काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा राखेका २१ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले उचित निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै समस्यामा फसेको, वर्षौं वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा नपुगेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो, जानकारी लिने निर्णय भएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिए।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्ने, अवस्था, आवश्यकता, चुनौती र समस्या पत्ता लगाई समाधानका लागि सरकारलाई थप निर्देशनसमेत दिने भएको छ। राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा आयोजनाको लागतसमेत बढेको विषयमा समितिका सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। समितिको बैठकले पहिलो चरणमा समितिका सदस्यलाई आयोजनाको अनुगमन गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ।
समितिका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अनुगमन गर्न इन्दु कडरिया, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनमा कोमल वलीलाई खटाएको छ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजनाका लागि खिमलाल भट्टराई, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कोशी करिडोरका लागि खेमराज नेपालीलाई खटाउने निर्णय गरेको छ।
सदस्य जीवन बुढालाई कर्णाली करिडोर, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, दीपा गुरुङलाई पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, धनकुमारी खतिवडालाई पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, प्रकाश पन्थलाई कालीगण्डकी करिडोर, रमेशप्रसाद यादवलाई हुलाकी राजमार्ग, राजकुमार कुँवरलाई भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
त्यसैगरी, रामचन्द्र राईलाई काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग, रामपृत पासवानलाई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बूढीगण्डकी आयोजनाको अनुमगन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।