थाहा संवाद

'संघीय कानुन नबनी प्रदेश कानुन बनाउनुको अर्थ छैन'
SHARES

फागुन ७, २०७५

    जनकपुर : प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ। प्रदेश २ मा एक वर्षमा १६ वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। ७ वटा विधेयक प्रदेशसभाले छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। प्रदेशसभामा एक वर्षभित्र ७ वटा संसदीय समिति समेत निर्माण भएका छन्। प्रदेशसभालाई प्रदेशको नामकरण र स्थानीय राजधानी टुङ्ग्याउन सकस देखिएको छ। प्रदेश २ सरकारले राजधानी तथा नामकरण टुङ्ग्याउन संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरे पनि सोको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा आउन सकेको छैन।

    विशेषगरी स्थायी राजधानी जनकपुरधाम राख्ने विषयमा सबै दलहरू लगभग सहमत देखिए पनि नामकरणमा विवाद देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मधेस वा मध्य मधेस भनिरहँदा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका मन्त्री तथा सांसद मधेस, मध्य मधेस र मिथिलाको पक्षमा फरक मत देखिएको छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरी तथा प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिथिला, भोजपुरी वा जानकी राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रदेशको नाम, भाषा र राजधानीका विषयमा प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन नसकेको र अन्य क्षेत्रमा पनि उपलब्धिमूलक काम नगरेको आरोप प्रदेश सरकारलाई लाग्दै आएको छ। प्रदेशसभाको कामकारवाहीसमेतका विषयमा प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवसँग थाहाखबरकर्मी गोविन्द महतोले गरेको कुराकानी:  

    प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्यो। यसबीचमा प्रदेशसभाले के कस्तो काम गर्‍यो?

    हाम्रो देशको लागि सङ्घीयता एउटा नयाँ प्रारुपको रूपमा आएको छ। सङ्घीयताको मोडेल र सङ्घीयता नै हाम्रो नयाँ भएकोले एक वर्षमा हामी एउटा अभ्यासमा लागि रहेका छौँ। तीन तहको नयाँ संचरना भएकोले काम गर्न अलि अप्ठ्यारो छ। तर गर्न नसकिँने भने होइन। जसरी हामीले अघिल्लो वर्ष शपथ लिँदा एकदम अस्तव्यस्त थियो, अहिले संरचनाहरू बनिरहेका छन्। विस्तारै यसले गति लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

    सङ्घीयताको स्थापनापछि देशको ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वका सरकार छ। प्रदेश २ मा मात्र फोरम नेतृत्वको सरकारमा राजपा नेपाल सम्मिलित छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ प्रदेशसभालाई ऐन कानुन बनाउन कतिको सहज छ?

    प्रदेशसभाको नियम, कानुन बनाउन काम गर्न मलाई कुनै असजिलो छैन। किनभने फोरम र राजपा नेतृत्वको सरकार नै स्थापना भएपछि एकअर्काको सामञ्जस्ताले नै सबै काम भइरहेको छन्। सँगै प्रदेशमा विपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलहरूसमेत प्रदेश विकासमा तीव्रता दिने ध्येयमा भएका कारण मलाई काम गर्न कुनै असहज भएकै छैन। सबैबाट निरन्तर सहयोग पाइरहेको छु। अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका माननीयहरू समेत प्रदेशको विकासको सवालमा गम्भीर भएको र प्रदेश २ प्रति सकारात्मक सोच बनाएर विकसित बनाउन लागेकोले प्रदेशसभाका लागि प्रतिपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका भूमिका सराहनीय र प्रशंसनीय छ। मैले त्यस्तो कुनै असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छैन। 

    हामीले यहाँ कुनै कानुन बनायौँ जुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यो स्वतः खारेज हुन्छ। यही छ संविधानमा व्यवस्था। त्यसैले संघीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने हो। त्यस अनुरुप हामीले बनाउने हो। केन्द्रले चाहिएजति कानुन बनाएको छैन।

    पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको काम कस्तो रह्यो?

    प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २६ र दोश्रो अधिवेशनमा ४६ गरी ७२ वटा बैठक बसे। १६ वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। ७ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ। ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा छन्। अन्य तीन वटा विधेयकहरू प्रदेशसभामा दर्ताको क्रममा रहेको जानकारी मसँग छ। 

    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व रहेको बेलामा प्रदेश संसद् र संघीय संसदबीच कस्तो सम्बन्ध छ?

    हाम्रो त ७ वटै प्रदेश संसद्को सभामुखहरूको बैठक नियमित भइरहेको छ। जसमा संघीय संसद्का सभामुखको पनि उपस्थिति हुन्छ। हामीमा कुनै पनि किसिमको चिसोपन छैन। कुनै अप्ठ्यारो छैन। आवश्यक सहयोग पनि संघीय संसदबाट पाइरहेको छु। जहाँसम्म सरकारको त त्यसमा प्रदेश २ को सरकारको मात्र नभई सातवटै प्रदेश सरकारको संघीय सरकारसँग कुरा मिलिरहेको छैन। 

    प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामकरण र भाषाबारे अन्योल अझै छ कि! किन टुंगो नलागेको?

