गण्डकी सरकारको एक वर्ष : वर्षभरी राष्ट्रिय चर्चा, उपलब्धि न्यून

पोखरा : मुलुक संघीयतामा गएसँगै सातवटा प्रदेशमा विभाजन भयो। सात प्रदेशमध्ये कर्णाली पछि दोस्रो नम्बरमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको गण्डकी सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वयं सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै बताउँदै आइरहेका छन्।

तत्कालीन एमालेबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता चुनिएर पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०७४ माघ २९ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। प्रदेश प्रमुख बाबु कुँवरले उनै गुरुङलाई फागुन ४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सपथग्रहण गराए। यो एक वर्षको अबधिमा मुख्यमन्त्री गुरुङ अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्दा सक्षम र सफल रहेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। केन्द्र सरकारसँगको कटाक्ष होस् या प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई टक्कर दिएर होस् मुख्यमन्त्री गुरुङ यो वर्षभरी चर्चामै रहे।

मन्त्रीहरूको उद्घाटन मोह!

गण्डकी सरकार स्थापना भएको एक वर्ष अवधिमा मन्त्रीहरूलाई मेला महोत्सव, पार्क, उद्घाटन तथा सिलान्यास गर्न भ्याई नभ्याई नै भयो। मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहणपछि प्रदेशका सबै घरमा खानेपानी पुर्‍याउने निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए। यो एक वर्षमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका १ को निबेलको ४५ घरमा खानेपानी पुर्‍याउनुबाहेक अरू कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। शपथग्रहणपछि पर्यटन, कृषि, उर्जा, जलस्रोत माध्यमबाट प्रदेशलाई अब्बल बनाउने घोषणा मुख्यमन्त्रीको थियो।

प्रदेश नामाकरणमा र राजधानीमा सर्वसम्मत

गण्डकी सरकारले अन्य प्रदेशको जस्तो प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नको लागि धेरै लफडा झेल्नु परेन। फ्याट्टफुट्ट विरोध र आन्दोलनको बीचमा देशमै दोस्रो नम्बरमा नाम र राजधानी तोक्न गण्डकी प्रदेश सफल भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्रलाई एकै ठाउँमा मिलाएर प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सफल भएपनि नयाँ शक्तिले यसको विरोध गरेको थियो। नयाँ शक्तिले तमुवान गण्डक प्रदेश राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो।  

प्रदेशसभा र मन्त्रालयको आफ्नै भवन

गण्डकी प्रदेशले सुविधा सम्पन्न नै प्रदेश सभा भवन र मन्त्रालयका भवनहरू पाएको छ। तत्कालीन नगर प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा यतिखेर गण्डकी प्रदेश सभाको भवनसहित सचिवालय सञ्चालनमा छन्। मन्त्रालयहरू पनि व्यवस्थित छन्।

‘हेल्लो सिएम’ मा जनविश्वास कम

निकै उत्साहका साथ सुरु भएको हेल्लो सिएम (हेलो मुख्यमन्त्री)कार्यक्रममा जन विश्वास भने कम देखिएको छ। हेल्लो सिएममा जनताले सिधै मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेश सरकारको कामको विषयमा गुनासो गर्न पाउने भएपनि जनताले चासो नदेखाएको पाइयो। हेल्लो सिएममा बस्ने कर्मचारीहरूका अनुसार गुनासोको दर नै शून्य रहेको छ।  सुरुका दिनमा हेल्लो मुख्यमन्त्रीमा जनताले आफ्ना गुनासा टिपाउने गरेपनि गुनासो सम्बोधन नहुन थालेपछि गुनासो टिपाउन छोडे।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउन मुख्यमन्त्रीहरूको भेला

मुख्यमन्त्रीले प्राय सबैजसो कार्यक्रममा भन्ने एउटा बुँदा हो, ‘संघ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या भयो।’ यस्तै गुनासो गर्दागर्दै गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको भेला पोखरामै सम्पन्न भयो। त्यसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने सहभागि भएनन। केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्रीले गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेको आरोप पनि लाग्यो। मुख्यमन्त्रीले यसबारे प्रदेशका एउटै साझा एजेण्डा बनाएर संघीय सरकारसँग अधिकार लिन भन्दै पोखरामा उनले प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री सम्मेलन गरेको धारणा नै सार्वजनिक गरे। सम्मेलनले ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र तयार गरेको थियो।

संघ सरकारप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत

मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको भेला समयमै हुन नसकेपछि संघ सरकार विरुद्ध मुख्यमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। पछि लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री सहितको बैठक त बस्यो तर, बैठकमा भएका कर्मचारी समायोजन तथा नीति निर्माणको काम सम्झौता भएको समयमा नहुँदा संघ सरकारको आलोचना मुख्यमन्त्री गुरुङले गरिरहे। गण्डकी प्रदेश सरकाले महत्वका साथ हेरेको कोरला नाकाको मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थलगत रुपमै अनुगमन पनि गरे। त्यस्तै उनले चीनको विभिन्न प्रान्तको भ्रमण गरी प्रदेशको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे।

कर्मचारी छैनन्, काम सोचेजस्तो भएन

पुस मसान्तमै कर्मचारी समायोजन हुने भनी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा निर्णय भएपनि अहिले सम्म टुंगिएको छैन। ‘कामको प्रगती सोँचे जस्तो छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘हुन संघीयतामा नयाँ भनेकै हामी हौँ। प्रदेश सरकार हो। त्यसैले पनि जीरो ग्राउण्डबाट सुरु भयो। कर्मचारी समायोजन नटुंगिनाले पनि समस्या भयो।’

प्रतिपक्षले दियो १० पूर्णांकमा ४ नम्बर

केन्द्र र प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत तथा दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि काम गर्न नसकेको सरकारले अबको दिनमा काम गर्छ भन्ने विश्वास नरहेको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको छ। कांग्रेसले त गण्डकी सरकारलाई परिक्षामा फेल भएको समेत भनेको छ। ‘बलियो जगमा बनेको सरकार काम पनि उस्तै गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) ले भने, ‘सरकारको काम गराईको शैली सन्तोषजनक छैन। यहाँको जस्तो सहयोग गरौँ भन्ने भावना भएको प्रतिपक्षी दल कहिँछैन होला तर, पनि हालत उस्तै छ। यो सरकारले १० पूर्णांकमा ४ नम्बर पनि बल्ल तल्ल ल्याएको छ।’ त्यस्तै उनले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर प्रदेश सभालाई विजनेश दिन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। त्यस्तै कांग्रेसले प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कानून निर्माणका लागि सहयोग नै गरेको दाबी गरेको छ। तर सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा कम आकारको बजेट विनियोजन गरेपनि विकासतिर ५ प्रतिशत हाराहारी पनि पनि बजेट खर्च हुन सकेको भन्दै कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ।

२१ विधेयक र ११४ वटा कार्यविधि तयार

यसअवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ४० वटा मन्त्रिपरिषदका बैठक बसेका छन्। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलका अनुसार सरकारले नीति, कानून, कार्यविधि तयार गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको छ। ‘२१ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण र १ सय १४ वटा कार्यविधि तयार भइसकेको छ,’ प्रमुख सचिव पौडेलले भने।

बजेट कार्यान्वयनको विजोग

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट खर्च भएको अनुमान गरेका छन। शक्तिशाली सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को लागि को सानो आकारको २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रममा आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट अपुग हुने बताए पनि अहिले भएको खर्च दरले रकम अपुग हुने छाँट देखिँदैन।