काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणकै कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार यही माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खनाललाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्।
यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेका दिगम्बर झाले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो। उनको नियुक्तिलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ४३ केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा सुवास सिटौलालाई नियुक्ति गर्नुका साथै पाँच जना सहायकरथीलाई उपरथीमा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा पाँच जना उपरथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले क्रिकेट, साग, फुटबल एवं वल्ड च्याम्पियनसिपमा सफलता प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियललाई पुरस्कारस्वरूप एक करोड ५६ लाख प्रदान गर्ने भएको छ। प्रवक्ता बाँस्कोटाले सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।
'सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र बौद्ध दर्शन प्रवद्धन तथा गुम्बा विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गर्ने भएको छ', मन्त्री बाँस्कोटाले भने। लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र सेफगाड्स एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
सरकारले नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ११ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता (मायादेवी थापा क्षेत्री) सदर/बदर सम्बन्धमा पुनःनिर्णय गर्न काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुमति दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।