एक वर्षमा मन्त्रीका मन्तव्य समाचार

|

काठमाडौं : दुई तिहाई बहुमत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार “समृद्ध नेपाल, सखी नेपाली” मुख्य नारा लिएर गठन भएको एक वर्ष भएको छ। यो एक वर्षको बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सबैमन्त्रीहरूले धेरै मन्तव्य दिएर एक वर्षमै विकासको महसुस गराउने प्रतिवद्धता जनाए।

एक वर्षको समीक्षामा धेरै मन्त्रीहरूको भनाइ वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष र नयाँ संविधानपछि निर्वाचित सरकारको पहिलो वर्ष भएको कारण ऐन कानुन बनाउन समय लागेकोले कामले गति नलिएको बताएका छन्। तर प्रतिवद्धता जनाउने क्रममा यो विषय भने ओझेलमा पर्‍यो।

वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर (८%)को प्रक्षेपण गर्दा राखिएको लक्ष्य प्रभाव पर्ने आयोजनामध्ये मुख्यत दुईवटा आयोजनालाइभ राखिएको थियो। बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको  उत्पादन र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने भएकोले आर्थिक वृद्धिको लागि राखिएको लक्ष्य स्वभाविक भएको बताएका थिए। यी दुई आयोजनाको लक्ष्य सरकारको एक वर्षे कार्यकालभन्दा पहिले सकिने राखिएको थियो। अहिले मेलम्ची अलपत्र छ भने माथिल्लो तामाकोशीले गति लिन सकेको छैन।

मेलम्ची हेर्ने विभागीय मन्त्री र तामाकोशी हर्ने ऊर्जामन्त्रीले दाबीका साथ प्रतिवद्धता गरेका आयोजनाको काम नसकिएको मात्रै हैन एक वर्षकै अवधिमा नेपालमा रेल र पानी जहाज संचालन हुने मिति पटक-पटक तोकेर पनि विभागी मन्त्री रघुबीर महासेठले सरकार प्रति आम सर्वसाधरणलाई विश्‍वासमा लिन नसेकको सत्तापक्षीय सांसदको गुनासो छ।

मन्त्री महासेठसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १५ मा पानी जहाजको लागि टिकट काट्न संसदमा आह्‍वान गरेका थिए भने माग २० मा नेपालमा आफ्नै रेल गुड्ने प्रतिवद्धता संसदीय समितिमा जनाएका थिए। यी दुबै काम अहिले पनि तिब्र गतिमा भएको मन्त्री महासेठको भनाई रहेको छ।

औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा सरकारको विश्‍वसनीयता कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रभावकारी योजना कार्यन्वयन गर्ने र सिमित बस्तुमा एक वर्षभित्र आत्मनिभर्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका कृषि मन्त्री, समयमै बजेट कार्यन्वयन गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएता तत्कालीन समस्या समधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका अर्थमन्त्री, त्रिभुवन विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउने बैकल्पिक आन्तरिक बिमानस्थल बनाउने र तथा एयर ट्राफिक हटाउन २४ घण्टा विमान संचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍ययन मन्त्रीले गरेका वाचा पूरा हुन सकेका छैनन्।

मन्त्री के बोले, के छ अवस्था?

रघुवीर महासेठ

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यो एक वर्षका बीचमा जनता सामु मात्रै हैन संसदीय समितिमा पनि धेरै आश्‍वासन दिए। तत्‍कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नको लागि अभियाननै चलाएपछि मन्त्री महासेठले पटक पटक सिन्डिकेट अन्त्य भइछाड्यो भन्ने प्रतिवद्धता जनाए। तर अहिलेसम्म पनि कम्पनीमा दर्ता गराउने काम समेत सकिएको छैन। सिन्डिकेट अन्त्यले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो महसुस हुन सकेको छैन। आरोप सिन्डिकेट अन्त्यको अभियान चलाएको कारण भट्टराई विभागबाट हटाइएको भन्ने लाग्यो।

