काठमाडौं : सरकारले मुलुकभरका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहने गरी स्रोत व्यक्तिको रूपमा काजमा ल्याइएका सबै माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई काज फिर्ता गरी पुनः शिक्षकमा नै समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकमा जानकारी गराएका हुन्। उनले मुलुकभरका १ हजार ५३ जना मध्येबाट ७५ जना शुद्ध स्रोतव्यक्ति बाहेकलाई काज फिर्ता गरी माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराए।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले सरकारले स्रोत व्यक्तिहरूको काज फिर्ता गरी शुद्ध स्रोत व्यक्ति ७५ जनालाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको उनले बताए। काज फिर्ताबाहेक अस्थायी शिक्षकको रूपमा रहने स्रोत व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ।
आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले बैठकमा उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियागत ढंगले सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारे। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्यसबारे सदनमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए।
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सम्बधी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताए।
मन्त्रीले प्राविधिक शिक्षा व्यवसायीक तालिमका लागि विद्यमान ऐन र नीति अनुसकार कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए। सोही अनुसार मुलुकभर ४५ वटा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय, पाँच वटा साझेदारीका शिक्षालय र ४८१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालनमा रहेको जानकारी पनि मन्त्रीले गराए।
४५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरू पुर्याइएको र यहिँ वर्ष १५० वटा थप्ने कार्यक्रम अनुरुप विद्यालय छनौटको काम भइरहेको भन्दै उनले यसै वर्ष प्राविधिक शिक्षालयलाई ६०० बढी पुर्याइने दाबी गरे। उनले आगामी वर्षमा भने सबै स्थानीय तह ७५३ वटै प्राविधिक शिक्षालय बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।
प्राविधिक शिक्षालयमा पठाउने जनशक्तिको कमी भएकाले विश्वविद्यालयको साझेदारीमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको उनले बताए।
प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि उनले जानकारी गराए।
मन्त्री पोखरेललाई राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, रामनारायण विडारी, वृषेशचन्द्र लाल, प्रकाश पन्तले प्रश्न गरेका थिए।
बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ संशोधन मस्यौदा समितिको समय थप गरेको छ।
नियमावली संशोधनका लागि पुस १३ गते मसंशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले पुस २९ गतेबाट काम शुरु गरेको थियो। बैठकले आजका मितिबाट लागु हुने गरि १५ दिन थप गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मति पारित गरेको हो।
राष्टियसभाको अर्को बैठक फागुन ३ गते शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बोलाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।