काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सञ्चालित अनुदान आसेपासेले मात्रै पाउने गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालक समितिक पदाधिकारीलगायत आसेपासे मात्रै लाभान्वित हुने गरेको हो।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत अनुदाको व्यवस्था गरिएको छ। ‘हाल कृषि उत्पादन सामग्रीमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक, सहयोगमा १०० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवाहरूमा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरूमा ८५ प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरूमा ८५ प्रतिशत उत्पादनउपरान्त तथका कृषि व्यवसाय पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत अनुदान व्यवस्था छ’, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयाजना दस्तावेज सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा परियोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेलका अनुसार सञ्चालक समितिमा नौ जना पदाधिकारी हुन्छन्। कृषक समूह कृषि सहकारीमध्ये निर्वाचित प्रणालीबाट कार्यसमिति चयन हुन्छ। ती पदाधिकारीहरूले आसेपासेलाई मात्रै अनुदान दिएका हुन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यक्रमको नाम सिधै प्रधानमन्त्री जोडिएकाले प्रगति न्यून भए पनि खारेज भएको छैन। 'समग्रमा विश्लेषण गर्दा प्रगति न्यून छ । किसानको हकहितमा काम भएको छैन,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'यस सन्दर्भमा पटकपटक छलफल पनि हुन्छ तर सिधै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएकाले खारेज गर्ने कुरा उठाउन कसैले सकेका छैनन्।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।