समर्थन फिर्ता र राजपाको मधेस आन्दोलनको तयारी

सिरहा : राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब के गर्छ त राजपा भन्ने आम चासोको विषय बनेको  छ। राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको बुधबार साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले पार्टीका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोक्ने जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।  

भूमिगत रुपमै कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट ५६ दशमलव ५८ प्रतिशत मतसहित राजपाबाट प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचित रेशमलाल चौधरीलाई २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलापछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाउँदै आन्दोलनमा जाने उद्घोष गरेको  छ।

जनतालाई भ्रम छर्नेबाहेक केही होइन

सप्तरी बलानबिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइत मधेशमा आन्दोलन गर्ने भनेर राजपाले उद्घोष गर्नु जनातालाई भ्रम छर्नु मात्र रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राजपाले संघीय सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन किन र केका लागि फिर्ता लियो भन्ने विषयमा विगतदेखिको घटनाक्रमाई हेर्ने हो भने संघीय सरकारमा उचित हिस्सेदारी नभेटेर हुन सक्छ। जहाँसम्म संविधान संशोधनका लागि फोरमसँगै मिलेर मधेसमा आन्दोलन भयो, संविधान गतिशील दस्तावेज हो। समयसापेक्ष जनताका आवाजलाई समेटेर परिमार्जन हुँदै जान्छ। हाम्रो आदोलन सडक, सरकार र सदनमा हो। राजपाले पनि त्यही मान्यताको आधारमा सडक आन्दोलनमा जाने बताएको हुन सक्छ तर फोरम बिनाको आन्दोलन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको धम्की जस्तो नहोस्। प्रदेश २ मा फोरम र राजपा मिलेर सरकार बनाएको सन्दर्भमा आन्दोलन पनि सल्लाह गरेर दुवै दल मिलेर गर्दा हुन्थ्यो कि। संविधान संशोधनको सवालमा मुलुकलाई स्थिरता दिंदै अहिलेको प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर समष्टिगत रुपमा संविधान संशोधनका लागि दवाव दिने वातावरण सिर्जना गरौं। अन्यथा ‘हामी आन्दोलनमा छौं, फोरम सरकारमा छ, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै छ’ भन्ने जनतालाई भ्रम छर्नेबोहक केही हुँदैन।'   

समर्थन फिर्ता लिँदैमा यो मुद्दा समाधान हुँदैन

सिरहाका राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डा. महादेव साह राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा मुद्‍दा समाधान नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राजपाले नेकपाको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनु राजनीतिक बाध्यता हो। किनकी, आफैंले समर्थन गरेको सरकारले सांसद्को रुपमा शपथ पनि खाइसकेका रेशमलाल चौधरीलाई अदालती कारबाही अन्तर्गत जुन फैसला सुनाइएको छ, त्यो कानुनी प्रकृया हो तर सर्वसाधारणले के बुझ्छन् भने राजपाले नै समर्थन गरेको सरकारले चौधरीलाई जेलमा हाल्यो। यो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। तसर्थ, राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक रुपले नै समाधान गर्ने बाटोमा राजापाले समर्थन फिर्ता लिएको हुन सक्छ।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा यो मुद्दा समाधान पनि हुँदैन। राजपाको यो कदमले जुन कानुनी मान्यता छ, संविधानको सर्वोच्चता छ, त्यसमाथि प्रतिकूल असर पनि पर्न सक्छ। तर सर्वसाधारण जनताको त्यस्तो कानुनी प्रतिकूलतामाथि ध्यान पुग्दैन। अबको दिनमा ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौं, आन्दोलन गर्छौं’ भन्दै राजापाले आफू समर्थक जनतालाई गोलबन्द गर्न सक्छ। यो राजापको अध्यक्ष मण्डल, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय हो। राजपाको यो कदमले संघीय सरकारलाई कुनै असर पुग्छ जस्तो लाग्दैन बरु प्रदेश २ को सरकारलाई भने फरक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा र फोरमको गठबन्धनमा अन्यलाई समेटेर प्रदेश सरकारबाट पनि राजपा बहिष्कृत हुन सक्छ।'

