प्रदेश ३ को एक वर्ष : प्रदेशको न्वारान र राजधानी टुंगो लागेन, बजेट खर्च ६ प्रतिशत मात्रै

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकार संघीयताको अभ्यास गर्ने पहिलो प्रादेशिक सरकार हो। प्रदेश सरकार गठन भएको एकवर्ष पूरा भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा प्रदेश ३ सरकारले मंगलबार हेटौंडामा एकवर्ष अवधि पुगेकोमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमसमेत राखेको छ। 

प्रदेश सरकार गठन भएको एकवर्ष पुगिसक्दा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको र कहाँबाट काम शुरु गर्ने भन्ने निक्र्यौलमा अझै पुगिनसकेको देखिन्छ। कार्यभार सम्हालेकै दिन कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, 'हामीले जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ। अब अनुत्पादक काम गरेर फाइदा छैन। परिणाममुखी काम गर्दै पारदर्शी भएर विकासका लागि काम गर्नु पर्छ।' तर, मुख्यमन्त्रीले भनेका कामहरू भने यो एक वर्षमा देखिएको छैन।

अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको सक्रियता देखिएको छ भने परिणाममुखी काम हुन सकेको छैन। तर, पनि प्रदेश सरकारको एक वर्षमा मुख्यमन्त्री पौडेल भने सन्तुष्ट छन्। भन्छन्, ‘यो एकवर्षमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको गठन जुन परिस्थितिमा भएको थियो, त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्ने भन्दा पनि धेरै गरेका छौँ।’ प्रदेश सरकारको एक वर्षमा धेरै कामहरू भएको उनले बताए। शून्यबाट काम शुरु गर्दा केही अप्ठेरोहरू आएको भन्दै उनले एकवर्षमा जति काम हुनु पर्ने हो त्यो भन्दा बढी काम भएको दाबी गरे।

बजेट खर्चको अवस्था कमजोर

प्रदेश सरकार गठन भए पछि दुईवटा बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ।  आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का केही महिनाका लागि ल्याएको बजेट खर्च गर्ने गरी नै आएन। तर, चालु आवका लागि असार एक गते पेश भएको पूर्ण बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

केही अघि प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत विवरणले प्रदेश ३ को बजेट कार्यान्वनयको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको स्पष्ट पारेको छ। पहिलो ६ महिनामा प्रदेशको कुल खर्चको प्रगति ६.८१ प्रतिशत मात्र छ। जसमा पुँजीगत खर्च ३.९८ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ। ३६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत वसन्त गुरागाइँले बताए।

चालुतर्फ १ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ भने ३२ करोड आठलाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति ०.४७ प्रतिशत मात्रै छ। मन्त्रालयले १३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेटमा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण खर्चमा ढिलाई भइरहेको स्पष्ट पारे। ठूला परियोजनामा खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले ती परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा अब पुगेको बताए। ‘हो, हामीले धेरै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘ठूला परियोजनाहरूको डीपिआर, योजनालगायतका कामहरू सकिने क्रममा छ। अब हामी टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ। विकास बजेट खर्च हुने क्रम अब बढ्छ।’

नाम र प्रदेश राजधानीको लागेन टुंगो

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि यसको नामकरण र केन्द्रको विषयमा अझै पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। प्रदेशसभाको पछिल्ला केही बैठकहरूमा सांसदहरूले राजधानीको विषयमा दबाब दिए पछि सरकारले आउँदो अधिवेशनले यो विषय टुंगो लगाउने दाबी गरेको छ। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानीको विषयमा नामकरण र राजधानीको विषयमा कुनै प्रगति देखिएको छैन।

यो बीचमा प्रदेशसभाले राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन ग¥यो। समितिले  सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना पछि प्रदेशसभामा पेश भयो तर राजधानीको विषयमा प्रदेशसभामा छलफलकै लागि भने गएको छैन। 

सरकार आफैँले प्रस्ताव लैजानु पर्नेमा विभिन्न पाँचवटा जिल्लाका सांसदहरूले राजधानीको लागि प्रस्ताव पेश गरेपछि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो। समितिले पनि ठोस काम भने गर्न सकेन। जुन–जुन जिल्लाले राजधानीको लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए, सोही जिल्लाहरू मध्य एउटा जिल्ला उपयुक्त हुनेछ भनेर प्रतिवेदन पेश भयो। समिति गठन अलमलका लागि मात्रै भएको भन्ने आरोप पनि सांसदहरूले लगाए। समिति गठनकै विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारलाई पनि राजधानीको प्रस्ताव सदनमा नलैजाने गतिलो बहाना मिल्यो।

कानुन निर्माणमा प्रगति

प्रदेशसभाले एक वर्ष भित्र २४ वटा कानुन बनाएको छ। सरकारले पेश गरेका २४ वटा विधेयकहरू कानुनको रूपमा प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भइरहेको छ भने चार वटा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। सरकारले आउँदो अधिवेशनमा कम्तीमा एक दर्जन विधेयक छलफलमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेशसभालाई व्यस्त राख्न सरकारले पर्याप्त तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई छ।  तर, सरकार गठनको एक वर्षमा प्रदेशसभाले पर्याप्त काम भने नपाएको सत्तापक्षकै सांसदहरूले गुनासो गरे।

एक वर्षको अवधिमा दुई वटा अधिवेशन सम्पन्न भयो। यो अवधिमा प्रदेशसभाको ९९ वटा बैठक बसेको छ। पहिलो अधिवेशनमा १९ वटा बैठक बस्यो। सात महिना चलेको दोस्रो अधिवेशनमा ८० वटा बैठक बस्यो। प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नु पर्ने पहिचान गरेको छ। पहिचान गरेको हिसाबमा कानुन निर्माणमा भने प्रगति नै भएको मान्न सकिन्छ। एक वर्षको अवधिलाई औसतमा हेर्ने हो भने पनि एक महिनामा दुई वटा कानुन बनेको छन्। प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिने जति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। 

‘दुई-तीन दिनको लागि बैठक बोलाएर हाम्रो समयमात्रै खेर गइरहेको छ’ कांग्रेस सांसद विजुला बर्माले भनिन्, ‘सरकारले लामो समयका लागि हामीलाई काम दिनु पर्छ। तर सरकार नै यसमा असफल भइरहेको छ।’ एक वर्ष पूरा गरेको प्रदेश सरकार अब कसरी चल्नेछ भन्ने लक्षण यी कामले देखाएको छ। अबका दिनमा पनि यहिँ पारालाई निरन्तरता दिनेछ वा यसमा परिवर्तन गरेर जनतासामू गरेका बाचा पूरा गर्नतिर लाग्नेछ? हेर्न बाँकी छ।