|

संविधान राष्ट्रको मुल कानुन हो, जसले शासन प्रणाली, त्यसको सञ्चालनको  आधार, राज्यका अङ्गहरूबीचको अधिकार आदिको मोटामोटी चित्र दिन्छ। कुनै पनि संविधान सबैका लागि सधैँका लागि पूर्ण हुँदैन। त्यसैले यो गतिशील दस्तावेज हो। स्वाभाविक हो, समयको गति समात्न नसक्ने जटिल दस्तावेज अन्ततः अल्पायुमै सिद्धिन्छ। सायद सबैको दिलखुस हुने गरी आजसम्म कुनै पनि मुलुकले ओथारा बसेर संविधान कोरलेको कीर्तिमान छैन होला! त्यस्तो संविधान कोरल्न सक्ने मस्यौदाकार जन्मन बाँकी नै होला!

संविधानको सर्वस्वीकार्यता आफैँमा सुन्दर तर वासनाहीन कृत्रिम फूल हो। त्यसको दायरा वा व्यापकतामा वृद्धि बहस अर्को विषय हुन सक्छ। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ। अहिले पनि यसमा उत्कृष्टदेखि निकृष्ट भन्नेसम्मका खालेखाले मतहरू छन्। विशेषतः तराईकेन्द्रित दलहरू यो संविधान संशोधन गर्ने मौसम हो भन्नेमा छन् भने एमालेसहितका दलहरू यो संविधान कार्यान्वयनको समय हो भनिरहेका छन्। सत्ताधारी दलहरू संविधान संशोधनममार्फत कार्यान्वयनको खेतीतिर लाग्नुपर्ने तर्क पेश गरिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कामले भन्दा पनि सतही र हल्का गफले राजनीति चलिरहेको छ। स्वस्थ शैलीको बहस फाइदाजनक नै हुन्छ, तर काम त्यस दिशातिर केन्द्रित छैन।

तराईकेन्द्रित दलहरू यो संविधान संशोधन गर्ने मौसम हो भन्नेमा छन् भने एमालेसहितका दलहरू यो संविधान कार्यान्वयनको समय हो भनिरहेका छन्। सत्ताधारी दलहरू संविधान संशोधनममार्फत कार्यान्वयनको खेतीतिर लाग्नुपर्ने तर्क पेश गरिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कामले भन्दा पनि सतही र हल्का गफले राजनीति चलिरहेको छ।

अहिले पनि दक्षिणी छिमेकी जम्माजम्मी आफ्नो संविधान आफैँ बनायो भनी मुर्मुरिरहेको छ। नेपालले संविधान निर्माण गरेको थियो, छिमेकीलाई सिध्याउने क्षेप्यास्त्र होइन, तर उसलाई यो सहय भएन। संविधानमाथि नराम्ररी चोखे लगायो। बाहिर उसको सुगा रटाइ थियो- संविधान निर्माण नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला हो। तर उता विशेष दूत खटाएर संविधान रोक्न सन्देश दिँदै आफ्नो असली रूप देखाउन भ्याइहाल्यो। अहिले पनि सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने भावमा संविधानको कमा, तल्कुरे, बर्दन्ने मिलेन, यहाँ यो शब्द राख, यताको वाक्य उता सार, यहाँनेर यस्तो वाक्य थप आदिआदि भन्दैछ! आफ्नोपन देखाउन छोडेको छैन। हाम्रा सत्ताधारी स्वाभिमानीहरू पनि हस्, हजुरले भनेको सोह्रै आना ठीक हो। काम दनादन चलिरहेको छ भन्ने भावका प्रष्टीकरण पेश गर्न व्यस्त छन्।

घरको बात घरमै सल्टाउनुपर्थ्यो तर सल्टिएन। छिमेकी पनि देउसिरे भट्याउन थालिगो, यताकाले पनि स्वर थपिहाले- भनभन भाइ हो! के भन्ने? सर्वस्वीकार्य संविधान ले भन्ने! दुर्भाग्य, दुई देशबीच लफडाबाजी नराम्ररी झ्याङ्गिन पुग्यो। नेपाली जनताको भागमा असल छिमेकीले उपहार स्वरूप नाकाबन्दी कोशेली दियो। कोशेली फिर्ता लगे पनि उसको पुरानो 'गोपी कृष्ण कौ' जारी नै छ।

