुसार बोनस ऐन जस्ताको तस्तै पारित भएको छ। यसपहिले सबै श्रमिकले पाउने सुविधाको ७० प्रतिशत सम्बन्धित प्रतिष्ठानमा जाने र ३० प्रतिशत सरकारले संचालन गर्ने कोष अर्थात् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ।

    सरकारले ल्याएको विधेयकमा मजदुरको खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि समितिले भने उक्त व्यवस्था अस्वीकार गरेको हो। समिति सभापति पोखरेलले यो विषयमा धेरै भन्न नचाहेको तर मजदुरको पक्षमा निर्णय भएको बताए। त्यसैगरी कम तलब खाने मजदुरले ८ महिनासम्मको बोनस तलब पाउने व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा गरिएको छ।

    बोनस ऐनमा यसअगाडि पाँच हजार तलब खानेको बोनस तोकिएको थियो। तर, नेपालमा ५ हजार तलब कसैको हुन्न भनेर सरकारले नै न्यूनतम तलब/ज्याला तोकेकाले उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरिएको हो।

    त्यसैगरी, समितिबाट पारित भएको विधेयकमा सामुदायिक वनहरूबाट २५ प्रतिशत कर स्थानीय तहले पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर १० प्रतिशतमा झारिएको छ। अब सामुदायिक वनहरूले आफ्ना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ भने १० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    मेनपावरबारे लचिलो

    वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयकमा सरकारले वार्षिक १ हजार कामदार विदेश पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत १ करोड नगद र बैंक ग्यारेन्टीबापत २ करोड तथा वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टीबापत ४ करोड लिने उल्लेख गरेको थियो।

    यसमा भने समितिले परिवर्तन गरेको छ। समितिबाट पारित संशोधन विधेयकमा लचिलोपन अपनाइएको छ। अब वार्षिक ३ हजारसम्म श्रमिक विदेश पठाउने लक्ष्य लिएर दर्ता हुने मेनपावर कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्न लगाइनेछ। त्यसैगरी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म श्रमिक पठाउने लक्ष्यका साथ अनुमति लिने मेनपावर कम्पनीलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारसम्मका श्रमिक विदेश पठाउने उद्देश्यका साथ अनुमति लिने मेनपावरबाट २ करोड नगद र ५ करोड बैंक ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था गरेको समिति सभापति पोखरेलले बताए। यो विषयको टुंगो सोमबारको बैठकबाट लागेको हो।

    मेनपावर खारेजीको व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा हुने भएको छ। समितिबाट पारित विधेयकमा एउटै परिवारको नाममा फरक-फरक मेनपावर रहेका छन् भने ६ महिनाभित्र मर्ज गर्न समय दिने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र मर्ज भएनन् भने त्यस्ता मेनपावर स्वतः खारेजीमा पर्नेछन्।

    त्यसैगरी, वर्षमा १०० जना पनि श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनी यो ऐन लागू भएको मितिले १ वर्षमा स्वतः खारेजीमा पर्नेछन्। एउटै परिवारका विभिन्न व्यक्तिका नाममा मेनपावर कम्पनी खोल्ने र ठगी गर्ने घटना बढेकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको समितिका एक सदस्यले बताए।

    निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन मान्नैपर्ने

    समितिमा छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन मान्न नसक्ने आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताएका थिए। सरकारका तर्फबाट भने निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन मान्नैपर्ने अडान लिएको थियो।

    समितिबाट पारित ऐनमा भने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन मान्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तत्काल कुनै सामग्री बजारबाट खरिद गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोझै खरिद गर्न सक्न व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनको बेलामा आयोगले नेपाल सरकारबाट एकमुष्ट आवश्यक पर्ने कर्मचारीको स्वीकृति नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

    समितिबाट पारित भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिने सभापति पोखरेलले बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]