प्रदेश २ सरकार : संघीय सरकारसँग जुहारी, कुटाकुटमै बित्यो एक वर्ष

जनकपुरधाम :  प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष फागुन ३ गते जनकपुरधामस्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनमा आयोजित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथ समारोहमा शपथ ग्रहणसँगै प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कामको एक वर्षको गरेका प्रतिबद्धताहरु अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन्।

आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा दिएको प्रदेश–२ को सरकारले पहिलो एक वर्ष आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न सकेन। सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको घोषणा गरेको लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले केन्द्र सरकारको आलोचनामै समय बितायो। आफैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री राउत संघीय सरकारविरुद्धका अभिव्यक्तिले चर्चामा रहे भने मन्त्रीहरुको अमर्यादित र अराजक गतिविधिले आलोचित भए।

मधेस केन्द्रित राजानीतिमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल को संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै लालबाबु राउतले प्रदेश दुई सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। राउत नेतृत्वको एक वर्ष संघीय सरकारसंगको जुहारीमै बित्यो। केन्द्र सरकारविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिले राउत एकपछि अर्को गरी चर्चाका पात्र बन्न पुग्यो।

केन्द्र सरकारको इच्छा विपरीत प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दुरी झनै बढ्यो। प्रदेश प्रहरी भर्नाको विषयले त झन् संघीय सरकारलाई संकट नै सिर्जना गर्‍यो। राउत आफैले पनि केन्द्र सरकार संघीयताविरोधी भएको अभिव्यक्ति दिए। तर संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट संघीय सरकारको उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उपेन्द्र यादव समेत सोही सरकारमा सहभागी हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई हपारेको समेत सुनिएको थियो।   

संघीय सरकारविरुद्ध खरो देखिएका राउतले आफैले गरेका प्रतिबद्धता भने पूरा गर्न सकेन। मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछि १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका राउतका प्रतिबद्धता एक वर्षको अवधिमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। सुशासन र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको घोषणा गरेको उनको सरकारका मन्त्री नै अराजक र अमर्यादित देखिदा सरकार आलोचित बन्न पुग्यो। संसदमा पटक–पटक मोदी देखि योगी भ्रमणको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्दा सरकारको सुशासनको नारा केवल नारामा सिमिति हुन पुगेको प्रदेश सांसदहरुले आरोपसमेत लगाए।  

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तथा भाषा तोक्नेलगायतका मूख्य बिषयमा राउत नेतृत्वको सरकारको ध्यानै गएको देखिंदैन। कानुन निर्माणको गति पनि उस्तै सुस्त छ। केन्द्र सरकारको आलोचना र साना–तिना कार्यक्रममै अल्झेको राउत नेतृत्वको सरकार यहाँका नागरिकको अपेक्षा भन्दा पनि आफ्नो चर्चा बटुल्न तथा जिल्ला दौडाहामा बढी देखिने गरेको छ। कतिपय समयमा एउटै एनजिओको कार्यक्रममा ८ वटा मन्त्री पुगेको भन्दै अर्को मन्त्रीले समेत समाजिक सञ्चालनमा आलोचना गर्दा दुर–दुर छिछीको अवस्था समेत सृजना भएको थियो।

राउत नेतृत्वको सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतस्थित उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएपनि तीनवटै कार्यक्रमको हिसाबकिताब पारदर्शी गर्न सकेको छैन्। एक वर्षमा गरेका धेरैजसो कार्य योजनाहरु सकारात्मक रहे पनि अपारदर्शी र मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला केन्द्रित भएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रदेश २ सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको समयमा दिएका अभिव्यक्तिले आलोचित बनेको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्तिले संघीय सरकार देखि भारतीय राजदूतावास समेत रुष्ट भएका थिए। कारण थियो मोदी भ्रमणको क्रममा भारतीय राजदूतावासलाई बुझाएको भाषणपत्र र मुख्यमन्त्रीले गरेको भाषणमा अरुचिकर देखिएकोले राजदूतावास रुष्ट भएका थिए।

लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार मोदी भ्रमणलाई प्रमुख उपलब्धि ठानेको छ भने, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी (आदित्यनाथको भ्रमणले नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको जनाएको छ। यसैगरी मधेस भवनबाट सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गर्दा संघको असहयोगका बावजुद संघीयता कार्यान्वयनमा आफू नेतृत्वको सरकार सफल रहेको दाबी गरेपनि सत्ता पक्षकै सांसद मनिष सुमले भने सरकारको चर्को अलोचना गर्छन्। 