२७ चैत २०७४ मा सिन्डिकेटकै कारण यात्रुले धेरै सास्ती बेहोर्नु परेको तर्क गर्दै अब यात्रुले सास्ती बेहोर्नु नपर्ने बताएका थिए।

सिन्डिकेट अन्त्य गरिछाड्छौँ : मन्त्री महासेठ 

२० मंसिर २०७५ मा उनले  राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा माग महिनामै  नेपालमा रेल कुद्‍ने बताए। माघ महिना बित्यो रेल कुदेको छैन। मन्त्री महासेठकै भाषामा अझै साढे दुई महिना रेल कुद्‍न समय लाग्छ भने यथार्थमा अहिले पनि संरचना निर्माणको काम सहिएको छैन।

उनले चार वर्षभित्र राष्ट्र गौरबका सबै आयोजना सकिने समेत दाबी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चालू वर्ष भित्र सक्कको लागि के- कस्ता योजना र कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा भने मन्त्रीको ध्यान नपुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।

माघमा आफ्नै  रेल

धेरै आश्‍वासनका बीचमा उनले काठमाडौंलाई खाल्डा खुल्डी मुक्त शहरसमेत घोषणा गरेका छन्। अहिले गल्ली सडक मात्रै हैन काठमाडौंमा रहेका धेरै पुलको वारी र पारी खाल्डा परेको कारण यात्रुलाई सास्ती छ। मूल सडकमा समेत धेरै खाल्डाखुल्डी देखिने गरेको छ। उनले ३१ साउन २०७५ मा आगामी बैशाखभित्र काठमाडौंमा खाल्डाखुल्डी मुक्त शहर हुने घोषणा गरेका थिए।

बैशाखसम्म काठमाडौंको सडकमा खाल्डा देखिने छैनन् : मन्त्री महासेठ 

मन्त्री महासेठ आयोजना काम समयमै नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि पनि सुरुवाती चरणमा जाइ लागेका थिए। तर अहिले भने के कति आयोजना समयमा भए र किन हुन सकेनन् भन्ने गुनासो रहेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट खर्च असार महिनामा हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर असारमा काम नगर्ने र बजेट नदिने प्रतिवद्धता जनाएका उनले अहिले असारमा काम गरे पनि भुक्तानी भने दिने बताइसकेका छन्। करिब एक खर्बको पुँजीगत खर्च राखेको यो मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्चमा भने उनी अन्य मन्त्रीको तुलनामा धेरै अगाडि देखिन्छन्।

सरकारले मोनोरेल चलाउन सक्दैन : मन्त्री महासेठ 
 

युवराज खतिवडा

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ (युवराज खतिवडा)लाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत धन्यवाद दिएका विषय विज्ञले अहिले भने अपेक्षीत काम गर्न नसकेको बताएका छन्। अर्थमन्त्रालयको कार्यभार समालेपछि यथार्थ आर्थिक स्थिति निकाल्नु पर्ने बाध्यता भएको भन्दै स्वेतपत्र निकालेर विशेष चर्चमा रहेका खतिवडा अहिले अर्थसूचक सो समयको भन्दा नकारात्मक स्थितिमा पुगेपछि आलोचना हुने गरेको छ।

अर्थविद् डा. विश्‍व पौडेल भन्छन् “ठूलो लगानीको आवश्‍यकता परेको नेपालमा आफू अनुकुलका तथ्यांक निकालेर श्‍वेतपत्र जारी गरियो तर अहिले सूचकहरू त्यससमयभन्दा पनि कमजोर भएपछि आलोचना स्वभाविक हो।”

खतिवडाले मुख्यत वित्तीय स्थायित्व, निर्यात प्रवर्द्धन, भन्सार कडाई, अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनको लागि प्रशिक्षण, नियमन र सजायका औजार चलाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। खतिवडाले यसको रिज्लट देखिन थालेको दाबी गरेका छन्।

