सभामा सांसद कराउँछन् तर लागू हुँदैन

|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै एक वर्ष एक हप्ताभन्दा बढी समय भएको छ। यो एक वर्षे अवधिमा प्रदेशसभा प्रदेश सरकारको अधिकारविहीनताको क्रियाशीलता र अधिकार प्रयोगको सक्रियताले प्रदेश संसदमा देखिएको छ। 

कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहँदा आरोप लगाइरहेको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सभाले प्रहरी, लोक सेवा र करार कर्मचारी भर्ना ऐनलगायत कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाएको छ। संसदको प्रथम अधिवेशनमा २६ र दोस्रो अधिवेशनका ४६ वटा बैठक गरी कुल ७२ बैठकमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने तथा संघीय सरकारलाई चुनौती दिएर कानुन निर्माण गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारको अकर्मणयताका कारण लामो समय प्रदेशसभा बिजनेसविहीन भएको आरोप लगाउँछन्। नेता यादवले भने, ‘हाम्रो प्रदेश नै हो जसले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई चुनौती दिने हो। तर हाम्रो प्रदेशसभा नै महिनौँ अवरुद्ध हुन्छ। देशको ७ वटै प्रदेशलाई यहाँबाट हौसला प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ नै महिनौँ बैठक अवरुद्ध हुन्छ।’

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुभन्दा पनि कसरी बजेटमा हिनामिना गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने दाउमा मात्र लागेको आरोप लगाउँछन्। उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान विकास निर्माणभन्दा मन्त्रीमुखी बजेटमा बढी छ। संघीयताको मूल मर्म अहिले संघीयतालाई टिकाउनु हो। तर, सरकार आफ्नो कार्यकर्ता टिकाउन कार्यकर्तामुखी बजेटमा लागेका कारण विजनेस दिन सकिरहेको छैन।’ यता सत्तापक्ष राजपा नेपालका सांसद मनिषकुमार सुमनले पनि सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्ला भ्रमण गर्नु र रिवन काट्दै भाषण गर्नमा समय बिताउनुभन्दा प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। 

विवादमा परेका विधेयक

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत सबै विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भए पनि दोस्राे अधिवेशनको दुई विधेयकमा सहमति जुट्न सकेन। प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक प्रस्तुत हुँदा प्रदेशसभाको बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। नेकपाले बैठक अवरुद्ध गरे पनि सधै सर्वसम्मत रूपमा पास हुँदै आएकोमा प्रदेश बहुमतबाट संसदले पास गर्नुपरेको थियो। यसरी प्रदेश २ सरकारसँग बहुमत हुँदा नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन तथा विरोध गरेको थिएन।

 विवादबीच दुवै विधेयक पारित भएका थिए। नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने,‘हामीले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरेर विधेयक पारित नगर्न भनेका थियौँ। तर उहाँहरूले बहुमतको दम्भ देखाउनुभयो। र अन्तिममा उहाँहरूले पास गर्नुभो।’ नेकपाकै अर्की सांसद ज्वालाकुमारी साहले भने,‘हामीले प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोधभन्दा पनि संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै संविधानसँग बाझिने गरी हतार गरेर विधेयक ल्याउनु गलत हो। हामीले विरोध गरेका थियौं।’ 

सभामा सांसद कराउँछन् तर लागू हुँदैन

प्रदेशसभा २ मा सांसदले विभिन्न हत्या, हिंसा, मधेस आन्दोदलनका घाइते तथा जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि त्यसको सुनुवाई शून्य देखिएको छ। समसामयिक विषयदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्याबारे सांसदले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन्। तर, सरकारले त्यसको सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो छ।

सत्तापक्षकै सांसद सुरिता साहले आफूले पटक-पटक एभरेष्ट पेपल मिल्सले प्रदूषित पानी खोलामा मिसाउँदा खोला नै दुर्गन्धित भएको गुनासो गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँछिन्।  प्रदेश २ को सभामा गत दुई पटक बजेट प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ गरी दुई पटक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गरे पनि गत वर्ष के कति रकम, कहाँ–कहाँ, कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने कुराबारे संसदमा पटक-पटक कुरा उठाए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्रीको कोषबाट एउटा एनजिओलाई बजेट दिएको कुरा आफूले पटक-पटक उठाउँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको गुनासो गरे। यस्तै, नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सदनमा पटक–पटक आवाज उठाए। तर उनले हालसम्म पनि त्यसको जानकारी पाउन सकेका छैनन्। उनले भने, ‘सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार भएर अगाडि बढिरहेको छ। खर्चको विवरण सदनमा जानकारी गराउन माग गर्दा पनि टेरेको छैन।’ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.