अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाउन संस्थापन पक्षको पहल तीव्र
अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाउन संस्थापन पक्षको पहल तीव्र
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फागुन १० गते बसेको सचिवालय बैठकले गरेको भनिएको निर्णयमा सचिवालय सदस्यहरूले नै अनविज्ञता जनाएका छन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले फागुन १० गतेको सचिवालय बैठकले अन्सारीबारे निर्णय गरेको भनेर निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रलाई लिएर नेकपाका सचिवालय सदस्यले अनविज्ञता जनाएका हुन।
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका अन्सारीलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र तत्कालिन एमालेको समानुपातिक सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई महासचिव पौडेलले पत्र लेखेका थिए। नेकपाको फागुन १० गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलले फागुन १३ गते सोमबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए।
के सचिवालय बैठकमा अन्सारीबारे निर्णय भएको थियो?
फागुन १० गते नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको ९ सदस्यीय एकता कार्यदललाई भंग गर्ने र उक्त कार्यदलले गर्ने काम सचिवालय स्वयम गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, महासचिव पौडेलले भने उक्त सचिवालय बैठकमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको नाम फिर्ता लिने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा लेखेका छन।
फागुन १० गते बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नेबेला प्रवक्ता नारयाणकाजी श्रेष्ठले अन्सारीबारे केही बताएनन्।
मंगलबार प्रवक्ता श्रेष्ठसँग उक्त बैठकमा अन्सारीबारे यस्तो निर्णय भएको हो? भनेर प्रश्न गर्दा उनले प्रतिपश्न गरे, ‘यो कहाँबाट आयो?’ उनले यस्तो निर्णय नभएको र अन्सारीबारे सचिवालय बैठकमा छलफल नभएको बताए। नेकपाका अर्का सचिवालय सदस्यलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले पनि सचिवालय बैठकमा अन्सारीबारे केही पनि कुरा नभएको र महासचिवले सचिवालय बैठकको निर्णय भन्दै कसरी त्यस्तो पत्र लेखे भनेर आफूलाई थाहा नभएको बताए।
पढ्नुहोस्, फागुन १० गतेको नेकपा सचिवालयले गरेको भनिएको निर्णयः
माथिल्लो निर्णयको आधारमा महासचिव पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई पठाउको पत्रः
के हो समिम अन्सारीबारेको विवाद?
समिम मियाँ अन्सारीलाई संवैधानिक परिषदले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।
उक्त सिफारिस संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुग्यो। समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्यो। जहाँ अन्सारीविरुद्ध नागरिकता, पार्टीमा संलग्नता र शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर उजुरी आएका थिए।
समितिको फागुन ७ गते बसेको बैठकले अन्सारीमाथि आएका उजुरी गम्भीर भएको भन्दै छानबिनपछि मात्रै सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। अन्सारीमाथि गोकुल खत्रीले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि शंकास्पद रहेको भन्दै उजुरी हालेका थिए। त्यसका लागि समितिले नागरिकताबारे बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, पार्टीमा आवद्धताबारे बुझ्न निर्वाचन आयोग र शैक्षिक योग्यता तथा प्रमाणपत्रबारे बुझ्न संवैधानिक परिषदलाई पत्र पठायो।
संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष हुनका लागि पार्टीको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुने प्रावधानअनुसार अन्सारीलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यको सूचीबाट हटाउन आयोगलाई नेकपाका महासचिव पौडेलले पत्र लेखेका हुन। अन्सारीले यसअघि नै पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर उक्त सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन आयोगलाई पत्र लेखिदिन निवेदन दिएका थिए। सोहीबमोजिम पौडेलले आयोगलाई पत्र लेखेका हुन।
समिम मियाँ अन्सारीले लेखेको निवेदनः
यता, आयोगले भने संसदीय सुनुवाइ समितिको पत्रको जवाफमा फागुन १० गते नै पत्र लेखेर अन्सारी तत्कालिन एमालेको समानुपातिक सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको छ। पत्रमा तत्कालिन एमालेबाट संघीय संसद प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूचीमा १०५ र बन्दसूचीमा १०६ मा उनको नाम रहेको उल्लेख छ। अन्सारी नेकपाको ३७४औँ वरियदाका केन्द्रीय सदस्य रहेको पनि निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा रहेको छ।
संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा ‘मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ। मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ मा अध्यक्षको योग्यतामा राजनीतिक संलग्नताबारे लेखिएको छ, ‘नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने।’
निर्वाचन आयोगले फागुन १० गते संसदीय सुनुवाइ समितिलाई लेखेको जवाफः
नेकपाको संस्थापन पक्षले आयोगको अध्यक्ष हुनका लागि नियुक्तिका बखत पार्टी सदस्य नरहेको हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो। नेकपाकै अर्को पक्षले सिफारिसका बखत नै पार्टी सदस्य नहुनुपर्ने फरक तर्क गर्दै आएको छ। संस्थापन पक्षले आफ्नो तर्क संविधानअनुसार रहेको दाबी गर्दैगर्दा किन महासचिवले फागुन १० गतेको सचिवालयले निर्णय गरेको भन्दै छलफल नै नभएको विषयबारे आयोगलाई पत्र लेखे भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अन्सारीको नाम फिर्ता गराउने प्रयास असफल
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका समिम मियाँ अन्सारीको नाम संवैधानिक परिषदको बैठकबाटै फिर्ता गराउने नेकपाभित्र तयारी भएको थियो। नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले नै विवाद उत्पन्न भएको भन्दै संवैधानिक परिषद बैठकले नै सिफारिस फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए। उनीनिकट नेताहरूले नै विगतमा राजदूतमा सिफारिस गरिएका र संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिका नाम संवैधानिक परिषदले फिर्ता लिएका नजीर सम्झाउँदै अन्सारीको नाम पनि फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए।
तर, यो प्रयास अब असफल भएको छ। नेकपाका नेताहरूले नै संस्थापन पक्ष अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन लागिपरेको बताउन थालेका छन। जसको संकेत महासचिव पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्र रहेको उनीहरू दाबी गर्छन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।