एकपछि अर्को कुटपिट प्रकरण

प्रदेश २ को राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रहेका परमेश्वर साहलाई सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य संजय चौधरीले कुटपिट गरेको घटनाले निकै चर्चा पायो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको निवासमा छलफलको क्रममा चौधरीले प्रमुख सचेतक साहलाई कुटपिट गरेका थिए। त्यस क्रममा मन्त्री सोनलले हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा आएको थियो। साह पार्टीका शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर समर्थक र चौधरी वर्तमान संयोजक राजेन्द्र महतो समर्थक मानिन्छन्।

नेकपाका प्रदेश सांसद मञ्‍जु यादवले गत जेठ २३ गते प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साह कमललाई झापड हानिन्। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक योजना छनौट सम्बन्धमा विवाद हुँदा दुई सांसदबीच विवादले उग्ररुप लिएपछि यो घटना भएको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पुस २९ गते सचिव विद्यानाथ झामाथि कार्यकक्षमै थप्पड हाने। आफूनिकट गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम नपारेको भन्दै उनले थप्पड हानेको विषय निकै चर्चाको विषय बन्यो। थप्पड प्रकरणमा राउत सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन्।
अपारदर्शी र असफल सरकार : प्रतिपक्षी 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रामचन्द्र मण्डलले राउत नेतृत्वको सरकारले धेरैजसो समय केन्द्रीय सरकारलाई आलोचना गरेर बिताएको आरोप छ। सांसद मण्डलले सरकारले प्रदेशको नाम, राजधानी नामाकरण र भाषाको मुद्दालाई सल्टाउनुका साटो थप बल्झाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने, प्रदेश सरकार पहिलो वर्ष कुटपिट र आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएको छ। सरकारले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर फजुल खर्चका कुरामा मात्रै राउत सरकार लाग्नु चिन्ताको विषय हो।’

प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति समेत रहेका मण्डलले तुलनात्मक रुपमा सरकार असफल भएको देखिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले समग्र हेर्दा विधेयक बाहेक भर्खर विषयगत समितिको सभापति गठन भएको छ। अर्को कुरो विधेयकहरु मात्र पास भएको छ। अरु बाँकी विकासका योजनाहरु कार्यविधिको अभावमा गौरवका योजनाहरु योग्यता क्षमता र अनुभवको अभावमा गति लिन नसकेको हो।’ यसरी समग्र रुपमा हेर्दा संघीयताको प्रारुपमा देश गईसकेपछि जसरी नयाँपनको अनुभव जनतामा जानुपर्ने हो त्यो भएन। विपक्षी हामी भएपनि आलोचनात्मक सहयोग गरेर हामीले दिएको सल्लाह, सझावलाई आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा अरुलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको मण्डलको आरोप छ।

यसैगरी नेपाली काँग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले आर्थिक मामिलामा अपारदर्शी सरकार रहेको बताउँदै सरकारले भोजभतेरको नाममा घोटाला गरिरहेको सबै लुकाएर राख्ने गरेको आरोप लगाए। उनले गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेटमा प्रदेशको ८ जिल्ला मध्ये कुनै जिल्लामा उपदेयता नदेखिएको बताउँदै कसरी खर्च गरेको र कसरी खाए भन्नेमा कुनै जवाफ नआएकोले रकम कुम्लयाएको दाबी गरे। उनले ३३ करोड अवण्डा रकमको संसदमा पटक पटक चर्चा गरेपनि सुनुवाई नगर्नु दुःखद रहेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश २ सरकारले मधेशी जनतालाई झुक्याईरहेको छ। केन्द्रको सरकारलाई गाली गरेर धम्क्याउँदै आएपनि केही गर्न सक्दैन। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मिथ्या प्रवचण गरेर आफ्नो रोटी सेक्न खोजेको छ। विकास भन्दा सरकार भोजभतेरमा लागेको साथै ५ लाख खर्चको ५० लाख देखाउने गरेको छ।’ ‘बेटी बढाउ बेटी बचाउ’ अभियान राम्रो भएपनि कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेप्रति आशंका लाग्न थालेको सांसद चौधरीले बताए।  

तर प्रतिपक्षको आरोपको खण्डन गर्दै प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री समेत रहेका जितेन्द्र सोनालले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको दावी गर्छन्। राजपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री सोनलले संघीय सरकारको कारण तीव्र गतिले काम गर्न नसकेको स्वीकार गछैन्। ‘जुन गतिले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेपनि आउने दिनमा चुनौतीलाई पार गर्दै अगाडी बढ्न सकिन्छ।’