सयममै बजेट खर्च नहुनुमा भुक्तानीमा समेत समस्या रहेको बताउँदै समयमै पुँजीगत खर्च गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र छ महिनामा ४० प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च गर्ने बताएका खतिवडाले छ महिनाको अवधिमा १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरसमेत रहेका खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका समस्या समधानमा केन्द्रित हुने बताएका थिए तर अहिले बैंकहरू तरलता अभावमा समस्या छन् भने उद्योगीहरू बैंकले मनपरी व्याजदर वृद्धि गरेको भनेर आलोचलनमा छन्। समाधानको लागि कार्यदल बनाएर काम सुरु गरेपनि व्यवसायीहरु भने ढुक्क देखिएका छन्। सेज ऐन लगायतका कतिपय ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनबाट काटिदिएको भन्दै स्वयम उद्योग मन्त्री र उद्योगी व्यवसायी समेत खतिवडासँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

व्यापार घाटा घटाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भनेर केही बस्तुको परिणात्मक बन्देज लगाए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छैन। छ महिनामा  साढे सात खर्बको व्यापार घाटा रहेको छ। शोधानान्तर घाटा ७५ करोड अमेरिकी डलर पुगिसकेको अवस्था छ। तर, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष खतिवडाले नीति नियम बनाउने कार्यमा भने उल्लेख्य लागेको देखिएको छ। नेपाललाई आवश्‍य पर्ने लगानी वृद्धिको लागि फागुन १५ र १६ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्। गैर बजेटरी खर्चमा विगतको तुलनामा कडाइ गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

५ खर्ब बजेट अपुग हुने अनुमान, कसरी गर्दै छन् डा. खतिवडाले व्यवस्थापन? 

सरकारको मुख्य एजेण्डा निर्यात प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको परिपुरक: अर्थमन्त्री खतिवडा 

मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा 

देशको अर्थतन्त्र: खतिवडाले रातो झन्‍डा देखाउँदा तथ्यांक विभागको हरियो झन्‍डा 

अर्थमन्त्री खतिवडाको प्राथमिकतामा प्रणाली सुधार: प्रशिक्षण, नियमन र सजायका औजार 

कसम पूरा गर्न २० अर्ब, खतिवडाको प्राथमिकतामा एमालेकै सांसदको चुनौती 

युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन : अर्थमन्त्री खतिवडा 

वर्षमान पुन

अर्थमन्त्री भइसकेका वर्षमान पुनले पनि ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। ऊर्जा उत्पादकहरूले बजेट मार्फत दिइएका छुटसमेत नपाएको भन्दै पुनसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। बढ्दो व्यापार घाटालाई टेवा पुर्‍याएको पेट्रोलियम  पदार्थको आयात विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने पटकपटक भन्दै आए पनि नीतीगत काममा चुकेको ऊर्जा विज्ञको आरोप छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको नकरात्मक अवस्था केलाएर श्‍वेतपत्र जारी गरेको अवस्थामा संभावनका विषयलाई केलाएर श्‍वेतपत्र जारी गरेका पुनले आफ्नो श्‍वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको योजना फागुन दुई गतेबाट जलविद्युतमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर खुलाउने काम आरम्भ गर्ने जनाएका छन्।

२८ चैत २०७४ मा तामाकोशी पुगेका  उनले २०७५ पुस मसान्तबाट ४६५ मेगावटको माथिल्लो तामाकोशीको काम सम्पन हुने बताएका थिए। अहिलेसम्म तामाकोशी संचालनमा आउन सकेको छैन। अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो देखिँदैन।

११ चैत २०७४ मा बैशाखबाट औद्योगिक करिडोरमासमेत लोडसेडिङ नुहने प्रतिवद्धता पुनले जनाएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयमा लोडसेडिङ नरहेको दाबी गरेपनि विराटनगर, विरगञ्‍ज लगायतका क्षेत्रमा भने अहिले पनि दैनिक चारदेखि छ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको ऊद्योगीको आरोप छ। “मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक दुबैले उद्योगमा लोडसेडिङ छैन भन्नुहुन्छ बत्ती भने गएको गइ नै हुन्छ” एक सिमेन्ट उद्योगीले भने। सर्वसाधरणलाई समेत गुणस्तरीय विद्युतको प्रतिवद्धता जनाइए पनि काठमाडौं लगायतको क्षेत्रमा प्रशारणलाइनको समस्याको कारण वत्ती जाने गरेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसीङको स्वीकारोक्ति रहेको छ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न ऊर्जामा बृहत् लगानी : मन्त्री पुन 