संविधान निर्माणमा प्रयुक्त आधारभूत नियमलाई उपेक्षा गरियो वा त्यसमाथि धावा बोलियो भने स्वाभाविक रूपमा भावी दिनमा त्यही बखेडा अर्काको लागि हतियार बन्छ। हामीले कानुनी विधि-प्रक्रियालाई आत्मसात गर्‍यौँ कि गरेनौँ? अन्तर्रष्ट्रिय रूपमा भइरहेका प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई स्थान दियौँ कि दिएनौँ? संविधानभित्र समावेश विषय हाम्रो प्रणालीअनुकूल वा सृदृढ पार्ने खालका छन् कि छैनन्? कतै संविधानमा गाँठागुँठी देखिए र फुकाउनु पर्‍यो भने त्यसको लागि सहज बाटो छ कि छैन? भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ। समग्रमा भन्दा वर्तमान संविधानलाई मुलुककै जनप्रतिनिधिको ठूलो हिस्साको समर्थनमा निर्माण भएको अधिक प्रगतिशील र कम त्रुटियुक्त भन्न सकिन्छ।

मुलतः नेपालको संविधान मानव अधिकारमैत्री, समानता र समावेशी उन्मुख छ। संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकसम्म पुग्दा हामीले थाम्नै नसक्नेसम्मका व्यवस्थालाई भित्र्याएका छौँ। जुन संविधानले प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। विविधताबीच एकता, सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई जोड दिएको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कप गरेको छ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई स्थान दिएको छ। मृत्युदण्डलाई कुनै ठाउँ दिएको छैन। टन्नै मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएका छन्, जसमध्ये कतिपय प्रावधान हिजोका संविधानमा अटेका थिएनन्। वर्तमान संविधानमा भाषा, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, समावेशी, थारूलगायतका आयोगको परिकल्पन गरिएको छ। महिला र दलित आयोग विगतदेखि नै अस्तित्वमा छन्। राष्ट्रप्रति, उपराष्ट्रप्रति, सभामुख, उपसभामुख फरक-फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, जो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। आफूलाई प्रजातन्त्र, मानवअधिकारको आदर्शका रूपमा प्रस्तुत गर्ने छिमेकीलगायत अर्ति, उपदेश दिने, आफ्नो भारी बोकाउन खोज्नेहरूले बरु नेपालको संविधानिक प्रावधानबाट शिक्षा ग्रहण गर्नु उत्तम हुन्छ।

हामीले कानुनी विधि-प्रक्रियालाई आत्मसात गर्यौँ कि गरेनौँ? अन्तर्रष्ट्रिय रूपमा भइरहेका प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई स्थान दियौँ कि दिएनौँ? संविधानभित्र समावेश विषय हाम्रो प्रणालीअनुकूल वा सृदृढ पार्ने खालका छन् कि छैनन्?

जतिसुकै सुन्दर प्रावधान भए पनि संविधान आफैँ कार्यान्वय हुने दस्तावेज होइन। विशेषतः मौलिक हकलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रशस्तै कानुन निर्माण/संशोधन गर्नुपर्ने र अवस्था छ। संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा लैजान आवश्यक संयन्त्र निर्माण र त्यसको प्रयोग आवश्यक हुन्छ। कार्यान्वयनमा नलगी वा गाँठागुँठी नआई आफ्नो तुष मेट्न वा छिमेकी खुस पार्न गरिने संशोधनबाट उपचार सम्भव हुँदैन। नेतृत्व कस्तो छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। संविधान साधन हो, साध्य होइन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ। निर्वाचनको ढोका खोल्ने हो मात्र भने पनि संविधानको फल प्राप्त हुन थाल्छ। संविधानद्वारा निर्दिष्ट मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त त्यतिखेर मात्र व्यवहारमा आउँछन्, जब त्यसका कार्यान्वयनकर्ता राजनीतिक संस्कारमा रम्छन्, रमाउँछन्। संशोधनको खेती मात्र गरी बस्ने हो भने त्यो आफ्नो अक्षमताबाहेक केही हुँदैन। आजको सबैभन्दा ठूलो खडेरी यही नै हो। बोली र सिद्धान्तमा हामी संसारमै अब्बल मानिन्छौँ, तर जब व्यवहारमा उत्रनुपर्ने हुन्छ, तब देखिन्छ, हाम्रो सक्कली अनुहार! त्यसैले भनिएको होला- सिद्धान्तको रङ नक्कली हुन्छ र व्यवहारको सक्कली!

