धनकुटा : नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पूर्वको धनकुटा र झापालाई ऐतिहासिक थलो मानिन्छ। पञ्चायती शासकविरुद्ध २०२९ सालको झापा विद्रोह र २०३६ सालको धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्ड इतिहास मै चर्चित रहेका छन्।
२०२९ साल फागुन २१ मा झापामा बिष्फोटन भएको दिन हो। यसै दिन विद्रोहमा संलग्न भएकै कारण इलामको माईनगरपालिकाको सुखानीमा झापा आन्दोलनका अगुवाहरूलाई पञ्चायती शासकले गोली हानी हत्या गरेको थियो। ४६ वर्षअघि कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा पाँच जनाले सहादत प्राप्त गरेको घटना ‘सुखानी काण्ड’ले परिचित रहेको छ। यस्तै २०३६ सालमा भएको धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती सरकारले १६ जना कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको थियो।
फरक विचार राखेको भन्दै धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रका खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लाका ती सर्वसाधारणलाई २०३६ कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म गरेर एक हप्ता लगाएर पञ्चायती सरकारले हत्या गरेको थियो। यो काण्ड छिन्ताङ हत्याकाण्डले इतिहासमै चर्चित छ। प्रहरीको ज्यादतीले सर्वसाधारण आतंकित बनेको घटना पीडित परिवारले अझै स्मरण गरिरहेका छन्।
के पाए शहीद परिवारले
झापा विद्रोहबाटै राजनितीमा स्थापित केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म कै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष र दुईतिहाई बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर, त्यही विद्रोहमा ज्यान गुमाएका परिवारले हालसम्म आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनन्। पञ्चायती सरकारले झापा कारागारबाट इलाम कारागार सार्ने बहाना बनाई रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो। उनीहरूले सहादत्त प्राप्त गरेको सुखानी नेपाली कम्युनिस्टहरूको श्रद्धास्थलको रुपमा रहँदै आएको छ।
झापा विद्रोहमा सहभागि मध्ये प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई दर्जनौं नेताहरू नेपाली राजनीति र सरकारकै निर्णायक तहमा छन्। तर उनीहरूसँगै विद्रोहमा होमिएका र प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दा बढी जेल जीवन बिताएकाहरूको अवस्था भने अहिले निकै नाजुक छ। झापा विद्रोहकै क्रममा जेल जीवन बिताएका कयौं तत्कालीन विद्रोहीहरू अहिले नेताहरुको काम गराइप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। तत्कालीन झापा विद्रोहका विद्रोही नारायण उप्रेतीले सरकार कता कता अलमलिएको र नेताहरू पुरानै हुकुमी शैलीको उठबसमा हराएको बताए।
आन्दोलनका जीवित योद्धाहरू वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म विर्सेको गुनासो गर्न थालेका छन्। एक समय देशको राज्य सत्ता नै परिर्वतन गर्न हतियार बोकेर बिद्रोहमा होमिएका योद्धा अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न मात्र पनि समस्या भोगिरहेका छन्। यस आन्दोलनको उपलब्धिलाई विद्रोहका बेला योगदान गर्ने पात्रहरूको दुःखले पोलिरहेको छ। तत्कालीन झापा विद्रोहका कतिपय विद्रोहीलाई आफ्ना नेता र आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको काम देखेर वितृष्णासमेत लाग्न थालेको छ।
यता छिन्ताङ काण्डका शहीदका परिवार हालसम्म नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यले उपेक्षा गरेको बताउँछन्। शहीद परिवारले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्ना अभिभावकहरूले ज्यान गुमाए पनि अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै राहत महसुस गर्न नपाएको दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। छिन्ताङ हत्या काण्डमा मारिएका व्यक्तिलाई अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको दुई वर्ष हुन लागे पनि पीडित परिवारलाई हालसम्म कुनै सुविधा उपलब्ध नगराएको पीडित परिवार बताएका छन्।
विशेष गरी २०४६ र २०६२, ०६३ का राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री र दलका नेता समक्ष ज्ञापन पत्र पेस गर्ने शहीद परिवारको दिनचर्या बन्दै आएको छ। उनीहरूले राष्ट्रिय शहीदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्र लगायत माग अघि सार्दै आएका छन्। आफूहरूले पटकपटक सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूलाई भेटे पनि आश्वासन दिने काम मात्र भएको छिन्ताङ घटनाका शहीद धनविर दमाईका छोरा सोम बहादुर दमाई बताउँछन्।
सरकारी बेवास्ता
सरकारले केही वर्ष अगाडि मुलुकका सबै क्षेत्रका शहीद परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराएको भएपनि शहीद परिवारको अवस्था उस्तै छ। उनीहरूको दैनिकी मात्रै फेरिएको छ तर राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व पुरानै रवैया प्रदर्शन गर्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ। देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विगुल फुकिएको भएपनि वास्तवमा शहिदहरुले देखेका समानता र जनजिविकाका मुद्धाहरु अझै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको शहिद परिवारले बताउने गरेका छन्।
केही दिन अगाडि मन्त्रिपरिषदमा निर्णयको लागि शहीद घोषणा भएका तर हालसम्म पनि राज्यबाट कुनै सहयोग र सुविधा नपाएका धनकुटा छिन्ताङका १६ जना शहीदका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी फायल पेश गरिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद हेमराज भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘झापा आन्दोलनका शहीद राम प्रधान, इलामका बमप्रसाद वान्तवा, तेह्रथुम र संखुवासभाका हरि नेपाल र चन्द्र पुरी लगायतका वीर योद्धाहरूलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट राहत र सम्मान तत्काल उपलब्ध गराउन पनि विशेष अभियान सुरु गरेका छौं।’
के शहीदको स्मृतिमा शहीद पार्क निर्माण गर्ने, अर्धकदका शालिक राख्ने, सालिकमा हरेक वर्ष माल्यार्पण गर्ने र शहीद स्मृति दिवस मनाउने गरिरहँदा मात्र शहीदहरूको सपना पुरा गरेको मानिन्छ त? उनीहरूकै लडाइँ र त्यागको उपज आजको वामपन्थी सरकारले शहीदहरूले चाहेको समानता र विभेदरहित समाजको स्थापना गर्नतिर लाग्दा उत्तम होला कि?
सम्बन्धित समाचारहरू :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।