गाउँपालिकाले सिफारिस नदिँदा शिक्षाबाट वञ्चित

भद्रपुर, (झापा) : झापाको कचनकवल गाउँपालिका कार्यालयले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा विभेद गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाले प्राविधिक धार कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमतिसहितको सिफारिसपत्र दिन इन्कार गरेपछि लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय बनियानी कृषि शिक्षा सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान सुपरजोन कार्यक्रम लागू भइरहेको अवस्थामा लक्ष्मी माविले यस क्षेत्रका कृषक र विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कृषि शिक्षा सञ्चालनका लागि योजना बनाएर अघि बढेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्रबहादुर लम्जेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष तुलाराम अधिकारीको नेतृत्वमा विद्यालयमा माघ १९ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक प्रविधि शाखाको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनको आवेदन सम्बन्धीको सूचनाअनुसार विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्र २०७६ बाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत कृषि शिक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पेश गर्नुका साथै कचनकवल गाउँपालिका कार्यालयबाट प्राविधिक धार सञ्चालनको अनुमतिसहितको सिफारिसपत्र माग गर्न भनी निर्णय गरेको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष आलमले सिफारिस रोके: प्रधानाध्यापक लम्जेल

सोही निर्णयबमोजिम विद्यालयका प्रधानाध्यापक लम्जेलले आफ्नो हस्ताक्षरसहित माघ २१ गते गाउँपालिका र शिक्षा शाखामा अनुमतिसहितको सिफारिस माग गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलमले त्यससम्बन्धी सिफारिस दिन नमिल्ने भन्दै फर्काएपछि शिक्षासँगै विद्यालयमा समेत विभेद भएको विद्यालय प्रशासन पक्षको ठहर छ।

‘विद्यालयले धान सुपरजोन कार्यक्रमलाई लक्षित गरी कृषि शिक्षा सञ्चालन गर्न तयारीमा गरिरहेको थियो’, प्रअ लम्जेलले भने, 'गाउँपालिकाले शिक्षामा पनि विभेद र पक्षपात गरियो, मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम गाउँपालिकासँग अनुमतिसहितको सिफारिस पत्र मागेको हो, पछि कोटामा पर्ने वा नपार्ने मन्त्रालयले तय गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाबाटै रोक लगाए।'

‘विद्यालयले पेश गरेको पत्रमा गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत तुलाराज थापामगरले तोकसमेत लगाइसकेको थियो’, उनले भने, ‘अध्यक्ष आलमको पुग्दा यो दिन मिल्दैन, हामीले अर्को विद्यालयलाई दिइसकेका छौँ, सिफारिस दिनुपर्दा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरे मात्र दिन मिल्छ भन्दै फर्काए।’

मन्त्रालयमा पेस गर्न अवधि माघ मसान्त सम्म रहेकोले सिफारिस पत्र नपाउँदा कृषि शिक्षा सञ्चालनबाट वञ्चित हुनुपरेको विद्यालयका शिक्षक रत्न बुढाथोकीले गुनासो पोखे। ‘मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम गाउँपालिकाभित्र एउटा विद्यालयले मात्र प्राविधिक धारको अनुमति पाउने र गाउँपालिकाले रोजेर सिफारिस गरेको विद्यालयले नपाउने डरले लक्ष्मी माविलाई यसबाट वञ्चित गराएको हुनुपर्छ', उनले थपे।

विवाद हुने डरले सिफारिस दिएनौँ : गाउँपालिका

यता, गाउँपालिकाले मोति माविलाई प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको जनाइएको छ। सो विद्यालयका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक राप्रपा पार्टीको रहेकोले अध्यक्ष आलमले मोती माविलाई सिफारिस दिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। गाउँपालिकाले मोती माविमा प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख बजेटसमेत छुट्टाइसकेको बुझिएको छ।

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख होम गुरुङका अनुसार मोती मावीलाई गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णयबाटै कृषि प्रविधि धार सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको बताए। लक्ष्मी मावीले मन्त्रालयको सूचना हेरेर अनुमति माग गरेकोले अनुमति नदिएको उनको भनाइ छ। ‘एउटै गाउँपालिकामा एउटाभन्दा बढीलाई अनुमति दिँदा विवाद हुने भएकोले गाउँपालिकाले लक्ष्मीलाई अनुमति नदिएको हो', उनले भने। लक्ष्मी माविलाई अन्य धारको शिक्षा सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले सोच बनाइसकेकोले सोहीअनुसार योजना बनाइएको उनले बताए।

केही विवाद नहुने दाबी

यता, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालका अनुसार स्थानीय तहले एउटाभन्दा बढी विद्यालयलाई अनुमतिसहितको सिफारिसपत्र दिँदा केही समस्या नहुने बताए। ‘अनुमतिसहितको सिफारिसपत्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने कुरा हो, त्यहाँ छनोट भएपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउँछन्, स्थानीय सरकारले शुरुमै अनुमतिपत्रमै रोक लगाउनु नियमसंगत भएन’, उनले भने।

उनका अनुसार झापामै कनकाई नगरपालिकाले मन्त्रालयको सूचनाअनुसार त्यहाँका तीन वटा विद्यालयलाई अनुमतिसहितको सिफारिसपत्र दिएको छ। कनकाईले भृकुटी मावि, आदर्श मावि र कनकाई माविलाई सिफारिस दिएकोले कचनकवलले पनि एउटाभन्दा बढीलाई दिन सक्थे।

गत माघ १ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि शाखाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। मन्त्रालयले प्राविधिक धारमा सञ्चालित विद्यालय बाहेक र स्थानीय तहहरुमध्ये छनौटमा परेका गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्रका एक एक वटा सामुदायिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देशभरका लागि १५० पटा कोटा निर्धारण भएकोले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि लिइएको अनुमतिपत्र र सिफारिससहित आवश्यक कागजात फागुन १५ गते भित्र पेश गर्नुपर्ने सूचना नै जारी गरेको छ।