राजनीति

नेपाली भूमि सुस्ताका झुपडी हटाउन एसएसबीको दबाब

सीमामा कुनै विवाद छैन : प्रजिअ लामिछाने

फागुन २४, २०७५

    नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको नेपाली भूमि सुस्तामा निर्माण भएका झुपडी हटाउन भारतीय एसएसवीले स्थानीयलाई धम्की दिएको छ। भारतीय एसएसवी हतियारसहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर निर्माण गरिएका झुपडी हटाउनका लागि दबाब दिने गरेको छ।

    केहीदिन यता दिनहुँ जसो भारतीय एसएसवी नेपाल क्षेत्रमा आउने गरेको सुस्ताका स्थानीय कमल हरिजनले बताए। उनले आफूले गहुँ खेतनजिकै नेपाली भूमिमा छाप्रो बनाएर जंगली जनावर र छाडा चौपायाबाट खेती बचाउनका लागि सानो छाप्रो बनाएर बस्तै आएकोमा भत्काउनका लागि एसएसवीले धमकी दिने गरेको उनको भनाइ छ।

    निर्माण भएको झुपडी नहटाइए आफूहरूले नै हटाइदिने भन्दै धम्की दिने गरेको हरिजनले बताए। दैनिक जसो हतियारसहित एसएसवीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर विभिन्न बाहनामा सुस्ताबासीलाई दुख दिन सुरु गरेपछि त्यहाँका स्थानीय त्रसित भएका छन्। सुस्ताबासीले नारायणी नदीको कटानबाट बचाउनका लागि नेपालीतर्फबाट नेपाली भूमिमा नै निर्माण गरेको बाँधलाई भाारतीय पक्षले सिमाना भएको दावी गर्ने गरेको छ। नो मेन्स लाइन भएको बताउदै त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि काम नगर्न धम्की दिने गरेको सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य रविन्द्रकुमार बानियाँले बताए। 

    सुस्ता बासीले बाँध निर्माण गरिएको भूमि र झुपडी बनाएको ठाउँ नेपालकै भूमि भएको भन्दै आफूहरूले नहटाउने बताएका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई पटक-पटक  नेपालको भन्ने प्रमाण भए नक्सा देखाऊ भन्दै दवाव दिने गरेका छन्।  नेपली भूमिमा बाँध निर्माण गर्दा आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र नो मेन्सलाइनमा किन निर्माण गरेको भन्दै धम्काउने गरेको सुस्ता बचाउ अभियानका अधयक्ष गोपाल गुरुङले बताए।

    गुरुङले नेपाली भूमिमा हुने कुनै पनि निर्माणको काममा भारतीयलाई जानकारी गराउन आवश्यक नरहेको र बाँध निर्माण भएको भूमि विवादित भूमि नरहेको दावी गरे। नेपाल सरकारले कुटनीतिक रुपमा पहल नगर्दा सुस्ताबासीले वर्षौदेखि भारतीयको ज्यादती भोग्दै आएको र आफ्नो भूमि गुमाउँदै आएको गुरुङको भनाई छ।सरकारले सुस्ताबासीसँग पटक-पटक समस्या समाधानका लागि आश्वासन बाँड्ने गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको गुरुङले बताए। सुस्ताबासीले वषौंदेखि नेपाली भूमिको रक्षाका लागि लडिरहेमा राज्य पक्ष गम्भीर नहुँदा समस्या जस्ताको तयस्तै रहेको सुस्ताबासीको गुनासो छ। 

    सुस्ता भूमिको रक्षाका लागि आफूहरूले आवाज उठाउन छोडे क्षण भरमै भारतले सबै भूमि आफ्नो कब्जामा लिने सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गुरुङले बताए। 

    किन उडायो भारतले सुस्तामा ड्रोन क्यामेरा?

    भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसवीले सुस्ता क्षेत्रमा ड्रोन उडाएरपछि सुस्ताबासी त्रसित भएका छन्। एसएसवीले नेपाली भूभागमा गण्डक नदीको कटान रोक्नका लागि निर्माण भएको तटबन्धको तस्वीर लिनका लागि र सुस्तावासीलाई त्रसित बनाउने मनसायले ड्रोन उडाएको हुनसक्ने सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए। 

    ड्रोन कमेरा प्रयोग गरी कुनै पनि ठाउ विशेषको तस्वीर वा भिडियो कैद गर्नका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। एसएसवीले भने विनाअनुमति ड्रोन उडाएर गण्डक क्षेत्रको तस्वीहरू कैद गरेको छ। सुस्तामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल बोड्र आउट पोष्टले भने आफूहरूलाई त्यस सम्बन्धमा पूर्व जानकारी नभएको र कसैले अनुमति पनि नलिएको बताएको छ। ड्रोनमार्फत नेपाली क्षेत्रको तस्वीर कैद गरेको जानकारी पाउनासाथ पुगेकोसशस्त्र प्रहरीले एसएसवीलाई अनुमति विनाउडाउन नपाइने बताएपछि आफूहरूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागेर भारततर्फ गएको सशस्त्र प्रहरी निरट्ठक्षक विष्णु सोमरेले जानकारी दिए। 