राजपा एक्लैले गर्ने आन्दोलनले खासै प्रभाव पर्ने सम्भावना छैन

मधेश मामिलाका विज्ञ  डा. विजयप्रसाद मिश्र राजपा एक्लैको आन्दोलनले मधेशमा खासै प्रभाव नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुले नेपाली राजनीतिमा कुनै प्रभाव पर्दैन। केपी ओली सरकारलाई राजपाको सहयोग चाहिएको समेत थिएन, समर्थन नभएपनि कुनै फरक पर्दैन। राजपाले उठाएका मागहरु जायज हुँदाहुँदै पनि त्यसको लागि गरिने आन्दोलनले मधेसमा अन्यौलता थप्नेछ। मधेसमा मधेस केन्द्रित दलको सरकार छ। मधेसमा सरकारमा बस्ने र मधेसमै आन्दोलन पनि गर्ने। दुवै कुरालाई उनीहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् ? राजपा एक्लैले गर्ने आन्दोलनले कुनै खासै प्रभाव पर्ने सम्भावना छैन। उनीहरुको हैसियत मात्र देखार चिनार हुन्छ। केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन दिएर संविधानमा संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाईको उपयोग गर्ने राजपाको रणनीति असफल भएको छ। मधेसमा सिके राउतको प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा आम मधेसी नागरिकहरु राजपाको आन्तरिक विवादबारे जानकार भएपछि दिक्क भएका छन्। मधेसी समुदायले राजपाका केन्द्रीय नेताहरुबाट केही आश गर्न छोडेको अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनमा जान खोज्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ त्यो उनीहरुले समीक्षा गर्नुपर्ने हो।

नेपालको राजनीतिमा भने उनीहरुको आन्दोलनले कुनै फेरबदल गर्ने वा सरकारलाई कुने निर्णय गर्न बाध्य पार्ने स्थिति भने छैन। सिङ्गो राजपाका कार्यकर्ताहरु सबै रेशम चौधरीको विरुद्धमा भएको फैसलाबाट रुष्ट पनि छैनन् तर कानून सबैलाई बराबर लागू गर्ने कुरामा भने सरकारी संयन्त्र असफल छ। राजपाले रेशम चौधरीको प्रसङ्गलाई पहिलो मुद्दाको रुपमा उठाउनु भन्दा अहिलेको भ्रष्टाचार, कमिशन, हत्या हिंसा बलत्कारका घटनाहरुको बारेमा तथा कृषकहरुको समस्याको बारेमा आवाज उठाउन सक्यो भने त्यसको महत्व बढ्ने छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने आन्दोलन अब सफल हुन सक्दैन। राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुमा राजनीतिक कारण प्रमुख रुपमा देखिन्छ।'

कुर्सीका लागि मात्र सरकारलाई समर्थन

अधिवक्ता युगेश्वर मण्डल राजपाले कुर्सीकै लागि मात्र सरकारलाई समर्थन गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अहिलेको राजनीतिक अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। आन्दोलन लगत्तै फोरम र राजपाले विशेषगरी प्रदेश २ मा जुन हैसियत बनाएको छ, पछिल्लो अवस्थामा त्यस्तो छैन। नेता, कार्यकर्ता केन्द्रित मात्र छन्, जनता छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। राजपाले आन्दोलन गरिहाल्यो भने पनि सर्वसाधारण मधेसी जनता सडकमा जाँदैनन्।

किनभने फोरम राजापले कहिले २२ जिल्लाको सिङ्गो मधेस, सिके राउतहरुले स्वतन्त्र मधेस भन्दै आए तर अहिले ८ जिल्लामा खुम्चिएको छ। त्यो कुरा मधेसी जनताले बुझेका छैनन् र? अब मधेसी जनता तिनको पछि लाग्दैनन्। नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिंदैमा नेकपाको ओली सरकारलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन। किनभने राजपाले कुर्सीका लागि मात्र सरकारलाई समर्थन गरेको हो।'
समर्थन फिर्तापछि राजपाको मधेस आन्दोलनको उदघोषका विषयमा थाहा खबरले मधेशका बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको कुराकानीमा आधारित