विचार

सरकारको एक वर्ष: पुरानो बग्गी र २१औँ शताब्दीको रेलसँग प्रतिस्पर्धा
SHARES

फागुन ३, २०७५

    वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ। सत्ता नै फेरिएर संविधानसभाबाट बनेको संघीय गणतान्त्रिक संविधान प्राप्तिपछि आमनिर्वाचनको प्रक्रिया पार गरेर यो सरकार बनेको हो। यो अरु जस्तो नयाँ सरकार मात्र होइन नयाँ संविधान फरक राज्य संरचना र ताजा जनादेशबाट गठन भएको सरकार हो। यसको पृष्ठभूमिमा राजतन्त्रात्मक परम्परागत एवं एकात्मक राज्य प्रणालीबाट देश विकास भएन, जनताले सुख शान्ति पाएनन् भन्ने असन्तोषका बीचबाट निस्केको १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह र हजारौँको जीवन आहूतिको कथाव्‍यथा पनि ताजै छ। सोही अनुरूपका जनआकांक्षाका चाङ पनि छन्।

    समस्‍यामाथि बनियो सरकार

    यसैबीच एक वर्षअघि यो सरकारले सत्ता सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस अनुसारका संरचनाहरू  थिएनन्। अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय थिएन। किताबको संसद् र चुनिएका सांसद थिए, भवन थिएन। समस्याको थुप्रो थियो कसले कसरी छिचोल्ने हो जनशक्ति, कानुन, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली केहीको टुंगो थिएन भन्ने यथार्थलाई कसैले भुल्न मिल्दैन।अहिले राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम हुने आशाको शुरुवात भएको छ। यसबाट अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ। अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यही जगसहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ। स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ। तर, अभ्यास र अनुभव छैन। काम कहाँबाट थाल्ने र कुनबेला के गर्ने भन्ने अन्योल अझै बाँकी नै देखिन्छ।

    संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरू, अन्य ४ आयोग-सचिवालयसहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ। प्रदेशस्तरमा ७/७ वटा मन्त्रालय, १-१ प्रदेशसभा सचिवालय, १-१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरू, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७ डिभिजन र कार्यालयहरू कायम गरिएको छ। स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत भएका छन्।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कुल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कुल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कुल  १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको काम लगभग अब अन्त्यमा आइपुगेको छ। यससँगै हजारौँको संख्यामा चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम कसरी गर्ने हुन् भन्ने आशा र अन्योल क्रमश: संग्लिँदै गएको अवस्था छ।

    एक वर्ष सर्सर्ती हेर्दा 

    ३ सय ३९ कानुनमध्ये संविधानले नचिन्ने र संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई संविधानसम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरेबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्ने,संविधानसम्मत नभएका १ सय ६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन्।

    सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा २५ कानुन संघीय संसदबाट पारित भइसकेका छन्। ५ अध्यादेश जारी भएका छन्। २३ विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन्। २४ वटा विधेयक संघीय संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारीमा छन्। ४७ नियमावली र ७ गठन आदेश जारी भएका छन्। एक वर्षमा ३३ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भएको सरकारले ताजा जानकारी गराएको छ।

    हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३ सय ३९ कानुनमध्ये संविधानले नचिन्ने र संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई संविधानसम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरेबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्ने,संविधानसम्मत नभएका १ सय ६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन्। नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, दातृ संघ–संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने सम्झौताका १ सय ८ मस्यौदा तयार भएका छन्।

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेपछि अलिकति राहत अनुभव भएको छ। यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढीसहित ६ वटा विमानस्थलबाट रात्रि सेवा सुरु गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो असारसम्ममा परीक्षण उडान तथा भदौसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ। पोखरा  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो एक वर्षमा पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अलिअलि अगाडि बढ्दै छ।

    ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ। अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो एक वर्षमा ८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। यो वर्ष मात्रै ४ सय ९७ किलोमिटर नयाँ ५ सय ८९ किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति र २ सय २१ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ ८७ वटा पक्की मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो। ४ सय १७ वटा झोलुंगे पुल बनाइए। काठमाडौं –तराई द्रुत मार्गमा आशाजनक प्रगति भएको छ। मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको ढल्केबर– सिमरा खण्डको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नु सुखद पक्ष हो। जयनगर– कुर्ता रेलमार्ग सम्पन्न भएर नेपालकै रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ।

    विशाखापट्नमा बन्दरगाह र वीरगञ्जबीच निकासी पैठारी गरिँदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत सोझै वीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ। चाँडै कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सुरु हुँदै छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै विन्दुहरूमा पेट्रोलियम ट्यांकरहरूको लकिङ प्रणाली लागू भएको छ। पेट्रोलियम पाइप लाइन बिछ्याउने काम सुरु भएको छ।

    हालै मात्र चोभारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको र हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपालको पानी– जनताको लगानी’ कार्यक्रम सुरु भएको छ। यद्यपि यसको नतिजा हेर्न बाँकी नै छ। पानीजहाज कहाँ कहिले कसरी आउँछ र त्यसको उपयोग उपभोग कसले केका लागि गर्छ भन्ने टुंगो नभए पनि कार्यालय उद्घाटन भएको छ।

     ‘सबैसँग गहिरो मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’को नारामा नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ। विश्वमा देखिने गरी आफ्ना भनाइ अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँका अनुसार– विश्व मञ्च र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा उछलकुद बन्द जस्तै छ र शान्त कूटनीति सुरु हुनु सुखद पक्ष भएको छ। गएको मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कामदारको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गरिएको छ।

    बाँकी रहे चुनौती

    सम्झौताअनुरूप, समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न २९ कम्पनी, फर्म र  निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको बताए पनि सडक खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम सुस्त र गुणस्तरीय नहुनु लज्जाको विषय बन्दै आएको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनमा अझै कमजोरी देखिएको छ।

    श्रमिक अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएकोले बन्द हड्तालको स्थिति अन्त्य भएर रोजगारीका नारा आए पनि विदेशिने युवाको संख्यामा खासै कमी आएको छैन। वर्षौंदेखि राजधानीवासीको सपनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै पूरा नहुनु दुखद पक्षका रूपमा रहेको छ।

    सम्झौताअनुरूप, समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न २९ कम्पनी, फर्म र  निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको बताए पनि कारबाही अधुरो छोडिएकोछ । सडक खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम सुस्त र गुणस्तरीय नहुनु लज्जाको विषय बन्दै आएको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनमा अझै कमजोरी देखिएको छ। सुनकाण्ड छानविन अधुरो, निर्मला हत्याकाण्ड अनुसन्धान अन्योलमा, सिण्डिकेट तोड्ने काम अपुरो, ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही फितलो हुनु मात्र होइन मालपोत प्रशासन यातायातलगायत जनसरोकारका कार्यालयहरूमा चुस्तता नहुनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै नहुनुले जनतामा परिवर्तनको आभाष भएको छैन। सरकारमा बस्नेहरूमा बेलाबखत देखिने दम्भले मात्र होइन ठूलो काम गर्न फराकिलो छाती र बृहत सहभागिता पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा बिर्सिनाले सरकार स्वयंलाई अफ्ठेरो पारेको महसुस हुन्छ।