विद्युतमा आत्मनिर्भर भई पेट्रोल आयात घटाउछौँ : मन्त्री पुन 

विजुलीका सबै पोल फलामे बनाउने तयारीमा छु: मन्त्री पुन 

माथिल्लो तामाकोसीको निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले भने, 'गुणस्तरीयतामा सम्झौता गरिँदैन' 

गोकर्ण विष्ट

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भने कम बोलेर धेरै काम गर्ने मन्त्रीका रुपमा सरकार भित्र चिनिने गरेका छन्। एक वर्षको अवधिमा सरकारले विधिवत रुपमा आयोजना गरेर प्रचार प्रसार गरिएका काम श्रम मन्त्रालयले अघि बढाएका मात्रै छ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेदेखि, सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मलेसियासँग श्रम सम्झौता, जापान र युरोपेलीदेशहरूमा नेपाली कामदार पठाउने विषय उनले गरेका उल्लेख्य कामको रुपमा हेरिएको छ।

मन्त्री विष्टले सुरुवातमै नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा जाने क्रममा आर्थिक भार बढाएको भन्दै केही संस्था बन्द गर्ने निर्णयले भने व्यवसायीबाट उनको आलोचना गरियो। परिणाम मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर पनि अहिलेसम्म कामदार पठाउन सकिएको छैन।

व्यवसायीसँग परामर्श गरेर वा विश्‍वासमा लिएको काम गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। बैदेशीक रोजगार ऐन बनाउने क्रममा समेत उनले परामर्श नलिएको गुनासो आएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई तत्काल सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसअनुसार काम नगरेको सम्वन्धित क्षेत्रका व्यकतिहरूको गुनासो रहेको छ।

म्यानपावर कम्पनीकोको संख्या घटाउने सवालमा धेरौटी रकम मात्रैलाई विकल्पको रुपमा अघि सारेका मन्त्री विष्टको कामलाई संसदीय समितबाट फेरवदल गरिएको छ। सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई छुट्टाएको बजेट कार्यन्वयनमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

रविन्द्र अधिकारी

संसदको विकास समिति सभापति भएर उल्लेख्य काम गरेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सुरुवाती चरणमा दिएको कामको रफ्तारलाई निरन्तरता दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एयरपोर्टमा ट्राफिक जाम घटाउने र विमानस्थललाई सुन्दर बनाउनको लागि खेलेको भूमिका भने उनको प्रशंसा हुने गरेको छ।

पर्यटकको आगमनमा वृद्धि, निर्माणाधिन विमानस्थलको काममा रफ्तार लगायतका उल्लेख्य काम भएपनि मन्त्री अधिकारी पनि धेरै बोल्ने कामको परिणाम कम मात्रै देखाउन सक्ने मन्त्रीमध्ये पर्दछन्। आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जहाज बढाउनेदेखि त्रिभूवन विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन बनाउन बैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल बनाउने काम ओझेलमा परेको देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री अधिकारी 

११ चैत २०७४ मा मन्त्री अधिकारीले केही महिनामा नै त्रिभुवन विमानस्थल २४ घण्टा नै संचालनमा आउने दाबी गरेपनि २२ घण्टासम्म संचालनमा आउन सकेको छ। तर संचालनमा आउँदा पनि बढाइएको समयमा विजनेश नपाएको विमानस्थल कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।  

१२ असार २०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल निमाण गर्ने घोषणा गरेका मन्त्री अधिकारीले विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक तयारी र योजना अघि सारेका छैनन्।

