१० प्रतिशत स्थानीय र बाँकी अन्यलाई

|

काठमाडौं : सरकारले १९ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउनको लागि जनता जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम तयार गरेको छ। बहुसंख्यक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउनको लागि जनता जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी गर्नको लागि ६ वटा प्रदेशबाट १९ योजना छनोट गरिएको हो। यी आयोजनाबाट तीन हजार ४९७ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ। ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड जम्मा लागत अनुमान गरिएकोमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाउने जनाइएको छ।

कुन प्रदेशमा कुन आयोजना?

प्रदेश १

  • अपर अरुण :७२५ मेगावाट
  • किमाथांका अरुण :४८२
  •  अरुण–४ :३७२ मेगावाट
  •  इखुवा :३० मेगावाट
  •  घुन्सा खोला :७२ मेगावाट
  •  सिम्बुवा खोला :७० मेगावाट

प्रदेश नम्बर ३

  •  तामाकोशी–५ :९६ मेगावाट
  •  त्रिशुली–३बी :३६ मेगावाट

गण्डकी प्रदेश

  • बुढीगण्डकी प्रोक–२ :२४० मेगावाट
  • बुढीगण्डकी प्रोक–१ :१०० मेगावाट
  • बुढीगण्डकी ग्वारखोला :६० मेगावाट
  •  बुढीगण्डकी (क) :७५ मेगावाट ।

प्रदेश ५

  • भेरी बबई डाईभर्सन :४८ मेगावाट

कर्णाली प्रदेश

  • फुकोट कर्णाली :४९२ मेगावाट
  • जगदुल्ला–१ :९२ मेगावाट
  • जगदुल्ला–२ :६५ मेगावाट

सुदूरपश्चिम प्रदेश

  • चैनपुर सेती :२१० मेगावाट
  • सेती नदी–३ :१६३ मेगावाट
  • अपर सेती :५० मेगावाट

कहाँबाट जुटाउने लगानी?

प्रतिमेगावाट २० करोड लागतको दरले  छ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड लाग्‍ने जनाइएको छ। यसमध्ये चार खर्ब ८७ अर्ब छ करोड ऋण लगानी गर्ने र  दुई खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड स्वँपुजी लगानी हुनेछ। स्वपुँजी मध्येको ५१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट सरकारले लगानी गर्नेछ।

एक खर्ब दुई अर्ब २८ करोड सर्वसाधरणबाट शेयर उठाउने जनाइएको छ। शेयर वितरणको क्रममा १० प्रतिशत सम्वन्धित स्थानीय तहका जनतालाई र ९० प्रतिशत अन्यलाई उपलब्ध गराउने प्रकिया रहेको छ।

ऋण लगानीमध्ये सरकारले कर्मचारी संचयकोषबाट ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ४२ अर्ब, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीबाट २१ अर्ब, नेपाल दुरसंचार कम्पनीबाट २१ अर्ब, बीमा संसाथानबाट १४ अर्ब, नेपाली सेना सात अर्ब, नेपाल प्रहरीबाट सात अर्ब सशस्त्र प्रहरीबाट ४२ अर्ब र नेपाल सरकारबाट ४२ अर्ब ऋण खोजिने जनाइएको छ।

यस्तो छ सर्वसाधारणलाई शेयरको प्रकिया

यी आयोजना संचालनको लागि प्रवर्द्धक कम्पनीले सार्वजनिक शेयर चैत सात गते निष्कासन गर्नेछ। तोकिएका आयोजनामा सेयर लगानी गर्न इच्छुक व्‍यक्तिले आस्वा प्रणालीअनुसार सेयर आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदकको डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ। सेयर बिक्री खुला भएपछि आवेदकले आवेदनका साथ खरिद गर्न चाहेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तामा भुक्तानी गरे पुग्‍ने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेश घिमिरेले बताए। यसका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइसकेको उनको भनाई छ।

आयोजनको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत दोस्रो भुक्तानीमा दिँदा हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। यदि रोकिएको शेयर सम्बन्धित व्यक्तिले नकिनेमा ३० दिने सूचना निकालेर शेयर बेच्ने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.