काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ। समायोजन गरिसक्न तोकिएको म्याद सकिएको छ। सरकारले फागुन ३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको थियो। र, त्यसैअनुसार काम भइरहेको दाबी पनि गरिरहेको थियो। घोषणाअनुसार समायोजन पूरा भएको छैन। म्याद सकिँदा जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजनको व्यवस्था संविधानले गरेको हो। कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह नरोजेपछि संविधानको मर्ममा नै प्रश्न उठेको छ। समायोजितमध्ये १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् भने जम्मा ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छन्।
सरकारले निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ। नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाएको छ। संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।