|

काठमाडौं : बैंकहरूले मनपरी व्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीका साथै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई सँगै राखेर व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न  निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै आन्दोलन नगर्नको लागि आग्रह गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।  प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगले नाफा कमाउन छोड्दा बैंक पनि चल्न नसक्ने भन्दै सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको व्यवसायीले बताएका छन्।

यस विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि आगामी सोमबार अर्थमन्त्रालयले सरोकारवालाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारलाई सात बुँदे सुझाव दिएकी थिइन्। उत्पादनमुलक उद्योगमा व्याजदर एकल विन्दुमा राख्नु पर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने उद्योगमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादनमुलक उद्योगमा दिनु पर्ने, पुर्नकर्जाको रकम एक खर्ब गरिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। अहिले पुर्नकर्जाको रकम २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

 “बैंकहरूले बेशरेट घटाएपनि प्रिमियम बढाएको कारण व्याजदर घट्न सकेको छैन। तसर्थ पूरानो प्रिमियम थप गरी व्याजदर कायम गर्न हुदैन” अध्यक्ष राणाले भनिन्।

तरलता वृद्धिको निम्ति सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाउन र क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाउनको लागि समेत महासंघले सुझाब दिएको छ।

कर्जा र निक्षेप बीचको व्याजदर (स्प्रेडदर) को अन्तर तीन प्रतिशत बनाउनको लागि माग गरिएको छ। अहिले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत रहेको छ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, मोरङ उद्योग वाणिज्य संगठनका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। त्यस्तै उद्योगी मोतिलाल दुगड, पूर्वउद्योग मन्त्री महेश बस्नेत, सांसद एलपी शावा लिम्बूलगायत प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो।

छलफलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाले आफ्नो धारणा दिएनन् भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्याजदर केही बढी भए पनि निक्षेपकर्ताहरूको हितलाई समेत हेरर निर्णय लिनु पर्ने बताए। १ फागुनमा अध्यक्ष राणाले विराटनगर पुगेर १५ दिनभित्र व्याजदर नघटाए देशभरबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।

देशभर उद्योगीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको भन्दै संसदमा आवाज उठाएको थियो।

व्याजदर घटाउन एफएनसिसिआईले दियो सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम 
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.