    यो विषय सरकारको हो। प्रदेशसभामा त सरकारले ल्याएको विधेयकलाई टेबुल गर्ने अनि छलफल गराउने र पास गराउने हो। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामकरणको विधेयक नै नल्याएपछि कसरी हामीले टुङ्गो लगाउने! तर अहिले प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको विषयमा एउटा आयोग गठन गरेको छ। त्यसले आठ वटै जिल्लामा नाम र राजधानीबारे सुझाव सङ्कलन गर्दैछ। त्यस आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएर हामीकहाँ आएपछि दुइतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्ने हो। यसबारे मैले सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु। सरकारले छिट्टै विधेयक संसदमा दर्ता गर्छ होला। 

    संसदबाट टुङ्गो लाग्ने विषयमा किन आयोग गठन गरिएको होला। लम्ब्याउन?

    यो मेरो क्षेत्राधिकारको विषय होइन। मलाई लाग्छ कि सरकारले जनताको राय बुझ्न पठाएको हो। राय लिनु नराम्रो होइन। सुझाव आयोग बनाएर ८ वटै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी के हुने, राजधानी कहाँ हुने जस्ता विषयमा राय लिँदा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। सुरुमै सावधानी अपनाउँदा पछि विवाद आउने सम्भावना कम हुन सक्छ। सरकारको सोच होला कि जनताबाटै राय बुझेर प्रस्ताव बनाउने।

    प्रदेशसभा महिनौं/महिनौंसम्म संसद् स्थगित हुन्छ। सरकारले विजनेश दिन नसकेर हो कि? अरु नै कारण हो?

    सबैभन्दा पहिला अप्ठ्यारो त के छ भन्दा संघीय कानुनको विपरीत प्रदेशमा कानुन बन्नु भएन। संघीय सरकारले नै कानुन बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी कानुन बनाओस्? हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु पनि त भएन। सात वटै प्रदेशको यही अवस्था छ। अब संघीय सरकारको कानुन नबने पनि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुको केही अर्थ नहुने भएका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो। हामीले यहाँ कुनै कानुन बनायौँ जुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यो स्वतः खारेज हुन्छ। यही छ संविधानमा व्यवस्था। त्यसैले संघीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने हो। त्यस अनुरूप हामीले बनाउने हो। केन्द्रले चाहिएजति कानुन बनाएको छैन। सोही कारण संसद्को बैठक स्थगित हुने गरेको छ।

    तर प्रदेशमै बन्नुपर्ने कानुनहरू पनि बन्न सकेको छैन नि? 

    प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको काम नगरेको होइन। प्रदेशमा भएका सचिवहरूको सरुवा हुन्छ। तर मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयमा सचिव नै नभई कानुन निर्माण कसरी हुन्छ? यस सन्दर्भमा पटक–पटक मन्त्रीहरूसँग म कुरा गरिरहन्छु। तर मन्त्रीज्यूहरू भन्नुहुन्छ 'मेरो मन्त्रालयको सचिव सरुवा भएर गै सक्यो तर मलाई थाहा छैन।' अनि विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ। कोही मन्त्रीज्यूहरू सुस्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एक्टिभ हुनुपर्छ। अब सुस्त नै नभनौँ तर जबसम्म आफ्नै मातहत कर्मचारी हुँदैन तबसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ। त्यही भएर प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारी सरुवा बढुवाको अधिकार पाए सरकार सञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।

    प्रदेश सरकारको कामबाट चाँहि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 

    छु। प्रदेश सरकारले राम्रै गरेजस्तो लाग्छ। १४ वटा विधेयक सहमतिबाटै पास भएको छ। दुइटा विधेयक बहुमतबाट पास भएको थियो। प्रदेश सरकारलाई पनि मजबुरी छ। चाहेर पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अधिकारविहीन सरकार भएपछि यस्तै हुन्छ। फेरि यो २ नम्बर प्रदेशको मात्र विषय होइन। सात वटै प्रदेशको एउटै कहानी छ। कसैले १३ वटा कसैले १४ वटा तथा सोही अनुपातमा कानुन पास गरेका छन्। कसैले पनि पनि हालसम्म ४०–५० वटा कानुन पास गरेको भए भन्न हुन्थ्यो।

    प्रदेश २ मानव सूचकांकमा पिछडिएको छ। त्यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?

    अब देशमा त सङ्घीयता आइसक्यो। सङ्घीयता आएर मात्र हुँदैन। जबसम्म अधिकार सम्पन्न मुख्यमन्त्री हुँदैन तबसम्म प्रदेश सम्पन्न हुँदैन। जुन मुख्यमन्त्री भए पनि विकास हुँदैन। जस्तै कुनै स्थानमा अपहरण, बलात्कार, हत्यालगायतका आपराधिक क्रियाकलाप हुन्छ, यहाँ संसदमा कुरा उठ्छ। गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर माग हुन्छ। तर प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई त्यसको रिपोर्टिङ नै हुँदैन। अनि कसरी जवाफ दिने? कसरी जवाफदेही हुने? यसबारे संघीय सरकारले सोच्नुपर्‍यो। संविधानलाई टेकेर अब सबै प्रदेशमा अधिकार दिनुपर्छ। खासमा प्रदेश सरकारसँग अधिकार नै छैन।

    प्रदेशको नाम र राजधानी कहिलेसम्म तय होला? 

    प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउन बढीमा तीन महिना लाग्न सक्छ। कसरी तय हुन्छ? त्यो अहिलेसम्म भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि कि सर्वसहमतिबाट हुन्छ। नभए भोटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। 

गोविन्द महतो

जनकपुरका पत्रकार महतो थाहाखबरका धनुषा संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]