काठमाडौं : शिक्षा ऐन लागू भएको ४७ वर्षपछि सो ऐनसँगै ५४ वर्षअघि बनेको छात्रवृत्ति, ३० वर्षअघि बनेको प्राविधिक शिक्ष तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् र २५ वर्ष अघि बनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० खारेज हुनेछ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलायले शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न गरेको विद्ययकमा ती ऐन खारजे हुने उल्लेख गरिएको छ। चार ऐनसँगै विभिन्न विश्वविद्यालयका समेत गरी १३ ऐनका विभिन्न दफा खारेज हुनेछन् भन्ने खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यावस्थाप्रति प्रतिवद्ध रही मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने नागरिक समात तयार गर्न र सामाजिक न्यायासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति जीवनपयोगी, वैज्ञानिक, व्वहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट स्वस्थ्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवं उच्च गुणस्तर सुनिश्चितता गर्दै शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको प्रतावनामा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।