विराटनगर : भ्रष्टाचारविरोधी कर्मचारीको रूपमा चर्चामा आएका नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेम सञ्जेल विराटनगरस्थित श्रम कार्यालयमा बुधबारदेखि हाजिर हुने भएका छन्।
गत असोज ११ गते उक्त कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा हाजिर भएका सञ्जेललाई ७० दिनमै सरुवा गरिएको थियो। सरुवाको विरोधमा सञ्जेलले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तीन दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले उपसचिव सञ्जेललाई सो मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सञ्जेलले आफूलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दैै सर्वोच्चमा फागुन १७ गते रिट दायर गरेका थिए।
उपसचिव सञ्जेललाई गत असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिृकतका रूपमा श्रम कार्यालयमा विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसलगत्तै गत पुस ५ गते व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रतिष्ठानमा इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो। घुस्याहा र भ्रष्टाचार गर्नेहरुको जोडबलमा आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै सञ्जेलले सरकार र मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो।
बुधबार बिहान १० बजे श्रम कार्यालयमा हाजिर हुने सञ्जेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।