    कतिपय मन्त्री र नेताले देशको त परै जावस आफ्नैं हैसियत बिर्सेर बोलिदिनाले पर्ने गरेको अफ्टेरोलाई पनि हामी सबैले बुझेका छौँ। अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा नसमेटिएको गुनासो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रबाट आइरहेको छ जसको सुनवाइ समयमै उचित तरिकाले हुनैपर्छ। किनभने हामीले बहिष्करणको राजनीतिको लामो इतिहास पार गरेर आयौँ र त्यसका दुष्परिणामहरू पनि भोगिसकेको कुरा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेले भूल्नु हुँदैन। नत सानो घेरा सानो स्वार्थ सानो चित्तले मुलुक बन्छ भन्ने सोचाइ राख्न मिल्छ। महत्वाकांक्षा उच्च, डेलिभरीसुस्त, हल्ला बढी काम कम भएको प्रतिपक्षी टिप्पणी र आरोपहरूले स्थान पाउने अवस्था कायम छ। प्रशासनिक क्षमता र संयन्त्र हेर्दा लाग्छ,  पूरा बनिनसकेको कच्ची बाटोमा राणाकालिन मात्र होइन पुरानो मल्लकालिन बग्गी लिएर २१ औँ शताब्दीको गतिवान रेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ यो सरकार। त्यसैले सावधानीको विशेष जरुरत छ। 

    राजनीतिक हिसाबले पाँच वर्षको कार्यकाल गणना गर्नु स्वाभाविक भए पनि अनेक समस्‍या झेल्दै  युगौँदेखि विकासको आशा गरिरहेका जनताले पाँच वर्षलाई १८ सय २५ दिन ४३ हजार ८ सय घण्टा २६ लाख २८ हजार मिनेट र १५ करोड ७६ लाख ८० हजार सेकेण्ड भनेर बुझ्नेछन्। किनभने २१ औँ शताब्दीको विद्युतीय रेलको गति छिमेककी देशहरूमा धैरै तीव्र छ भन्ने संचार प्रविधिको यो युगमा कसैबाट छिपेको छैन। यसैले सरकारमा बस्नेहरूले एक वर्ष त बित्यो नि चार वर्ष बाँकी छ भन्ने सोच्नुहुन्न। एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन ८ हजार ७ सय साठी घण्टा पाँचलाख २५ हजार ६ सय सेकेण्ड पनि हुन्छ भनेर हिसाब गरिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ।

    आशाको दियो

    तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो – 'इमानको कुनै सीमा हुन्न। निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन। इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन। आशा गरौँ हामी सबैको शिर उँचो हुन्छ।' आशा गरौँ सरकारले निष्ठापूर्वक काम गर्नेछ। भ्रष्टाचारको अन्त्य नारामा होइन संकल्पले गर्नेछ। हाम्रासामु दलका नेताहरू स्वयंले देखाएका सपना र सम्भव असम्भव आश्वासनका बिर्सिन नसकेका ठेली पनि छन्। अझ श्यामश्‍वेत सपनासमेत देख्न बिर्सेर निराश बन्दै गएका नेपालीलाईप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएका रंगीन सपनाहरू उल्लेखनीय छन्। जसलाई उडाउनमा भन्दा  सार्थक बनाउने प्रयास गर्नुमा नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ ।

    नेतृत्वले सपना देख्नु र देखाउने गर्नै पर्छ तर ती सपना पूरा गर्न असल कुसल सक्षम र इमानदार सहकर्मी र चुस्त संयन्त्रको सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने पनि नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ।यो जनभावना बुझ्न चुक्यो भने दुइतिहाईको सरकारको सवलता सुन्यमा झर्न समय लाग्ने छैन । नेपाली जनताले सहमति,बहुमत, अल्पमत, दुइतिहाई मात्र होइन निर्विकल्प भनिएका सरकारको हालत पनि देखिसकेका छन् र तिनलाई आफ्नो तागत देखाई सकेका छन् । यो यथार्थलाई मनन  गरेर नैं सबल सरकार, सक्षम सरकार, इमानको सरकार बनोस् यो सरकार भन्छौँ हामी। किनभने पाँच वर्षको कार्यकालको जनादेश पाएको यो सरकारको अहिले नै विकल्प खोज्नु पुन: मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा धकेल्नुबाहेक केही हुँदैन।

तीर्थ कोइराला

कोइराला थाहाखबर डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]