काठमाडौं : निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सरकारले बताएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकको भनाई छ।
मधेसी मोर्चाले सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावमा केही असहमति जनाउँदै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र निर्वाचनमा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री नायकले जानकारी दिए।'संविधान संशोधन विधेयकमा मोर्चाले केही असहमति राख्ने र पक्षमा मतदान गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ,' मन्त्री नायकले भने। सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने बताइरहेको छ।
संसद सचिवालयमा मंगलबार राति दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकारले एमालेको समेत समर्थन खोज्ने भएको छ।'मधेसी मोर्चाको केही असहमतिकाबीच आएको विधेयक पारित गराउन सरकारले एमालेको समर्थनका लागि प्रयास गर्छ, मन्त्री नायकले भने,'एमालेको समर्थन नखोजीकन विधेयक पास गर्ने सोचमा सरकार छैन।'
सरकारले सीमांकन, नागरिकता भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। सीमांकन हेरफेर गर्दा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बरमा गाभ्ने सरकारको प्रस्ताव छ। सरकारको प्रस्ताव पास भएमा नवलपरासी देखि बर्दियासम्म ५ नम्बर प्रदेश हुनेछ भने हाल प्रदेश ५ मा रहेका अर्घाखाँजी, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान र रोल्पा प्रदेश ४ मा गाभिने छन्।
झापा मोरङ, सुनसरी कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद भने संघीय आयोगमार्फत मिलाइने सरकारले जनाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सीमांकन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आयोगको कार्यादेश पनि तोकेको छ। आयोगले सीमांकनका सबै विषय अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै विगतका सम्झौताका आधारमा आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने राज्य पुर्नसंरचनाका प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नुपर्ने कार्यादेश सरकारले तोकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।