सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकार माताहातमा रहने गरी रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न संघसँग अनुमति माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरिसकेको छ।
कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले योसँगै विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ। तीमध्ये दुई वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धीको विधेयक २०७५ र प्रदेश सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्नलाई बनेको कार्यविधि २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्।
मन्त्री केसीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश स्तरीय गोदाम घर निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस्तै, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ पहिलो संशोधन र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकले वहुवर्षिय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयक मस्यौैदालाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। बैठकले सम्पूरक अनुदानसम्बन्धी योजनाहरुलाई स्वीकृत दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।