अपवादबाहेक सहज र स्वाभाविक परिवर्तन मात्र स्थायी हुन्छन्। अरूको पूर्ण कृपामा प्राप्त उपलब्धि, हतियार बन्द र हठात रूपमा प्राप्त बिना लक्ष्य/उद्देश्यका परिवर्तन अन्ततः भालुको कन्पट बन्ने निश्चित छ, जो आज हामी आफ्नै थाप्लोमा बोकिरहेका छौँ।

हामी किन चुक्यौँ। बुद्धको यो प्रसङ्ग अहिले पनि हाम्रा लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। बुद्धत्व वा ज्ञानको खोजीमा भौँतारिएका सिद्धार्थ गौतम मगध राज्यमा पुग्छन्। मगधका राजा अज्ञात शत्रु बज्जीका राज्यलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्न लालायित हुन्छन्। उनलाई बुद्धको आगमनबारे जानकारी हुन्छ। आफ्ना विश्वासिला दूतलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयनको लागि बुद्धसँग सल्लाहको लागि पठाउँछन्। दूतले राजाले कोरेको सपनाको बिस्तृत खाका बुद्ध समक्ष पस्कन्छन् र सल्लाह माग्छन्। बुद्ध आफ्ना प्रमुख सहयोगी/शिष्यलाई नजिकमा बोलाउँछन् अनि गुरु र शिष्यबीच रोचक सवाल-जवाफ चल्छ:

बुद्ध- आनन्द! बज्जीहरू अहिले पनि पहिलेझैँ सङ्गठित छन्?

आनन्द- हो, उनीहरू पहिलेझैँ अहिले पनि सङ्गठित छन्।

बुद्ध- उनीहरू आफ्ना निर्णयहरू सामूहिक रूपमा आफैँ गर्छन्?

आनन्द- हो, आफैँ गर्छन्।

बुद्ध- उनीहरू आफ्नो समस्याको बारेमा पहिलाझैँ अहिले पनि ठूलो-सानो नभनीकन समान हैसियतमा छलफल गर्छन्?

आनन्द- हो, अहिले पनि त्यसै गर्छन्।

बुद्ध- पहिला आफूले गरेका निर्णयहरू लागू गर्न दिलोज्यानले काम गर्दथे, आजकाल पनि त्यसै गर्छन्?

आनन्द- सामूहिक रूपमा गरेका आफ्ना निर्णय लागू गर्न दिलोज्यानले काम गर्छन्।

त्यसपछि बुद्धले राजाका दूततर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छन् र निर्णय सुनाउँछन्- यदि बज्जीहरू सामूहिकतामा यतिबिघ्न विश्वास गर्छन् भने विजय प्राप्ति सम्भव छैन। यस्तो मूर्खता नगर्नु नै वेश! अन्ततः मगध राज्यले आक्रमणको धृष्टता गरेन।

अहिलेसम्म हामीले त्यहीँ कार्य गर्न सकेनौँ, जो बज्जीहरूले उहिल्यै गरेका थिए। आज हामी संविधान ठीक कि बेठीक, पूर्ण कि अपूर्ण? जस्ता तर्कमा आधारित भई आपसमा धारे हात लगाइरहेका छौँ। आलोपालो गरी दुष्ट छिमेकीलाई पोल सुनाइरहेका छौँ। ऊ बाँदरको भूमिकामा न्यायाधीश बनेर घरि यता बढी घरि उता भन्दै कपाकप रोटी सिध्याइरहेछ, तैपनि हाम्रो चेत खुल्न सकेको छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.