१७ असार २०७५ मा मन्त्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि विमानहरूको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै पाइलट अभाव लगायतका कारणले विमान ग्राउण्डेड हुन नदिने प्रतिवद्धता मन्त्री अधिकारीले जनाए पनि अहिले पनि पाइलट अभावको कारण विमान ग्राउण्डेड छन्। विमान किन्नको लागि आवश्‍यक बजेट जुटाउने सम्मको दाबी मन्त्री अधिकारीले गरे पनि त्यो कार्य गर्न सकेका छैनन्।

वाइडबडी बिमानमा अनियमितता देखिएको आशंका गरेपछि अनियमितता भए तत्काल कारबाहीको दायारमा ल्याउने प्रतिवद्धता १२ मंसिर २०७५ मा जनाए पनि त्यसको लागि आवश्‍यक अध्ययन नगरेको र अनियमितमा मुछिएकालाई सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। वाइडवडीको विषयमा संसदीय समितिमा झुट बोलेको भन्दै उनी आलोनामासमेत परे।

नेपाली जहाजलाई युरोपमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने मन्तव्य पटकपटक दिए पनि अहिलेसम्म हटाउने कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन्। उनले आइकाओले कालोसूचीमा नराखेको अवस्थामा युरोपेली मुलुकमा प्रतिबन्ध लाग्नुको औचित्य नहुने अभिव्यक्ति दिएपनि वाइडवबडी विमान युरोपमा पुर्‍याउने कार्यक्रम अघि सारेका छैनन्।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनको लागि संयोजक नियुक्ति, १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान लगायतका कार्य मन्त्री अधिकारीले गरेका छन्। क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सक्‍नको लागि उनी निरन्तर अनुगमन तथा छलफलमा केन्द्रित देखिन्छन्।

सबै प्रदेशमा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल बन्छन् : मन्त्री अधिकारी 

विमानहरूको कमी हुँदैन : मन्त्री अधिकारी 

विमान खरिदमा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छः मन्त्री अधिकारी 

नेपाली जहाजलाई युरोपको प्रतिबन्ध चाँडै हट्छ : मन्त्री अधिकारी 

मातृका यादव

कर्मचारी तन्त्रमा त्रासको पहिचान दिएको आरोप लाग्ने गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यो आरोप चिरेको सम्वन्धित मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

मन्तव्यमा सुरो भएर बोल्ने गरेको तर सुधारमा कमजोर देखिएको आरोप उनीमाथि रहेको छ। अनुगमनकारीका पछि अर्को अनुगमन खटाउनु पर्ने अवस्था आएको बताएका उनले कहाँ अनुगमनमा समस्या रह्‍यो भन्ने विषयमा पहिल्याउन सकेका छैनन्।

उद्योगमा पहिला ताल्चा लगाउने र विना कारण खोल्ने जस्ता काम गरिएको आरोप मन्त्री यादवप्रति लाग्ने गरेको छ।

विराटनगर जुट मिलमा भएको अनियमिता र जुट मिलका हराएका सामाग्री खोजीमा लाग्ने प्रतिवद्धता उनले पटक पटक जनाए पनि काम गर्न सकेका छैनन्।

मन्त्री यादवले चिनीको परिणात्मक बन्देज लगाएपछि मनपरी मूल्यवृद्धि हुँदा प्रभावकारी अनुगमन नगरेर उपभोक्ताको अहितमा काम गरेको आरोप संसदीय समितिहरूले उनीमाथि थुपारेका छन्।

सामान्यतया व्यापारीहरू माथि आक्रमक र उद्योगीमाथि केही लचिलो हुन खोजेको कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ। उद्योगीबाट ऊखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गराउने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खलेको भन्दै किसानहरू भने उनीसँग खुसी देखिएका थिए।

चक्रपाणि खनाल

मन्त्रीभएपछि अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले अनुगनबाट सुधारको काम भने गर्न सकेका छैनन्। धुलो दुधको आयतमा रोक लगायतका काम गरेका खनालले नियमनमा समस्या परेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

