सीमाकंन हेरफेरको प्रस्ताव

|

काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी सरकारले संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग परामर्श गरेका थिए। मोर्चा निर्वाचनमा जान साकारात्मक रहेको संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भएलगत्तै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो।

के छ संशोधन विधेयकमा?

संशोधन विधेयकमा अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका ५ पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा ल्याउने प्रस्ताव छ। अर्घाखाँची, रोल्पा, पाल्पा, प्यूठान र गुल्मीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा ल्याउने संशोधन प्रस्ताव छ। प्रस्ताव पारित भएमा प्रदेश नम्बर ५ मा तराईका ६ जिल्लामात्रै हुनेछन्। नवपरासी, रुपन्देही,कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्रै प्रदेश नम्बर ५ मा रहनेगरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ। अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा १० जिल्ला छन्। 

यस्तो छ संशोधन विधेयक

संविधान जारी भएलगत्तै असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेको मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान जारी भएको १७ दिनमा २०७२ असोज २० तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक माघ ९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पारित गरेको थियो। संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गरिएको थियो।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने प्रावधानमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको थियो। यस्तै धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठनमा ‘भूगोल र जनसंख्या’ को सट्टा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन गरिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.