ओलीको अडानले मधेस केन्द्रित दलसमेतको सहमतिमा चुनावको वातावरण बन्न कठिन छ

|

काठमाडौं : मुलुकमा अहिले राजनीतिक बहस संविधान संशोधनमा केन्द्रित छ। मंगलबार सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। दलगत रुपमा भन्दा संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सरकार समर्थक दल छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यसको विरोधमा छ। जसको नेतृत्व गरेका छन् उक्त दलका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। 

अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेका छैनन् तर आवश्यकता र औचित्यबिना संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै यतिबेला संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य नभएको दावी गरिरहेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरुले एक वर्षभन्दा अघिदेखि उठाउँदै आएका माग संविधान संशोधन मार्फत पूरा गरेर मात्र चुनावमा जाने सत्तापक्षको तयारी छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले संशोधनको कडा विरोध गरिरहेका छन्। सडक र सदन तताउने एमाले रणनीतिले सत्तारुढ दललाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

कसलाई खुसी पार्न संविधान संशोधन गर्ने? संविधान संशोधनको औचित्य के हो? हिजोआज दलीय बैठकहरु होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रम, ओलीले सोध्ने नियमित प्रश्न हुन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन र त्यही आन्दोलनको आडमा भारतले गरेको नाकाबन्दी सामना गरेका ओली अहिले मधेसकेन्द्रित दलले भने झैं संविधान संशोधन गर्नै नहुने अडानमा छन्। उनको अडानका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने वा भएपनि संविधान निर्माणमा एकजुट रहेका परिवर्तनकारी शक्तिहरु विभाजित हुने देखिएको छ। 

पपुलिस्ट बन्ने चाहना

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ओलीले लिँदै आएको अडान र उठाएका विषयहरु राजनीतिको आडमा पपुलिस्ट भएको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा ओलीको अडान र व्यवहार सत्तापक्षको भन्दा भिन्न हुनु स्वभाविक भएपनि उनको व्यवहार मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख नरहेको उनको धारणा छ।  

‘प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत हुनु अस्वभाविक होइन तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन', सुवेदी भन्छन्, 'उहाँले लिएका अडानहरू नेकपा एमालेका लागि ठिकै होला तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएर ९ महिना सरकार चलाएको व्यक्ति, त्यसबाट उहाँले सिक्नुपर्ने/बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि या त मधेसलाई चित्त बुझाएर जानुपर्‍यो, या दमन गरेर जानुपर्‍यो यी बाहेक तेस्रो बाटो छैन।’

यदि मुलुक ओलीले भनेकै बाटोमा जाने हो भने आगामी चुनावमा प्रदेश नम्बर दुईमा दमन गरेर मात्र चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउने सुवेदी बताउँछन्। ‘उहाँले कि मधेसीहरूले मान्दैनन् भने हामी तिनलाई थुन्छौ पिट्छौँ अथवा जेल हालेर चुनाव गराउछौँ भने हुन्थ्यो। त्यो भाषा बोल्नुभएको छैन। तर ठ्याक्कै यही नभनिकन यही भन्न खोजेजस्तो उहाँको बाटो देखिन्छ।’

राजनीतिक बार्गेनिङ

एमाले अध्यक्ष ओलीले ९ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा र त्यसपछिको अवस्थामा पनि उनले आम वृत्तमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन्। जसले आगामी चुनावमा पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउने एमालेजनहरुको बुझाई छ। त्यसैले ओलीले अहिलेको समयलाई भविष्यको चुनावलाई मध्यनजर गरेर प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। 

पत्रकार किशोर नेपाल ओलीले आफ्नो व्यवहारले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने थाहा हुँदाहुँदै पार्टीको फाइदाका लागि र्‍याडिकल धारणा राखिरहेको बताउँछन्। ‘अहिलेको बाटो मुलुकका समस्या समाधानको बाटो होइन भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ' नेपालले भने, 'अहिले राजनीतिक बार्गेनिङ जति गर्न सक्यो पार्टीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ। त्यसैले उहाँ त्यसरी नै प्रस्तुत भइरहनुभएको हो।' 

