राज्यलाई टेरेनन् पोखराका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले

पोखरा : प्याराग्लाइडिङ उडानको लागि विश्वकै दुर्लभ मानिने पोखरामा उडान भर्ने कम्पनीहरूले राज्यलाई नै बाइपास गरिरहेका छन्। कम्पनीहरूले उडानबापतको कर राज्यलाई नतिरी आफूखुसी प्याराग्लाइडिङ तिर्दै आएका हुन्।

पछिल्लो  समय गत हप्ताको मंगलबारभित्र तिरिसक्नु भनेर पोखरा महानगरले पोखरामा रहेका सबै प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई कर तिर्न पत्रचार गरे पनि उनीहरूले टेरेनन्। अन्तिम समयमा आएर एक हप्ताको म्याद थप्न पोखरा महानगरलाई आग्रह गरे। महानगरले एक हप्ताको म्याद थपिदियो। तर, उक्त एकहप्ते म्याद हिजो (मंगलबार) सकियो।

उक्त म्यादमा कर तिर्नुपर्ने ४० कम्पनी मध्ये १० वटा कम्पनी मात्रै करको दायरामा आए। अधिकांश महानगरको सम्पर्कमै आएका छैनन्। कर तिर्ने १० कम्पनी मध्ये माउण्ट भ्यू प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले भने यो एकहप्ते म्यादभन्दा पहिले नै कर तिरेको प्याराग्लाइडिङ उडान हुने पोखरा १८ का अध्यक्ष रण बहादुर थापाले बताए।

पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलका अनुसार करको दायरामा नआउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नगरप्रमुखसँग छलफल गरेर निर्णय हुनेछ।

पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडानको लागि भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरामा दर्ता हुने कम्पनीको संख्या ६० कटेको छ। यो मध्ये पनि ५६ वटाले पोखरा महानगरपालिकाबाट पनि स्वीकृत लिएका छन्। महानगरपालिकाबाट स्वीकृत लिनेमध्ये पनि ४० वटा कम्पनीका प्याराग्लाइडिङ मात्रै पोखराको आकाशमा व्यावसायिक उडान भरिरहेका छन्। 

महानगरपालिकाका अनुसार ४० मध्ये करको दायरामा आउने कम्पनीहरूमा माउण्ट भ्यू प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, मुनाल प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, ब्लु स्काई प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, फिनीक्स प्याराग्लाइडिङ एण्ड एड्भेन्चर कम्पनी, हिमालय मिसन टु हिमालय प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, पिस हिमालय प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, न्यू प्यारा प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, टिम फाइभ प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, फ्लाई निर्वाण प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, अल्ट्रालाइट प्याराग्लाइडिङ कम्पनी रहेका छन्। पोखरामा सरांकोटसँगै तोरीपानी र मान्द्रे ढुंगाबाट प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान भर्दै आइरहेका छन्।  

प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक रूपमा करबापत एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्यटनबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। एक लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये २५ हजार महानगरलाई र एक लाख प्रदेश सरकारले तोकेको पर्यटन शूल्क शीर्षकको हो। सो रकम वडा कार्यालयले वा पोखरा महानगरपालिका जहाँ बुझाए पनि हुने उल्लेख गरिएको छ।  आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा प्रत्येक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करबापत जम्मा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँमात्र बुझाउँथे।

पछि बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बढेर वार्षिक कर ५० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बढेर प्रदेश सरकारले पर्यटन शूल्क शीर्षकमा एकमुष्ट एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नीति ल्याएको हो।