नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने भन्दै त्यसबाट फाइदा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका जलस्रोत, नदी विकास तथा गङ्गा संरक्षणमन्त्री नितिन गडकरीबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले सो आग्रह गरेको हो।
नेपाल सरकारले समेत पानीजहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको र अध्ययनको प्रक्रियासमेत शुरु गरेको सन्दर्भमा भारत सरकारले नै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको र एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न हुनेसमेत जानकारी गराएको हो।
कोलकत्ता हुँदै हल्दियादेखि नारायणी नदी तथा दुई देशको सीमा त्रिवेणीघाटसम्मको जल यातायात मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै भारतीय पक्षले त्यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने बताएको थियो। भेटमा सहभागी हुनु भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जल यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जल यातायात र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। भारत सरकारले कोलकत्तादेखि वनारससम्म पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सरकारले केही दिन पहिले मात्रै पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो कार्यालयका लागि १६ जनाको जनशक्ति राख्ने तय गरिएको छ। यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पनि पानीजहाज सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोशी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने देखिएको छ।
नेपालमा यसअघि विसं २०२७ मा नै पानीजहाजसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको छलफलका आधारमा सरकारले जलमार्गका बारेमा भारतीय पक्षसँग द्विपक्षीय परामर्शका लागि संयन्त्र नै बनाएको छ।
भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म करिब एक हजार ४०० किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। मन्त्री पुन र भारतीय जलस्रोतमन्त्री गडकरीबीच आज भएको छलफलमा समेत पानीजहाज र जल यातायातको विषयमा महत्वपूर्ण संवाद भएको र त्यसले छिट्टै परिणाम दिने भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
विगतमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको छलफलमा समेत गण्डकी नदीमा नै पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विषयमा सहमति भएको थियो। द्विपक्षीय भेटवार्तामा लामो सममयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बारेमा विचार–विमर्श भएको थियो। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भएपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन।
आयोजनाका सम्बन्धमा प्राविधिक तथा कर्मचारी तहमा भएको प्रगतिलाई अध्ययन गरेर कुनै न कुनै रुपमा निर्णय गरिने भएको छ। राजनीतिक तहबाटै केही समस्याको हल खोल्ने कि भन्ने बारेमा समेत उहाँहरुबीच परामर्श भएको थियो।
दुई देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव एवम्, सहसचिवस्तरीय छलफल एवम् बैठकमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत उहाँहरुबीच कुराकानी भएको भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। दुई देशबीच ऊर्जा, जलस्रोतको क्षेत्रका के कसरी प्रगति गर्ने र लगानीका आयामहरु के कस्तो हुन सक्छन् भन्नेमा समेत छलफल भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।