सल्यान : स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिले आफ्नो कार्यकक्षलाई नै इजलास बनाएर सुनुवाई गरिरहेका छन्। छुट्टै इजलास कक्षको अभाव हुँदा जिल्लाका १० वटै स्थानीय सरकारले आफ्नै कार्यकक्षबाट इजलास सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।
इजलासका लागि प्रयाप्त भवनको अभाव हुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा इजलास सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता भएको दार्मागाउँपालिका उपाध्यक्ष टीका शर्मा वलीले बताइन्। उनले भनिन, ‘गाउँपालिका नै भाडाको घरमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। भाडामा लिएको भवनमा कोठा पर्याप्त छैनन् जसका कारण आफ्नै कार्य कक्षमा वादी प्रतिवादीलाई राखेर इजलास गर्दै आइरहेकी छु। सीमिति स्रोत र साधनका बाबजुद पनि न्यायिक समितिका कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं' वलीकाे भनाई छ।
भौतिक संरचनाको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको सिद्धकुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पुष्पा बोहराले बताइन्। आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर गुनासो सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ। उनले भनिन्, ‘दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर गुनासो सुन्नु पर्नेहुन्छ।शोही क्रममा अरु सेवाग्राही पनि भएकाले पीडितलाई असजिलो भएको छ।’
शारदा नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा बस्नेतले न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलासको तयारी भइरहेको बताइन्। केही समय अघिसम्म साविकको गाविस कार्यालयबाट नगरपालिकाका सम्पूर्ण काम कारवाही गर्दा समस्या भएको थियो। तर आजभोलि नगरपालिकाले आफ्नै भवन वनाई सकेको र छिट्टै इजलासको पनि व्यवस्था हुने संयोजक बस्नेतको भनाई रहेको छ।
मुद्दाको चाप साविकका वर्षहरू भन्दा बढ्दै गइरहेकाले छुट्टै इजलासको आवश्यकता परिरहेको उनको भनाई छ। उनले भनिन्, 'सानो कार्यकक्षमा इजलासका प्रतिनिधि, वादी प्रतिवादीलाई राख्दा साह्रै गाह्रो हुने गरेको छ। साविकका वर्षहरू भन्दा अहिले मुद्दा आउने क्रम पनि बढिरहेको छ।'
कानुनी सल्लाहाकार नहुनु,भौतिक संरचनाको अभाव, नयाँ व्यवस्था भएकाले न्याय सम्पादनमा नागरिकमा विश्वास कम हुनु लगायतकाले पनि इजलासमा समस्या हुने गरेको स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरू बताउने गर्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ वमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण थालेको हो।
नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषधिकार दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।