सुर्खेत : कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणी खनालले कर्णाली नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँगको हिजोको सहकार्य र सम्बन्धको कुनै अर्थ नराख्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खनालले विप्लव नेतृत्वको पार्टी वर्तमान संविधान विरोधी क्रियाकलापमा लागेकाले संविधानअनुसार नै सरकारले व्यवाहार गर्ने बताए।
विगतको तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा विप्लवसंगै एउटै मोर्चामा रहेर समेत काम गरेका मन्त्री खनालले विप्लवको र हाम्रो बाटो अब एउटै नरहेको स्पष्ट पारे।
‘विप्लव समूहको राजनैतिक क्रियाकलाप संविधान विरोधी रहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने ‘हिजोको सम्बन्ध के थियो भन्ने कुराले राजनितिमा कुनै अथै छैन्, र हुदैन पनि।’ ‘सरकार अहिले पनि राजनैतिक मुद्दामा बहस गर्न तयार छ, वार्ता गर्न तयार छ,’ उनले भने ‘तर उनीहरुको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार सरकारले पनि कदम चाल्छ।’
मन्त्री खनालले भने ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथी प्रतिवब्ध लगाउनु नै समस्याको समाधान होईन भन्ने मलाई पनि थाहा छ, तर सरकारले संविधानको रक्षा गर्न संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु नै पर्छ।’ मंगलवार मात्रै सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथी प्रतिवन्ध लगाएको थियो।
कृषि मन्त्री खनालले नेपाललाई नै १० बर्षमा प्राङ्गारीक बनाउने लक्ष्य लिएकोमा कर्णाली प्रदेशबाट त्यसको शुरुवात गरेको बताए। नेपालको वेरोजगारी अन्त्य गर्न कृषि क्षेत्रबाट मात्र सम्भव रहेको भन्दै खनालले सरकारले त्यसको तयारी गरीरहेको समेत जानकारी दिए।
कृषि उत्पादनलाई प्राङ्गारीक पनि बनाउने र उत्पादनलाई पनि घट्न नदिने गरी सरकारले तयारी थालेको उनको भनाई छ। पहिलो चरणमा कर्णाली सरकारले नेपालमै पहिलो पटक प्राङ्गारीक कानुन बनाएकोमा कर्णाली सरकारको उनले प्रशंशा समेत गरे। ‘नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्याले कृषि पेशा अंगाले पनि कृषिको अवस्था नाजुक रहेको छ,’खनालले भने ‘भूमीको व्यवस्थान गर्न जरुरी भएको छ, तर अहिले नै निजि जमिन सरकारीकरण गर्न सम्भव छैन्।’
खनालले प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा संघिय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राङ्गारीक सम्बन्धी विद्येयक प्रदेशसभाबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।