जनकपुरधाम : संघीय सरकारले आफूमातहत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई भेला रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागेपछि प्रदेश २ सरकारले त्यस्तै अधिकार जिल्ला प्रशासन अधिकारी(डीएओ)लाई दिने कानुन बनाउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीको परिकल्पना गर्दै सीडीओले पाउँदै आएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको समाचार नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ।
प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन अधिकारी राख्ने, सीडीओको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रशासन अधिकारी बस्ने व्यवस्था हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ। विधेयक अनुमोदनका लागि चाँडै प्रदेश सभामा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई तहको सरकारको आ–आफ्नै तयारीले प्रदेश २ मा टकराव बढ्ने देखिएको छ। यसअघि संघीय सरकारले सीडीओलाई थप अधिकारसहित ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।