राजनीति

के छ सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा? सजिलोसँग थाहा पाउनुस्
SHARES

मंसिर १४, २०७३

    काठमाडौं : नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सरकारले मंगलबार राति संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र सीमाकंनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। धारा ६, ७, ११, ८६, २८७ र अनुसूची ४ मा संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ।

    हामी तपाईँलाई सरकारले कुन कुन धारामा संशोधन गर्न खोजेको छ, त्यहाँ पहिला के थियो र सरकारले संशोधन गरेर के राख्न चाहन्छ भन्ने थाहा दिँदैछौँ।

    यो पनि पढ्नुस्ः 


    धारा ६

    के थियो?

    ६. राष्ट्रभाषाः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।

    संशोधन प्रस्ताव के छ?

    माथिको धारामा निम्त वाक्य थप गरिएको छः नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

    कारण

    भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मातृ भाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न उपर्युक्त देखिएकोले।


    धारा ७

    के थियो?

    धारा ७ को उपधारा २ मा उल्लेख छ- नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

    संशोधन प्रस्ताव के छ?

    धारा ७ को उपधारा २ मा (क) थप गरिएको छ। यसमा उल्लेख छ- भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

    कारण

    नेपालको केही प्रमुख भाषालाई भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न आवश्यक भएकोले। 


    धारा ११

    के थियो?

    संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा उल्लेख छ-  नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

    संशोधन प्रस्ताव के छ?

    माथिको उपधारामा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ- नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

    कारण

    नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा  आफनो देशको नागरिकता त्याग्ने  कारवाही चलाए पछि प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले।


    धारा ८६

    के थियो?

    धारा ८६ (राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि) को उपधारा २ (क) मा उल्लेख छ-

    प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना

    संशोधन प्रस्ताव के छ?

    प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन एकजना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जनाका दरले एक्काइस र बाँकी पैतीस जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा छपन्न जना।

    कारण

    भूगोल तथा जनसंख्या दुवैको अनुपातमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुने बिषय पहिलो संविधान संशोधनले सम्वोधन गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई समेत सोही अनुकुल भूगोल र जनसंख्या दुवैको अनुपात मिलाउन तथा महिलाको पनि यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न आवश्यक भएकोले।


    धारा २८७

    के थियो?

    संविधानको धारा २८७ (भाषा आयोग) को उपधारा ६ (भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार) को क मा उल्लेख छ-  

    (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने

    संशोधन प्रस्ताव के छ?

    संशोधन प्रस्तावमा धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि खण्ड क (१) थप थरिएको छ। यहाँ प्रस्ताव छ-

    (क) धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।

    कारण

    भाषा आयोगको काम, कर्तव्य अन्तर्गत मातृ भाषाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने विषय समावेश गर्न आवश्यक भएकोले।


    अनुसूची ४

    के थियो?

    सरकारले संविधानको अनुसूची ४ (प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू) पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसमा अनय प्रदेश चलाइएको छैन तर ४ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश चलाइएको छ। यसअघि ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा निम्न जिल्ला थिए-

    संशोधन प्रस्ताव के छ?

    सरकारले प्रदेशमा रहने जिल्लाको हेरफेरमा निम्न प्रस्ताव गरेको छ-

    कारण

    प्रदेश नं ४ र ५ को सिमाङ्कन हेरफेर गर्न आवश्यक भएकोले।


    संविधानको पहिलो संशोधन

    संविधान जारी भएलगत्तै असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेको मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान जारी भएको १७ दिनमा २०७२ असोज २० तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक माघ ९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पारित गरेको थियो। संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गरिएको थियो।

    संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने प्रावधानमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको थियो। यस्तै धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठनमा ‘भूगोल र जनसंख्या’ को सट्टा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन गरिएको थियो।

शिशिर ढकाल

शिशिर ढकाल स‌ंसदीय मामिला र राजनीतिक विषयमा रिपाेर्टिङ गर्छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]