    फागुन १२ गते सुस्ताको आकाशमा ड्रोन देखिएको थियो। सुस्ताका स्थानीयले भारतीय एसएसवी हतियारसहित ३० देखि ३५ जनाको संख्यामा नेपाल भूमिमा प्रवेशगरी विनाअनुमति ड्रोन उडाएर तस्वीर खिचेको भन्दै सामाजिक संजालमार्फत तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो। स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीको गस्तीमा आएको टोलीले एसएसवीका प्रतिनिधिलाई रोक लगाएपछि त्यस्ता ड्रोन उडेको छैनन्। एसएसवीले भने दैनिक रुपमा आएर नेपाली क्षेत्रमा रहेको झुपडी हटाउन दवाव दिने गरेको स्थानीय कमल हरिजनले बताएका छन्। 

    सीमामा कुनै विवाद छैन : प्रमुख जिल्ला अधिकारी 

    भारतीय एसएसवीले नेपाल भूमिमै आएर झुपडी हटाउन र त्यो क्षेत्र नो मेन्स लाइनमा पर्ने भन्दै दवाव दिँदा पश्चिम नवलपरासीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने सिमानामा कुनै विवाद नभएको बताएका छन्। दुई देश बीचको सम्बन्धको विषयमा सवै सम्बेदनशील हुनुपर्ने र कोही ब्यक्ति विशेषले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि पुरानो विवादित भूमिबाहेक थप सीमा विवाद नरहेको लामिछानेले बताए। 

    सिमानामा ड्रोन उडाएको भन्ने खवर आफूले सुने पनि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नभएको प्रजिअ लामिछानेले बताए। यदी गैर कानुनी हिसावले ड्रोन उडाइएको भए त्यो आपत्तिजनक हुने समेत लामिछानेले बताए। सीमाको विषयमा नेपाल-भारत दुवै पक्ष सम्बेदनशील हुनुपर्ने र आफूले भारतीय पक्ष सँग पनि त्यस विषयमा निरन्तर छलफल र सम्बाद गर्ने गरेको लामिछानेले बताएका छन्। लामिछानेले सम्बेदनशील कुरामा हल्लाको पछाडि लाग्न नहुने समेत बताए। 

    कसरी खुम्चिँयो सुस्ता?

    २०२० सालमा भारतको विहार तर्फका काठ तस्करले नर्शही पोष्टमा कार्यरत रेञ्जर पिताम्बर जंग राणासहितका ५ जना कर्मचारीको हत्या गरी हतियार समेत लुटेर लगेपछि त्यस क्षेत्रमा विवादको विजारोपण भएको जानकारहरू बताउँछन्। सन् १९१५ को सुगौली सन्धिमा सुस्ताको क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

    २०२२ सालमा राजा महेन्द्रले किशोर गुरुङको नेतृत्वमा सुस्ता गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत सुस्तामा पहाडि र तराई समुदायको बस्ती बसाएका थिए। २०२९ सालमा नापी गरी २०३० सालमा नागरिकता हुने हरुका लागि जग्गा धनी पुर्जा र नहुनेहरूका लगि जोतभोगका आधारमा फिल्ड वुक बाँडिएको थियो। तत्कालीन समयमा सुस्तामा ५५६ विगाहाको पुर्जा वितरण गरिएको थियो। २०३४ सालमा भीषण बाढीले सुस्तावासीलाई विस्तापित बनाएपछि सुस्तामा बसोबास गर्दै आइरहेका नारायणी वारी ठांडिघाटमा शिविर बनाएर बसेका थिए। पछि उनीहरूलाई २०३५ सालमा साहुमारा, ठठियाखोला, केउलानी, पर्सैया लगायतका ठाउमा लगेर ब्यवस्थापन गरिएको थियो। 

    २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि त्रिवेणी सुस्ता गाउँ पञ्चायत नामाकरण गरी त्रिवेणी पञ्चायतमा गाभिएको थियो। २०४० साल भदौ ३० गते भारतीय प्रहरीहरू सुस्तामा प्रवेश गरेर गोली प्रहनर गर्दा मुन्ना खां घाइते भएका थिए भने जंगली मिया, बन्नु खतिक, मोहमद्धिन मिया र रसिफ खानको हत्या गरेका थिए। तत्कालीन समयमा सुस्ताबासीको प्रतिकारमा परी भारतीय प्रहरीका दरोगा यशेश्वर तिवारी र नाम नखुलेका एक जना भारतीय प्रहरीको मृत्यु भएको थियो भने उनीहरूको हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो। 