नाकाबन्दीको समयमा भारतसँग नझुकेको र चीनसँग पारबहन सम्झौता गरेका कारण ओलीले राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन्। उनले आफूमाथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अविस्वास प्रस्ताव राखेपछि भारतीय शक्तिको आडमा सरकारबाट हटाइएको संकेत गरेका थिए। अहिले उनले कसलाई खुसी पार्न संविधान संशोधन गर्ने? भन्ने प्रश्नमार्फत भारतलाई खुसी पार्न संशोधन गर्न लागिएको र आफू त्यसको विपक्षमा रहेको जनाउ दिन खोजेका हुन्। 

सर्सर्ती हेर्दा ओलीको प्रस्तुति भारत विरोधी जस्तो देखिएपनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको पत्रकार नेपाल बताउँछन्। ‘उहाँका यी अडानहरू सरसर्ती हेर्दा भारत विरोधी जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा यो त्यस्तो होइन। भोलि आउने चुनावमा मतदाताहरूलाई खुसी पार्नका लागि पनि उहाँले यस्तो कुराहरू बोलिरहनुभएको छ' उनी भन्छन्। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संविधान संशोधनको प्रयास गरेकाले अहिले पनि उनी विरोधमा नहुन सक्ने पत्रकार नेपाल बताउँछन्।

विकल्पविनाको अडान मात्र 

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सीमांकनसँगै नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय पनि छ। यो विषय मधेस र मधेस केन्द्रित दलहरुसँग मात्र सरोकार राख्ने खालका छैनन्। धेरैजसो विषय सिंगो मुलुकको एजेन्डा नै हो। पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बविता बस्नेत संशोधनका विषय मधेस फोकस भएपनि राष्ट्रिय मुद्दाहरु नै भएकाले ओलीजत्तिको नेताले अडान मात्र नभई यी विषयमा विकल्प दिनुपर्ने बताउँछिन्।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा आएका विषय मधेस वा कुनै क्षेत्रीय एजेन्डा मात्र नभएर संविधानमा रहेको समस्या भएकाले यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनेर समाधानको बाटो देखाउनुपर्ने उनले बताइन्। 'अहिले यो विषयलाई समाधान गरिएन भने भोलि फेरि तुरून्तै अरु एजेन्डाहरु आउनेवाला छन्' उनले भनिन्, 'अहिले नै हिन्दु राज्य लगायतका कतिपय विषय आइसकेको छ। यसले फेरि भोलि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’

संविधान जारी गर्दा सोच्नुपर्ने कतिपय विषयहरु नसोचिदा अहिले समस्या आइरहेको बस्नेत बताउँछिन्। ‘यति धेरै मुद्दाहरू उठ्नेवाला छन् ती सबै मुद्दाहरूमा उहाँजत्तिको व्यक्तिले के अडान लिनुहुन्छ त? भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ' बस्नेत भन्छिन्, 'अहिले उहाँले लिनुभएको अडान एउटा पक्षमा मात्रै देखिएको छ तर अरू विभिन्न मुद्दाहरू छन तीनमा उहाँको अडान के रहन्छ त?’

ओलीले चाहेको भए मधेस समस्या समाधान भइसक्थ्यो

गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि मधेसकेन्द्रित दलहरु संविधानका केही विषयमा असहमति राखेर आन्दोलनमा थिए। तर संविधान जारी गर्नेबेलामा र संविधान जारी भइसकेपछि पनि उनीहरुको समस्यालाई प्रमुख दलहरुले गम्भीरताका साथ छलफल गरेनन्। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरुको मागलाई माग नै ठानेनन्। 'उहाँहरुको माग के हो?' उनले बारम्बार प्रश्न गर्थे। 

प्रा.कृष्ण पोखरेल अहिलेको स्थिति आउनुको कारण त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि कायम राख्न मधेस केन्द्रित दलहरुको माग पूरा नगरेको र माओवादीसँगको गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता नदिएको उनको भनाइ छ। ‘भित्रै (गठबन्धन) बाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न उहाँले चाहेको भएदेखि त्यो गठबन्धन कायम रहन्थ्यो। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले जे गरेँ, यसले जुन छवि बन्यो यही छवि नै कायम राखेर सरकार छाड्दा पछिको लागि अनुकुल बन्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो' पोखरेलले भने, 'यही गठबन्धनभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तन भयो भनेदेखि त्यसपछिको क्रियाकलापको जस अर्काको भागमा जान्छ। त्यो भन्दा बरू अहिले सरकार छाड्ने तर निर्वाचनपछि त फेरि एमालेको नेतृत्व आउँछ। म आउँछु भन्ने हिसाबले उहाँले यो गरेको हो।' 

ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी अडानबाट संघीयता विरोधी मनोदशा वा पहाडी समुदायको धारणालाई क्यास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको प्रा. पोखरेल बताउँछन्। ‘ती मान्छेहरुको धारणालाई  क्यास गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। अहिले संशोधन नै गरिहाल्ने हो भनेदेखि हिजोको त्यो अडान छोडेको स्थिति बन्छ भनेर उहाँ र उहाँको पार्टी अझ बढी अडानमुखी भएर गएको छ’ उनी भन्छन्।

अहिलेको अडानले नै चुनावमा एमालेलाई 'पे ब्याक' गर्छ भन्ने मानसिकताबाट एमाले र एमाले अध्यक्ष ओली सञ्चालित भएको पोखरेल बताउँछन्। ‘यदि संशोधन आवश्यक थिएन भने त्यतिखेर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक–पटक वार्ता किन गरिएको थियो त? समस्या नभएको भए वार्ता गर्न जरूरी थिएन' पोखरेलले भने, 'समस्या कहिँ न कहिँ छ भनेर नै हिजो आफू सरकारमा भएको बेला मानेको कुरा बाहिर भएको बेला औचित्य छैन, निर्वाचनको मात्रै औचित्य छ भनेर भन्नु उपयुक्त देख्दिन।’

मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा नगरेसम्म मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण देखिँदैन। प्रा. पोखरेल मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा जाने स्पेस दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा सबैले चुनावलाई हेरेर अडान लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर एमालेले आफ्नै सफलताका लागि पनि निर्वाचन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ' उनले भने।

एमालेलाई सहमतिमा नलिनु खतरनाक

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको समय संविधान संशोधन भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कुनै व्यवस्था असामयिक देखिएमा मात्र संशोधन गर्न सकिने उनले बताउने गरेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा मधेस केन्द्रित दलहरुले नै सहमति नजनाएको र एमालेको पनि सहमति नभएकाले दर्ताको औचित्य नभएको एमालेजनहरुले बताउने गरेका छन्। 

यता प्रा.डा. खड्ग केसी कुनै समुदायको माग पूरा गर्ने नाममा बहुसंख्यकलाई प्रभाव पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने बताउँछन्। ‘मधेसका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ तर अहिलेको सन्दर्भमा मधेसका दलहरू र ठूलो हिस्सा बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकको अहित हुने प्रावधानहरू अगाडि सारिएको हुनाले त्यो कुराको करेक्सन गर्नतर्फ लाग्न जरूरी छ’ उनले भने। ठुलो हिस्सालाई सहमतिमा नल्याए संविधान संशोधनमा झन् खतरनाक स्थिति आउन सक्ने भएकोले जबर्जस्ती संविधान संशोधन गर्न खोज्दा परिणाम झन् भयानक हुन सक्ने केसी बताउँछन्। 

एमाले अध्यक्ष ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामात्र होइनन्, संसदको दोश्रो ठूलो दलको अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्ने प्रयास सुरु गरेका थिए। तर अहिले ‌ओलीले आफ्नो विगतको भूमिका चटक्कै भुल्नु हुँदैन। मधेस समस्या समाधान गरेर चुनावको वातावरण बनाउन मुलुकले ओलीको सुझबुझपूर्ण र सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

कमेन्ट

  • Sadhai Ye MA Le laai gaali garera aafnu jeewiko parjan garirhanu bhayeko paatrakaar ko kura lai aadhar banayera gariyeko yasto leke ko kunai auchitya chhaina, aafAI MATRA JAANE SUNNE, JANATA LAAI BHEDAI THAANE SOCH BATA MUKTA KAHILE HUNE YI BARISTA PATRAKAAR HATU.