बिर्तामोड : शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले द्वन्द्वपीडितको आत्माले शान्ति नपाएसम्म देशमा परिवर्तनको आभाष हुन नसक्ने र विकासको कुरा निरर्थक हुने बताएकी छन्। उनले ऐन, कानुन र नियमावलीको परिवर्तन गरेरै भए पनि द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्ने दृढता व्यक्त गरिन्।
कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय बिर्तामोडमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले नियम, कानुनकै कारण चाहेर पनि आफूले केही गर्न नसकेको बताइन्। ‘म आफैँ द्वन्द्वपीडित हुँ, द्वन्द्वपीडितका पीडा कस्ता छन्, राम्ररी हेक्का छ’, मन्त्री यादवले भनिन्- ‘दश वर्षे द्वन्द्वका बेलाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन दुईवटा आयोग क्रियाशील छन्। तथापि, काम गरेको अनुभूति गर्न कसैले गरेको छैन।’
उनले द्वन्द्वपीडितका ७५ हजार निवेदन आयोगमा परेको र निवेदन उपर सुक्ष्म छानबिन भइरहेको जानकारी दिइन्। ‘संविधान संशोधन र कार्यान्वयन सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य हो’, मन्त्री यादवले घुमाउरो शब्दमा भनिन्- ‘संविधान कार्यान्वयनमा को बाधक छ, त्यो सबैलाई थाहा छ तर, अनुकूल समय र वातावरण बनाएर संविधान संशोधन हुने पक्का छ।’
संविधान संशोधनमा एमालेले बखेडा गरिरहेको उनको तर्क छ। शान्ति सम्झौताको दश वर्ष बित्दा पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको स्वीकार गरेकी उनले २००७ सालभन्दा अघिकांश शहिद परिवारलाई ५ लाख दिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको खुलाइन्। उनले त्यस्ता द्वन्द्वपीडितका लागि झापामा तत्काल ३२ करोड रुपैयाँ आउने जनाइन्।
द्वन्द्वपीडितका परिवारको स्वास्थ्य उपचार, जीविकोपार्जन, भरणपोषण र शिक्षादिक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। ‘कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्ति तथा राज्यले गर्ने र सक्ने सबै काम गर्छ’ उनले भनिन्- ‘मन्त्री भएर केही गरिन नभन्नुस्, ३ महिना समय मैले त्यसमै खर्चेकी छु, द्वन्द्वपीडितलाई मनोचिकित्सक सेवासमेत उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य हो।’ द्वन्द्वले मानसिक समस्या देखापरेका व्यक्तिलाई त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्री यादवको कथन छ।
द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा काम गर्न जटिल र कठिन भएको बारम्बार दोहोर्याइएकी उनले उपलब्धि र परिणाम देखिने काम गर्न सबैको साथ आवश्यक भएको औँल्याउँदै सहयोगको याचना समेत गरिन्। ‘मैले मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन, बाधा, व्यवधानको पहिचान र अन्त्यका लागि सबैले साथ नदिए केही हुन्न’, उनले भनिन्- ‘के भयो भन्ने नसोच्नुस्, के गर्ने भन्नेतर्फ लाग्न सबैलाई आग्रह गर्छु।’
झापामा द्वन्द्वपीडितका लागि ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छिट्टै आउने आश्वासन उनले दिइन्। द्वन्द्वबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनामा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकी मन्त्री यादवले भौतिक पुनःनिर्माणको काम ३३ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइन्। जिल्लास्थित शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उनले जनाइन्। शहिदको नाममा केही नदिएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको उल्लेख गरेकी उनले द्वन्द्वपीडितकै साथमा रहेर काम गरेर देखाउने बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।