मन्त्री भएपछि ५८ बुँदे योजना बनाएर कार्य आरम्भ गरेपनि योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति मन्त्री खनालकै रहेको छ। १९ भदौ २०७५ मा कपिलबस्तु पुगेर कृषि उपजका सामाग्रीको मूल्य तोक्नको लागि आयोग गठन गर्ने र यसै वर्ष सुरु हुने प्रतिवद्धता उनले गरे पनि अहिलेसम्म आयोग गठन हुन सकेको छ।  आफूले लिएको ५८ बुँदे योजना हतारमा लिएको भन्दै कार्यान्वयनमा आफैं चुनौति देखेका मन्त्री खनालले हतारमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भनेर मन्तव्य राखे पनि पछि आफै आवश्‍यक नदेखिएको बताए।

भूमिसुधारका योजना पनि अघि बढाएका उनले भूमि र सहकारी मन्त्रालय अर्को मन्त्रीको जिम्मा दिएपछि काम गर्न नसक्नुको कारणमा यो विषय पनि समेट्ने गरेका छन्।

 १६ जेठ २०७५ मा विऊमा माफियातन्त्र रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि यसको व्यवस्थापनमा काम गर्न सकेका छैनन्।

छ महिनामा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका खनालले कृषि अनुदानमा अनियमिता भएको विषय पहिचान गरी कडाइ गरेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा ५७ वटा स्टललाई रेड जोनमा राखी खारेजी गरेको घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म भुक्तानीनै नतिरी स्टल राख्नेहरूसँग मन्त्री खनाल लाहाचार हुनु परेको छ। 

कृषिमन्त्रीका स्वप्निल योजना : 'लक्ष्यमा छैन भर, सकिँदैन भनेर पछि नसर' 

बिउमा हुने माफियातन्त्रको अन्त्य हुन्छ : कृषिमन्त्री खनाल 

कृषिको आधुनिकीकरणका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्ने : कृषिमन्त्री खनाल 

विना मगर

सरकारको एक वर्ष र खानेपानी मन्त्रालयको आफ्नो ११ महिना उपलब्धीपूर्ण भएको मन्त्री विना मगरको दाबी रहेको छ। उनले ११ महिनाको अवधिमा ५१८ योजना सम्मपन्न गरेको बताएकी छिन्। 

आफ्नै कार्यकालमा मेलम्चीको पानीले गति लिएको र छिटै सम्पन्न हुने उनले बताइएकी छन्। तर मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र बोर्डमा हुने गरेको अनियमितता र मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने सवालमासमेत अनिमिताता भएको आरोप लाग्दा उनी चनाखो नभएको संसदीय समितिहरूले आरोप लगाएका छन्।

मन्त्री भएपछि उनले गरेको घोषणाअनुसार मेलम्मचीको पानी काठमाडौंमा आइपुग्नु पर्ने थियो। भौतिक काम समेत चार प्रतिशत रहेको दाबी गरिएको आयोजना अहिले अलपत्र छ। एटिएम शैलीमा खानेपानी वितरण गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री मगरले जनाए पनि त्यसको कार्य हुन सकेको छैन।

बागमतीमा केही समयमै कञ्‍चन पानी बग्ने घोषणा मन्त्री मगरले गरे पनि सुधारात्मक नदिखिएको आरोप  छ।  खानेपानी समस्या समधान गर्नको लागि कार्यदल गठन लगायतका काम मन्त्री मगरले अघि सारेकी छन्।

तीन वर्षभित्र मुलुकभर स्वच्छ खानेपानी : मन्त्री मगर 

मेलम्ची बनाउन सिएमसी आउने नआउने अनिश्‍चित 

मेलम्ची खानेपानीको दैनिक प्रगति विवरण लिइरहेकी छुँ : मन्त्री मगर 

जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा अग्रसर छौँ : मन्त्री मगर 

सरकारले दुर्गम गाउँसम्मै आवश्यक सेवा पुर्‍याउछ : मन्त्री मगर 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.