काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनु परेको बताएकी छन्।
कानुनी आधार विनानै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सास्ती व्यहोर्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सो निर्णय लिनु परेको स्पष्टीकरण दिएकी हुन्। मंगलबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको देखेपछि आफूले व्यवहारिक कठिनाइलाई हेरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको दावी गरिन्।
मन्त्री अर्यालले गत पुस २७ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नु भएको थियो। तर कानुनी आधारबिना सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। उनले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा स्पष्टीकरण दिइन्। संसदमा पेश गरिएको भू-उपयोग ऐन पारित हुनेवित्तिकै सरकारले सोही निर्णयअनुसार आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री अर्यालको भनाई छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले संविधान र कानुनविपरीतका निर्णय गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कानुनी आधार विना नै विभिन्न निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो? भनि मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए।
समितिका अर्का सदस्य बलराम बास्कोटाले संविधान, कानुन र संसदको मूल्य र मान्यता विपरीतका गतिविधि नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराए। उनले संविधान र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।