काठमाडौं : वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनबारे राष्ट्रियसभामा जानकारी दिनका लागि राष्ट्रियसभामा आवाज उठेको छ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद चक्रप्रसाद स्नेहरीले वाइडबडी विमान खरिदमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम मुछिएसँगै यो विषय छाँयामा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने विषय सदनलाई जान गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। 'अहिले वाइडबडी कहाँ हरायो। ठूलो मान्छेको नाम आउने बित्तिकै कुनै सुनवाइ हुने होइन भने राज्यमा कानुन छ कि छैन? भन्ने हुन्छ', स्नेहीले भने, 'जितेन्द्र नारायणदेव मन्त्री हुनु एक महिना पहिले वाइडबडी खरिदमा पहिलो किस्ता दिने महामानव को थिए? उनका विषयमा अहिले न्यायिक समितले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन? वहालवाला मन्त्री होस् वा पूर्वप्रधानमन्त्री जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ।'
वाइडबडी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएको छ। उनको पालामा नै पहिलो किस्तास्वरुप ८ अर्ब रकम बुझाएको लेखा समिति सदस्यले बताएका छन्। यो प्रकरणमा देउवाको नाम जोडिएसँगै यो मुद्दा उठ्न छोडेको सांसदहरूले बताउने गरेका छन्। यो प्रकरणको न्यायिक छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले मुलुकभरका आयोजना तथा परियोजनाहरूको निर्माण कार्य यथासिघ्र अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निरन्तर रूपमा पहिला देखि चलिआएका परियोजनाहरूमा केन्द्रबाट रकम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेश अन्तर्गतका परियोजनालाई अहिले केन्द्रबाट तत्काल अघि नबढाउनु भनी निर्देशन भएको भन्दै उनले परियोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई यथासिघ्र अघि बढाउन माग गरेका थिए। स्थानीयतहमा कयौँ पदहरू रिक्त रहेको भन्दै उनले उपनिर्वाचनको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। सरकारले आफू अनुकुलका विषयमा मात्रै संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने गरेको भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको प्रति आपत्ती जनाए। छलफल नगरि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन ल्याइयो भने आफूहरूलाई त्यो मान्य नहुने भन्दै उनले आयोगको प्रतिवेदनमाथि संदनमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए। सरकारले यसपटक पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोगशाला बनाउने प्रयास गर्यो भने त्यसको शसक्त प्रतिकार गर्ने उनले चेतावनी दिए।
उनले आयोगको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्नका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभाध्यक्षसँग माग गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।