विराटनगर : मोरङका उद्योगी व्यवसायीले बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उद्योग संगठन मोरङ र व्यापार संघ मोरङले संयुक्त रूपमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगीहरूले आफूहरूले एउटै ब्यालेन्ससिट बनाउने गरेको बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले कुनै उद्योगी व्यापारीले तीन खालको ब्यालेन्सिट बनाएको भेटिए कारबाही गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। बैंकले लिने चर्को ब्याजको विरुद्धमा आन्दोलनमा होमिएका मोरङका उद्योगीहरूले बैंकलाई १ सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउन सरकारले छुट दिएको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग संगठनका अध्यक्ष घिमिरेले उद्योगलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाए कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने सरकारले बैंकलाई भने सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान दिनु सामन्ती चरित्र भएको बताए। राष्ट्रबैंकबाट लिएको पुनःकर्जाको ब्याजदर बैंकहरूले ४ प्रतिशतसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हाल राष्ट्र बैंकले अन्य कमर्सियल बैंकहरूलाई ४ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ भने उक्त रकम अन्य बैंकहरूलाई ९ प्रतिशतमा लगानी गर्न छुट दिएको छ। यसैबीच उद्योगी व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दिएको प्रस्तुतिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनमा बसेर नीजि क्षेत्रको भावना र मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ढकाललाई सम्वेदनशील हुन पनि मोरङका उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।
आफूहरूले उठाएको २३ बुदे मागमध्ये ११ वटा माग संघीय सरकारले पूरा गर्ने आश्वासन दिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। ११ वटा तत्काल पूरा गर्ने, ६ वटा केही समय लाग्ने र बाँकी रहेको ६ वटा माग सम्बोधनको लागि अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग समन्वय र छलफल गर्ने सरकारको धारणा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छलफलमा १५ दिनभित्रमा व्यवसायीहरूको मागलाई पुनरावलोकन गर्दै जाने बताएको मोरङ व्यापार संघको अध्यक्ष पवन सारडाले बताए। सरकारले माग गरेको समयमा आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभए देशभरीका उद्योगी, व्यवसायीहरू अन्दोलनमा उत्रिने उनको भनाइ छ।
उद्योगीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक लगानी बढाउने, ठूलो भारतीय नोट सटही गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने, वीमा नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न वीमा समितिलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।