धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीसँगै जोडिएको एउटा बस्तीमा वर्षैंदेखि एउटा अनौठो गतिविधि चलिरहेको छ। यहाँ नेपाली नागरिकलाई भारतीय भूमिमा काममा लगाउने गरिन्छ तर पारिश्रमिक दिइँदैन। यहाँका सयौँ घरधुरीले अनाधिकृत रूपमा भारतीय पक्षलाई नियमित रकम बुझाइरहेका छन्, वर्षैंदेखि। यो कुरा पत्याउन कठिन हुन सक्छ तर यही वास्तविकता हो। उनीहरू श्रमदान मात्रै गर्दैनन् वार्षिक रूपमा भारतीय पक्षलाई तोकिएको रकमसमेत बुझाउने गरेका छन्।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका ३, ५ र ७ का नागरिकहरू वार्षिक रूपमा भारतमा निःशुल्क मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन्। वडा नम्बर ७ को हौलपुल, रतनपुर, मोहनपुर वडा नम्बर ५ को छुट्की पलिया, बिसनपुर, बड्का पलिया, वडा नम्बर ३ को शिबरत्नपुर, मोहनपुर, निमुवाभोजी लालपुरका नेपाली नागरिकहरूले भारतीय भूमिमा निःशुल्क श्रम दान गर्ने गरेको छन्।
प्रत्येक वर्ष ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म उनीहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा वल र वन विभागका कर्मचारीहरूले काम गराउने गरेको छन्। त्यतिमात्रै होइन ती क्षेत्रका नागरिकहरूले प्रत्येक घरधुरीबाट वार्षिक ३०० रुपैयाँ संकलन गरेर वन विभागका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने नियम बनाइएको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का स्थानीयवासी दीपक सुनारले बताए।
उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतीय भूमिमा हाम्रो गाईवस्तु चरेको भन्दै पैसा दिनुपर्छ र बिना पैसामा काम गरिदिनुपर्छ।’ भारतीय पक्षले नेपालीलाई बाटो वरिपरि निःशुल्क सरसफाइ गर्न लगाउने, नाली खन्न लगाउने लगायतका काम गराउने गरेका छन्।
सीमा क्षेत्रमा रहेको नागरिकको पशुचौपाया भारतको केही भू–भागमा चर्न गएको भन्दै वर्षै पहिलेदेखि पैसा लिने गरेको नेपालीहरूको गुनासो छ। आम सर्वसाधारणमात्रै होइन त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि भारतीय पक्षलाई नियमित रकम बुझाइरहेका छन्।
कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष कैलाश चौधरीले आफूले विरोध गर्दा पनि परिवारका अन्य सदस्यले रकम बुझाएको बताए। ‘मैले त यो विषयमा विरोध गरेको थिए। तर, सबै गाउँलेले दिएका छन्। गाउँलेहरूले जे गर्छन् हामी पनि त्यही गर्नुपर्छ भनेर मेरो परिवारका सदस्यले पनि पैसा तिरिरहेका छन्’ वडा अध्यक्ष चौधरीले बताए।
रकम बुझाउन अस्वीकार गरे वा आनाकानी गरे विभिन्न आरोपमा यातना दिने गरेको उनले जानकारी दिए। भारतीय पक्षलाई रकम नबुझाए विभिन्न बहानामा लान्झना लगाउने , सताउने , धम्काउने र कुटपिट गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘पैसा दिएनौँ भने उनीहरूले समातेर लैजान्छन्। आफ्नो क्याम्पमा पुर्याएपछि अरू कसैले काटेको काठमा फोटो खिचाएर तस्कर बनाउँछन्, जनावरको छाला सिङ्गसँग फोटो खिचिदिन्छन्। अनि यो बदमासी गर्दै थियो समातेर ल्यायौँ भनेर पैसा असुल गर्छ ’ वडाअध्यक्षले गुनासो गरे।
नेपालीबाट रकम संकलन गर्न भारतीय पक्षले त्यहाँ आफ्ना कर्मचारी नै खटाउने गरेका छन्। बाँकी रकम उठाउन उनीहरूले गाउँका भलबन्सालाई प्रयोग गर्ने गरेको वाड नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए। ‘हामीलाई एसएसबीले पनि काम लगाउने गरेका छन्’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सबैभन्दा धेरै बन कार्यालयले सताएको छ। गाउँका सबै भल्बन्साको नम्बर उनीहरूसँग हुन्छ। उनीहरूले फोन गरेर यति दिन भित्र हामीलाई बुझाउने रकम बुझाऊँ नत्र नेपाल भारत सीमामा अवरोध सृजना गर्छु भन्छन्।’ विगत लामो समयदेखि यस्तो दमन सहेर बस्न बाध्य रहेको उनी बताउँछन्।
अनविज्ञ प्रशासन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली यस विषयमा जानकार छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा जानकारी थिएन तर चरिचरण वा जमिन प्रयोग गरेबापत रकम तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भने यो कानुन सम्बत होइन।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले यस विषयमा काउन्टर पार्स बैठकमा कुरा उठाउने बताए।
‘हाम्रो प्रत्येक महिनामा सुरक्षा बलको काउन्टर पार्स बैठक हुन्छ। यो विषयलाई छलफलमा राखेर नियमविपरीत गतिविधि गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने। उनले यसरी पनि समस्याको समाधान भएन भने जिल्ला र केन्द्रमा पनि यस विषयमा जानकारी गराउने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।