    २०४१ सालको निर्वाचनमा टेकनारायण उपाध्याय गाउँ पञ्चायत प्रमुखमा विजयी भएरका थिए। उनले २०४६, २०५१ र २०५५ सालको निर्वाचनमा समेत विजय हासिल गरेका थिए। २०६० सालमा भारत सरकारले नेपाल भारत सिमामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसवी) तैनाथ गरेपछि सुस्ताबासी माथि फेरि ज्यादती गर्ने काम सुरु भएको सुस्ता बचाउ अभियानका अभियान्ताहरू बताउछन्। एसएसवी आएदेखि नै अतिक्रमणको श्रृङ्खला सुरु भएको सुस्ता बचाउ अभियानका रविन्द्रकुमार बानियाँले बताए। 

    २०६२ सालमा सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सुस्ता क्षेत्रमा बसेर सीमाको अध्ययन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा उनीहरूले नै गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियान नामक संस्था बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए। संस्था दर्ता भए यता सुस्ताबासी आफ्ना समस्या राख्न पटक पटक काठमाडाैं धाउने र विशिष्ट ब्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने समस्याका बारेमा जानकारी गराउने गर्दै आइरहेका छन्। सुस्ताबासीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि त्यसयता जति प्रधानमन्त्री भए सबैलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। सवैले सुस्ताबासीलाई समस्या समाधान हुने आश्वासन दिँदै पठाउँदै गरे। तर समस्या भने उस्तै छ। 

    भदौ १२ गते रहुवा घोलामा निर्माण भएको कल्भटको विषयमा समेत भारतीय पक्षबाट भत्काउने कार्य भएपछि सुसताबासीहरू फेरि विरोधमा उत्रिए। भारतीय पक्षले नेपाली आवतजावत गर्ने बाटोनै बन्द गरिदिएपछि निकै समस्या भएको थियो। भदौ १३ गते सशस्त्र प्रहरी बल १६ नम्बर गणका एस पी गहार्धन राई सुस्ता पुगेर भारतीय पक्षसँग कुरा गरेपछि तत्कालका लागि समस्या समाधान भएको थियो। 

    अहिलेसम्म सुस्ता भूमिको कुल भूभाग मध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन भारतीय पक्षले आफूहरू जोतभोग गर्दै आइरहेका छन् भने १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित भूमिको रुपमा रहेको छ। बाँकी रहेको ७ हजार हेक्ट जमिनमा सुस्ताबासीहरू बसोबास र खेती गर्दै आइरहेका छन्। 

    भारतले मात्र होइन नेपाल सरकारले पनि हेपेको छ सुस्तालाई 

    भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेको सुस्तामा भारतीय पक्षबाट समय समयमा दुख दिने काम त भएकै छ। सुस्ताबासीले नेपाल सरकारले समेत आफूहरूलाई विभेद गरेको बताउँदै आएका छन्। अतिक्रमित र विवादित बाहेकको क्षेत्रमा समेत नेपाल सरकारले विकासका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरूको भनाई छ। 

    सुस्तामा पुग्नका लागि नारायणी नदीमा डुंगाको सहारामा आवतजावत गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ। सडक संचरचनाको विकास हुन सकिरहेको छैन भने कुनै सरकारी योजनाको अनुभूति गर्न नपाएको सुस्ताबासी बताउँछन्। सरकार आफैंले संचालन गर्न लागेको सौर्य ऊर्जा ग्रिडका लागि पनि विवादित भूमि भनेर लगानी गर्न नसकिने भनेकोले त्यो योजना पनि अलपत्र हुने अवस्था आएको सुस्ता बचाउ अभियानका आदम खांले बताए। 

    सुस्ता आवतजावत गर्नका लागि नारायणीमा बन्न लागेको पुल समेत ठेकेदारको कारणले निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा समेत सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै सरकारको सुस्तालाई हेर्ने नजर पनि सहि नरहेको सावित भएको रविन्द्र बानियाले बताए। उनले सरकारले चाहेमा विवादित भन्दा बाहेकको भुभागमा विकासको लागि कुनै पहल नगर्दा आफुहरुलाई सरकारले हेपेको अनुभुति भएको उनको भनाई छ। 

    पढाईका लागि भारत गएर सुस्ताबासी भन्दा भर्ना नै लिइँदैन 

    सुस्तामा अहिले एउटा आधारभूत तहसम्म पढाई हुने जनता दलित आधारभूत विद्यालय रहेको छ। आधारभूत तहको पढाई सकेर मावी तहको पढाईका लागि हुने खानेहरूले शहरमा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ भने सामान्य गरीव परिवारका बालबालिका भारतीय स्कुलमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 

    सुस्ताबाट भारत पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सुस्ताबासी भनेर ठेगाना उल्लेख गरे भर्ना नै नलिने समस्या छ। भारतीय स्कुलमा पढ्नका लागि सुस्ता भूमिका नेपाली बालबालिकाहरू आफ्नो ठेगाना भारत नै उल्लेख गरेर भर्ना गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको सुस्ताका अभिभावकले गुनासो गरेका छन्।

विष्णु खनाल

खनाल थाहा खबरका नवलपरासी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]