सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न कानुनसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शनिबार मात्र बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ वटा कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, कर्णाली प्रदेश वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक नीजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयकको तर्जुमा गर्न र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ संशोधनको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
यसैगरी बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गरेको छ।
प्रशासन तथा विधेयक समितिवाट परिमार्जनसहित प्राप्त कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। यही फागुन १५ गने कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिएको छ। हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा कर्णाली प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा जुटेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।